Breaking News

अ‍ॅट्रासीटी समर्थकांचा जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडकला एल्गार मोर्चा

परभणी/प्रतिनिधी, दि. 30 -  राज्यात कोपर्डी प्रकरणाचा धागा पकडुन मागासवर्गीयांचे कवच कुंडले असणारा अ‍ॅट्रासिटी कासद्यात बदल करावा यासाठी सम्पुर्ण महाराष्ट्रात लाखोंच्या संख्येने मुक मोर्चे काढुन सकल मराठा समाज एकवटुन  सरकारला वेढीस धरण्याचा प्रयत्न करत असतांना दि.29 सप्टेंबर रोजी परभणीत बहुजनांचा धडक मोर्चा काढण्यात आला. या मोर्चामध्ये मोठ्या प्रमाणावर महिला व युवकांचा समावेश होता.
मराठा समाजाच्या मुक मोर्चाला बहुजनांचा प्रतिमोर्चा नसुन आपल्या अस्तित्वाची जान सरकारला व मागासवर्गीयांच्या न्याय हक्कावर गदा आणु पाहणार्‍या समाज कंटका विरुद्ध असल्याचे यावेळी आपल्या भाषणात मोर्चाचे नेतृत्व करणार्‍या नेत्यांनी  सांगीतले. हा मोर्चा कोण्या एकट्या पक्षाचा अथवा व्यक्ति विशेषाचा नसुन जिल्ह्यातील दिन-दलितांच्या न्याय हक्कासाठी लढणार्‍या तमाम दलित समाजाचा असल्याचे यावेळी सुर उमटला. दुपारी 12.30 च्या सुमारास शहरातील ज्ञानोपासक महाविद्यालयाच्या प्रांगणापासुन या मोर्चास सुरूवात झाली.मागासवर्गींयावर होणारे अन्याय अत्याचार त्वरित थांबवावेत.अ‍ॅट्रासिटी कायद्यात बदल मागणार्‍या इतर समाजातील पुढार्‍यांवर गुन्हे दाखल करावेत,अ‍ॅट्रासिटी कायदा अधिक कडक करून 14 एप्रिल 2016 ला या कायद्यात झालेली दुरूस्ती लागु करून कायद्याची अंमलबजावणी कठोर करावी.गोर गरीबांना त्याच्या गायरान जमिनी ताब्यात द्याव्यात,मागासवर्गींयासाठी स्वतंत्र स्मशानभुमी द्याव्यात,राज्यात अ‍ॅट्रासिटीचे विविध प्रलंबित प्रकरणे त्वरित निकाली काढावेत अशा मागण्या यावेळी करण्यात आल्या. या  मोर्चाचे रूपांतर नंतर जाहिर सभेत होवुन मोर्चासाठी जमलेेल्या कार्यकर्त्यांना यावेळी मार्गदर्शन करण्यात आले. राज्यात दिन दलितांवर होणारे अन्याय अत्याचार अजुन थांबण्याचे नाव घेत नसतांना केवळ आपली राजकीय पोळी भाजुन घेण्यासाठी मराठा समाजातील काळाच्या पडद्याआड पडलेल्या पुढार्‍यांना राजकारणात नवी उभारी मिळवण्यासाठी चालवलेली खटपट असल्याचे बोलले गेले. दोन समाजात तेढ निर्माण करून जाती पातीचे राजकारण करणार्‍या या पुढार्‍यांना त्याची जागा दाखवुन देण्याची गरज राज्य शासनाला असल्याचे यावेळी  सांगण्यात आले. हजारेांच्या संख्येने जिल्हाभरातुन मागासवर्गीय मोर्चेकरी या मोर्चात सहभागी झाले होते.शहरातील या मोर्चाने आंबेडकरी चळवळीला थोपवू पाहणार्‍या समाजघातक पुढार्‍यांना चांगलीच चपराक बसली असुन मराठा समाजाच्या दबावाला बळी पडुन राज्य सरकारने कोणताही अनुचित प्रकार जो की दलितांच्या विकासा आड येत असेल त्याचा साधा विचारही करू नये अन्यथा शांततेच्या मार्गाने चालणारा समाज रस्त्यावर उतरल्या शिवाय राहणार नाही व अशा परिस्थितीत शांतता व सुव्यवस्थाची सर्वस्वी जबाबदारी सरकारवर असेल असे यावेळी सांगण्यात आले.