Breaking News

ग्रामपंचायतीमध्ये आता लवकरच ई पेंमेट गेट वे सुविधा


सातारा, दि. 27 (प्रतिनिधी) : जिल्हा परिषदेच्या ग्रामपंचायत विभागाकडून सातारा जिल्ह्यातील 38 ग्रामपंचायतीत पहिल्यांदा ई पेमेंट गेट वे सुविधा उपलब्ध  करुन देण्यात आली आहे. या सुविधेमुळे नागरिकांना घरपट्टी व पाणीपट्टीची रक्कम कोठूनही भरता येणार आहे. 
सातारा जिल्हा परिषदेच्या ग्रामपंचायत विभागामार्फत ई पेमेंट गेटवे सुविधा राबविली जात आहे. त्यासाठी जिल्ह्यातील सातारा तालुक्यातील विलासपूर,  संभाजीनगर, शिवथर, कोंडवे, नागठाणे, शाहुपूरी, कोरेगाव तालुक्यातील पाडळी स्टेशन, वाठार किरोली, खटाव तालुक्यातील पुसेगाव, माण तालुक्यातील  गोंदवले बु।, फलटण तालुक्यातील तरडगाव, साखरवाडी, विडणी, दुधेबावी, कोळकी, सुरवडी, सांगवी. खंडाळा तालुक्यातील बावडा, शिरवळ, तोंडल. वाई  तालुक्यातील यशवंतनगर, बावधन, पांडे. महाबळेश्‍वर तालुक्यातील भिलार, कराड तालुक्यातील जखीणवाडी, सैदापूर, कोयना वसाहत, बनवडी. पाटण  तालुक्यातील मुरूड, नाडे, मल्हारपेठ, मंद्रुळकोळे, म्हावशी, कुंभारगाव, तळमावले, ढेबेवाडी,  चाफळ आदी 38 ग्रामपंचायतीमध्ये ही सुविधा उपलब्ध करून दिली  जाणार आहे. या ग्रामपंचायतीं भारतीय स्टेट बँकेशी जोडण्यात आल्या आहेत. या ग्रामपंचायतीचें सरपंच व ग्रामसेवकांना ई पेमेंट गेटवे संदर्भात प्रशिक्षण दिले  जाणार असल्याचे जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी  डॉ. राजेश देशमुख यांनी सांगितले. नोकरीनिमित्त बाहेरगावी असणार्‍या नागरिकांना या सुविधेचा  फायदा घेता येेणार आहे. घरपट्टी व पाणीपट्टीची रक्कम ऑनलाईन भरता येणार आहे.
पाटण तालुक्यातील तारळे व फलटण तालुक्यातील पवारवाडी ग्रामपंचायतीत कॅशलेस व्यवहार सुरू झाले आहेत. पंचायत समित्यांचे गटविकास अधिकारी,  विस्तार अधिकार्‍यांची कॅशलेस व्यवहारासंदर्भात मुख्य कार्यकारी अधिकारी राजेश देशमुख यांनी बैठक घेवून सूचना दिल्या होत्या. त्यानुसार प्रत्येक तालुक्यातून 2  ग्रामपंचायती कॅशलेस व्यवहारासाठी निवडण्याच्या सूचना दिल्याची माहिती ग्रामपंचायत विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी आनंद भंडारी यांनी दिली. प्रायोगिक  तत्वावर पहिल्या टप्प्यात 11 तालुक्यातील सुमारे 22 ग्रामपंचायतीची निवड करून कॅशलेस व्यवहारासंदर्भात ग्रामसेवकांना प्रशिक्षण दिल्याचे भंडारी यांनी  सांगितले. त्यानंतर टप्प्या-टप्प्याने जिल्ह्यातील सर्व ग्रामपंचायतींचे व्यवहार कॅशलेस करण्याबाबत निर्णय घेण्यात येणार आहेत.