दि. 29, ऑक्टोबर - ज्या देशाचे सैन्य शिक्षकांपेक्षा अधिक असते तो देश राजकीयदृष्ट्या दिवाळखोर मानला जातो. त्यामुळे देशात सर्वाधिक संख्या ही शिक्षकांची असावी याचे संकेत जगभरातील शासनव्यवस्था पाळत असतात. मात्र महाराष्ट्रात गेल्या पाचवर्षांपासून शिक्षक भर्तीवर जवळपास बंदी ठेवण्यात आली आहे. मात्र आता नविन शिक्षक भरण्याची गरज निर्माण झाली आहे म्हणूनच शिक्षक भरतीवरील बंदी उठविण्याची चर्चा पुन्हा एकदा सुरु झाली आहे. त्याचवेळी मध्य प्रदेशात नोकर भरतीतील घोटाळा थेट भाजप-संघाच्या अंगावर शेकला जात आहे. त्याचप्रमाणे महाराष्ट्रात गेल्या काही वर्षांपासून पटावरील संख्येच्या प्रश्‍नामुळे अनेक वर्ग आणि तुकड्या कमी झाल्या आहेत. अनेक शिक्षण संस्थांनी शासनाचे अनुदान लाटण्यासाठी वाढीव तुकड्या आणि पटावरील बोगस संख्या दाखवून आपल्या शोळेचे अनुदान वाढविण्यात धन्यता मानली. त्यातून शिक्षकांची संख्याही वाढविणे भागपडले. शिक्षकांच्या वाढविलेल्या संख्येचा वेतनाचा अतिरीक्त ताण हा थेट सरकारवर होता. त्यामुळे संस्था चालकांना या विषयी फारसे सोयर-सुतक नव्हते. आता बोगस तुकड्या आवि वर्ग बंद झाल्यामुळे त्या वर्गांना शिकविणारे शिक्षक अतिरीक्त ठरवून कपातीचे धोरण अंमलात आणले जात आहे. त्यामुळे एकाचवेळी शिक्षक भरती आणि शिक्षक कपात असा विरोधाभास निर्माण झाला आहे. त्याचवेळी देशाच्या शिक्षण व्यवस्थेत अत्यंत महत्त्वपूर्ण आणि धोरणात्मक भूमिका बजावणार्‍या विद्यापिठ अनुदान आयोगाच्या आदेशाला दिल्ली विद्यापिठाने केराची टोपली दाखविण्याचा प्रयत्न केला. त्यातून विद्यापिठ आणि विद्यापिठ अनुदान आयोग यांच्यात संघर्ष उभा राहीला. विद्यापिठ अनुदान आयोग हे शिक्षण व्यवस्थेत सर्वोच्च असल्यामुळे त्याचे आदेश पाळले गेले पाहिजते. परंतु दिल्ली विद्यापिठाने यात राजकारण करण्याचा प्रयत्न सुरु केला आहे. अर्थात विद्यापिठाच्या अभ्यासक्रमासंदर्भात सर्व अधिकार यूजीसीला असल्यामुळे या विरोधात विद्यापिठ आवाज उठवू शकत नाही, परंतु दिल्ली विद्यापिठाने थेट चालविलेली कारवाई ही अनाठायी ठरत आहे. एकंदरीत देशभरात शिक्षक भरती अतिरिक्त शिक्षक आणि शिक्षण व्यवस्था आणि संस्थांमधील लढाई ही वेगवेगळे प्रश्‍न दाखवित आहेत. त्याचप्रमाणे महाराष्ट्रात नुकत्याच संपलेल्या अधिवेशनात खाजगी विद्यापिठांना मान्यता देवून शिक्षणाच्या व्यापारीकरणावर शिक्कामोर्तब केला आहे. ज्या शिक्षणामुळे सर्वसामान्य माणूस प्रतिकूल परिस्थितितून पुढे येवून आपल्या जीवनात बदल घडवून आणतो. त्या बदल घडविण्याच्या प्रक्रियेलाचा बाधा निर्माण करण्याचे काम या निमित्ताने केले जात आहे. एकंदरीत देशात सर्वत्र शिक्षक, शिक्षण आणि शिक्षण संस्था या विषयी मोठे प्रश्‍नचिन्ह निर्माण झाले आहे. त्यामुळे शिक्षणाचा अधिकार, शिक्षणाची गुणवत्ता, नविन शिक्षणवियषक धोरण या कोणत्याही बाबींवर मुल्यात्मक चर्चा उभी रहात नाही. त्यामुळे दिवसेंदिवस शिक्षणाचे खाजगीकरण व्यापक होवून केवळ श्रीमंत आणि उच्च जातीयांसाठीच शिक्षण कसे उपलब्ध राहील यासाठीच संपूर्ण व्यवस्था झटतांना दिसत आहे. देशाच्या प्रगतीत तळागाळातून शिक्षणाच्या माध्यमातून पुढे आलेल्या समाजसमुहामुळेच देश जागतिकीकरणाच्या काळात महासत्तेसाठी दावाकरण्याची चर्चा करतो आहे. मात्र त्याच समाज समूहांना शिक्षणातून बाद करुन हा देश महासत्ता कसा बनू शकतो याचा सारासार विवेकही आता शिल्लक राहीलेला नाही.
