कंत्राटदारांवर महापालिका पुन्हा मेहरबान
सुरुवातीला 350 कोटींचे कंत्राट दोन वर्षाकरता दिल्यांनतर अवघ्या सहा महिन्यांतच ही रक्कम खर्च केली आहे. त्यामुळे अतिरिक्त 110 कोटी रुपयांचा खर्च केल्यांनतर नव्याने निविदा मागवून कंत्राटदार नेमण्याऐवजी जुन्याच कंत्राटदारांना पुन्हा काम देण्याचा घाट घातला आहे.
विशेष म्हणजे चर बुजवण्यासाठी नेमण्यात आलेल्या सात कंत्राटदारांपैकी चार कंत्राटदार नालेसफाईच्या कामांमध्ये काळया यादीत टाकण्यात आले होते. तरीही उर्वरित तीन कंत्राटदारांमध्ये या सातही परिमंडळांची कामे बहाल करून आणखी एकदा कोटयवधी रुपयांची लूट करायला कंत्राटदारांना रान मोकळे करून दिले आहे.
मुंबईतील रस्त्यांखालून 28 सेवा पुरवणा-या कंपन्यांच्या युटीलिटीज जात असून यामध्ये बिघाड झाल्यानंतर संबंधित कंपनीने खोदलेले हे चर बुजविण्यासाठी महापालिकेच्या वतीने फेब्रुवारी 2015मध्ये परिमंडळनिहाय कंत्राटदारांची नियुक्ती करण्यात आली होती. यामध्ये सात परिमंडळांमध्ये प्रत्येकी 50 कोटी याप्रमाणे 350 कोटींची कामे देण्यात आली होती.
हे कंत्राट फेब्रुवारी 2017पर्यंत देण्यात आले होते. परंतु या कंत्राट कामांपैकी 350 कोटी रुपयांचा खर्च अवघ्या सहा महिन्यातच खर्च करण्यात आल्यानंतर त्यांना प्रत्येकी दहा कोटी रुपयांचा निधी वाढवून देत कामे करण्यात आली आहे. त्यामुळे 350 कोटींवरून कंत्राट खर्च 420 कोटींच्या घरात पोहोचला आहे. त्यानंतर अतिरिक्त 27.50 कोटी रुपयांचाही अतिरिक्त खर्च करण्यात आला.
या दोन्ही अतिरिक्त खर्चाच्या सुमारे 110कोटी रुपयांच्या वाढीव खर्चाला स्थायी समितीने मार्च 2016मध्ये मंजुरी दिली. या अतिरिक्त खर्चाला मान्यता देताना त्यांना 30मे 2016पर्यंतच मान्यता दिली होती. कारण तोपर्यंत महापालिकेने नव्याने कंत्राटदाराची नेमणूक करण्यासाठी निविदा प्रक्रीया पूर्ण करण्याचे आश्‍वासन दिले होते.
