पालिकेच्या प्रारुप आराखड्यास शासनाकडून मंजुरी
अर्थ पूर्ण व्यवहारातून हितसंबितांची आरक्षणे उठवण्यावरुन वादग्रस्त ठरलेल्या या आराखड्याची अंमलबजावणी किती होणार हा प्रारंभ कायम असला तरी आराखडा मंजुरीचा एक महत्वाचा टप्पा राज्य सरकारने पार केला आहे. नगरविकास खात्याचे अव्वर सचिव संजय सावजी यांच्या स्वाक्षरीने याबाबतची अधिसूचना प्रसिध्द झाली. त्याची प्रत महापालिकेला प्राप्त झाली.
सांगली-मिरज आणि कुपवाड या तीन शहरांची मिळून 9 फेब्रुवारी 1998 ला महापालिका झाली. पहिली दोन वर्षे आराखडा कसा असावा, यावर चर्चा झाली. 2001 ला विकास आराखडा सॅटेलाईटव्दारे करण्याचा ठराव करण्यात आला. मुंबईच्या दलाल कन्सल्टंटला ठेका दिला होता. त्यांनी सन 2004 ला कच्चा आराखडा महापालिकेला सादर केला, पण रहिवासी क्षेत्रावरही आरक्षण टाकल्याचे निदर्शनास आले. त्यामुळे तो जाहीर करण्यापूर्वीच वादात अडकला. त्यामुळे कंपनीने त्रुटी दूर करुन पुन्हा आराखडा सादर केला.
राज्य शासनाच्या नगररचना विभागाने याला अंतिम स्वरुप दिले. 2005 ला महापालिकेला तो सादर केला. महासभेने कच्चा आराखडा प्रसिध्द करण्यास मंजुरी दिली. त्यानंतर हरकती व सूचना मागवण्यात आल्या. त्यावर सुनावणी झाल्यानंतर आराखड्याला अंतिम स्वरुप देण्यात आले.
महासभेने महापौरांना आराखड्यातील बदल आणि त्रुटी दूर करुन तो शासनाला सादर करण्याचे अधिकार दिले पण आवाखड्यात आरक्षित भूखंडाचा घोटाळा उघडकीस आला. यावरुन राजकीय आरोप-प्रत्यारोप झाले. त्यामुळे आराखडा वादग्रस्त ठरला. दरम्यानच्या काळात सत्तांतर झाले. माजी सत्ताधार्‍यांनी ऐन वेळचे विषय घुसडून 174 भूखंडावरील आरक्षणे उठवल्याचे प्रकरण उघडकीस आणले. माजी महापौर किशोर जामदार यांच्या काळात झालेले हे सर्व ठराव वादाच्या भोवर्‍यात सापडले. सत्तेत आलेल्या महाआघाडीने ही सर्व आरक्षणे पूर्ववत कायम ठेवावीत, असा निर्णय घेतला व राज्य शासनाला वगळलेली आरक्षणे कायम करण्याचा ठराव करुन तो शासनाला सादर केला आणि आराखडा परत हरकती व सूचनेसह मंजूर करण्यासाठी मागवला.
सन 2008 च्या अखेरीस मंजुरीसाठी सादर केला. महाआघाडीच्या नेत्यांनी आराखडा मंजुरीसाठी पाठपुरावा केला. शासनाने विकास आराखडा मंजूर करण्यासाठी समिती स्थापन केली होती. या समितीसमोर महापालिकेने म्हणणे मांडले, समितीने आवश्यक आरक्षणे, गुंठेवारीतील आरक्षणे याचा अहवाल सादर करण्याचा आदेश दिला. त्यानंतर पुन्हा प्रस्ताव सादर केला.
त्यानंतर वाद नसलेल्या आरक्षणांसह सुमारे 80 टक्के विकास आराखडा 2013 मध्ये मंजूर झाला. उर्वरित 20 टक्के आराखडा मंजुरी नसल्याने प्रशासनासमोर अनंत अडचणी उभ्या होत्या. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासमोर गेल्या 3 मार्चपासून अंतिम मंजुरीचा प्रस्ताव पडून होता. त्यावर अखेर शिक्कामोर्तब झाले आणि त्याची अधिसूचना प्रसिध्द झाली.
सांगली-मिरज-कुपवाड महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम 1966 चे कलम 3 (1) अन्वये सारभूत स्वरुपाच्या फेरबदलांना मान्यता दिली. त्यात ईपी 01 ते ईपी 58, ईपीझेड-38 ईपीआर-01 ते ईपीआर 86, ईपीडीसीआर-01 ईपीडीसीआर-2 आदी प्रलंबित अशा 270 आरक्षणांना या आराखड्यात मंजुरी मिळाली. टीडीआर (विकास अधिकारांचे हस्तांतरण), एफएसआय, नवीन बांधकाम नियमावली असे अनेक प्रलंबित विषयही आता गती घेऊन शहरातील विकासाला काही एक चालना या निर्णयाने मिळू शकते. गुंठेवारीलाही आळा बसण्यासाठी हा निर्णय आवश्यक होता. प्रशासनाने या विकास आराखड्याच्या अंमलबजावणीसाठी पारदर्शक भूमिका घेणे गरजेचे आहे. आराखडा शंभर टक्के अंमलात यायला हवा असेल तर किमान चार हजार कोटींची गरज लागेल, असे तज्ज्ञांचे मत आहे. साहजिकच निधी उपलब्धता ही सर्वात मोठी अडचण असेलच. तथापि बांधकाम व्यावसायिक, नागरिक-मालमत्ताधारक आणि लोकप्रतिनिधी यांनी समन्वयाने काम केले तर आराखड्यातील बर्‍याच गोष्टी मार्गी लागू शकतात.
