दि. 24, डिसेंबर - आपल्यावर झालेल्या गंभीर आरोपांना उत्तर न देता त्यांना बेदखल करण्याचा बहूधा सर्वच राजकारण्यांचा जुना खाक्या. फार मोजकेच समोर येऊन आपल्यावर करण्यात आलेल्या आरोपांना उत्तर देतात. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना सहाराकडून पैसे मिळाल्याचा आरोप केला. आरोप अत्यंत खळबळजनक. काही दिवसात या आरोपांची धुळ खाली बसेल, आणि सगळे पूर्ववत होईल यात शंका नाही. तसेही मोदी यांनी आपल्या अडीच वर्षांच्या कालावधीत विरोधकांच्या आरोपांना उत्तर न देता ते, माझ्या विकासाच्या ध्येयाला विरोध करत आहे, म्हणून त्यांची तुलना थेट पाकसोबत केली होती. त्यामुळे आरोपांना उत्तर न देण्याची त्यांची पंरपरा तशी जुनीच आहे. त्यामुळेच त्यांना राहूल गांधीची दखल घ्यावीसी वाटली नाही. अगदी 2001 साली गुजरातमध्ये ग्रोधा हत्यांकांडानंतर मोदी यांच्यावर झालेल्या आरोपांची त्यांनी जशी दखल घेतली नाही, तशीच ते सहारा प्रकरणाची देखील घेणार नाहीत. मात्र पंतप्रधान मोदी यांनी राहुल गांधीची दखल न घेता, त्यांची खिल्ली उडवली, आणि त्यांनी केलेल्या आरोपांवर भाष्य करणे टाळले. विरोधीपक्षांकडून सत्ताधार्‍यांच्या शिडाला छिद्र पाडण्याचे प्रकार अडीच वर्षात झाले नाही. त्यामुळे केंद्रांत मोदी यांना ताठ मानेने कारभार करता आला. मात्र आता राहुल गांधी यांनी थेट पंतप्रधानावर टीका केल्याने अनेकांच्या पायाखालची वाळू सरकली नसली तरच नवल. मात्र राहुल गांधीच्या आरोपांना बेदखल करत, त्यांचे आरोप आमच्या नजरेत शुन्य आहेत, त्यांची काही किंमत नाही, असाच सत्ताधारयाकडून बचावाचा आव होता. मात्र एकीकडे देशातील भ्रष्टाचार निमूर्लन करण्यासाठी मी कटिबध्द असल्याची ग्वाही द्याची त्यासाठी भर सभेत गळा काढायचा, आणि स्वतावर जेव्हा भ्रष्टाचाराचे आरोप होतात, तेव्हा त्याबद्दल ‘ब्र’ शब्द देखील काढायचा नाही. हे भारतीय संसदीय राजकारणाला शोभा देणारे नाही. सहाराच्या घोटाळयात अनेक राजकीय पक्षाच्या नेत्यांची नावे समोर आली आहेत. भाजपाकडून जर राहुल गांधीच्या आरोपांचा इन्कार करण्यात येत आहे तर, राहुल गांधीनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची प्रतिमा मलिन केली म्हणून भाजपा राहुल गांधीवर खटला का दाखल करत नाही. हा प्रश्‍न अनुत्तरितच राहतो. भ्रष्टाचार निमूर्लनाची भाषा करणारेच जर भ्रष्टाचाराने बरबटले असतील तर, भ्रष्टाचार निमुर्लनाचे दिवास्वप्न सर्वसामान्याला दाखवत का झुलवत ठेवायचे हा महत्वाचा प्रश्‍न आहे. भ्रष्टाचार निर्मुलन ही एका दिवसात होणारी प्रक्रिया नाही. मात्र त्यासाठी आपला हेतु शुध्द असला पाहिजे. सर्वसामान्यासांठी काहीतरी करण्याची तळमळ असायला हवी. मात्र हा शुध्द हेतुच भांडवलदारांच्या ठिकाणी गहाण पडत असेल, कॉपोरेट व्यावसायिकांचे लाखो करोडोचे कर्ज माफ करण्यासाठी जर आपण शिफारस करत असाल, आणि आमचा शेतकरी, ज्याची लुबाडणूक सर्वच वर्ग करतो, त्याचे कर्ज तुम्ही काही प्रमाणात माफ करत नसाल, त्याला कसलाच दिलासा देत नसाल, तर तुमचा विकास नेमका कुणासाठी आहे. तुमचे धोरण कुणासाठी आहे. हा महत्वाचा प्रश्‍न आहे. तुम्ही सभेत गळा काढून सर्वसामान्यांची भाषा बोलतात, आणि कृती मात्र भांडवलदारांच्या तुंबडया भरण्यासाठी करत असाल तर ? सर्वसामान्यांचे काय हा प्रश्‍न तसाच अनुत्तरितच राहतो.
