तर भुजबळांवरील कारवाई राजकीय मानली जाईल!

देबडवार - पाटील यांच्या भ्रष्ट मुसक्या आवळणे अपरिहार्यच

मुंबई, विशेष/प्रतिनिधी, दि. 04 - महाराष्ट्र सदन घोटाळा आणि अन्य तत्सम प्रकरणात छगन भुजबळ आणि त्यांच्या परिवारावर कायदेशिर कारवाई करणारे सरकार या घोटाळ्यात तितकाच सहभाग नोंदविलेले मुख्य अभियंता उल्हास देबडवार, कार्यकारी अभियंता किशोर पाटील यांना अभय का देते? हा कळीचा मुद्दा साबांत चर्चेत आहे. विशेषतः नाशिक स्थित एमइटीची 23 एकर जागा महाराष्ट्र शासनाने जप्त केल्यानंतर उल्हास देबडवार आणि किशोर पाटील ही भ्रष्ट गुरू शिष्याची जोडी संशयाच्या अजेंड्या

वर आहे. या प्रकरणात शिर्षस्थ भुमिका बजाविलेले हे दोन्ही अभियंते भुजबळांइतकेच दोषी असल्याने त्यांच्यावर कारवाई होणे अपरिहार्य आहे. अन्यथा भाजप सरकार केवळ भुजबळांचे राजकीय जीवन संपविण्याच्या हेतूनेच भ्रष्टाचार निपटून काढण्याची नौटंकी करीत असल्याचा संदेश जाईल असा इशारा साबांतून दिला जात आहे.
साबांच्या घोटाळ्यांना, विविध प्रकारच्या घोटाळ्यांना तत्कालीन साबांमंत्री छगन भुजबळ हेच जबाबदार असून त्यांचा परिवार या काळ्या संपत्तीचा लाभार्थी ठरला म्हणून अवघ्या परिवाराविरूध्द कायदेशिर कारवाई सुरू आहे. भुजबळ काका पुतणे फेब्रुवारीपासून आर्थरमध्ये बंदिस्त आहेत. साबांतील एकुणच घोटाळ्याचे गांभीर्य लक्षात घेता भुजबळ परिवारांविरूध्द सुरू असलेली कायदेशिर कारवाई रास्त मानली जात असली तरी या मागचा शासनाचा हेतू मात्र निष्पक्ष अथवा निष्कलंक आहे असे म्हणणे तेव्हढे धाडसाचे ठरणार नाही. असे मत साबांत व्यक्त केले जात आहे. महाराष्ट्र शासनाला निदान साबांतील भ्रष्टाचार समूळ नष्ट करायचा असता तर भुजबळांच्या हातात हात घालून ज्या क्षेत्रीय अभियंत्यांनी त्यांच्या भ्रष्टाचारात भागीदारी केली त्यांना अभय दिले नसते. साबांत सुरू असलेली ही चर्चा नागपूर मनपाचे मुख्य अभियंता उल्हास देबडवार आणि मु्ंबई रस्ते विकास संकल्पचित्र विभागाचे कार्यकारी अभियंता किशोर पाटील यांच्यासह नाशिकचे अधिक्षक अभियंता रणजीत हांडे यांच्याकडे बोट दाखवित आहे.
भुजबळ यांच्या मु्ंबई एज्युकेशन ट्रस्ट म्हणजे एमईटी या शिक्षण संस्थेला नाशिक तालुक्यातील गोवर्धन शिवारातील 23 एकर जमीन हस्तांतरीत करण्याचा मुद्दा उल्हास देबडवार आणि किशोर पाटील यांचा भुजबळांच्या भ्रष्ट व्यवहारात भागीदारी सिद्द करण्यास पुरेसा पुरावा ठरू शकतो. 2003 आणि 2009 या कालावधीत साबांच्या ताब्यात असलेली ही जागा एमईटीला हस्तांतरीत करण्यात आली. या जागेवर गौण खनिजचे आरक्षण होते. उल्हास देबडवार त्या काळात नाशिक साबां मंडळात अधिक्षक अभियंता होते तर किशोर पाटील हे नाशिकमध्येच कार्यकारी अभियंता म्हणून कार्यरत होते. भुजबलांच्या शिक्षण संस्थेला ही जागा मिळावी म्हणून उभय क्षेत्रीय अभियंत्यांनी सर्व नियम धाब्यावर बसविले आणि कवडीमोल भावात ही जागा एमईटीला आंदण म्हणून दिली त्याची परतफेड म्हणून तत्कालीन साबांमंत्री छगन भुजबळ यांनी उल्हास देबडवार यांना मुंबई साबां मंडळ तर कार्यकारी अभियंता किशोर पाटील यांना मुंबई शहर इलाखा विभागाची सुभेदारी दिली. इथेही भुजबळांच्या आशीर्वादाने देबडवार-पाटील गुरू शिष्याच्या जोडीने भ्रष्ट मार्गाचा अवलंब केला. थोडक्यात भुजबळांच्या घोटाळ्यात उल्हास देबडवार - किशोर पाटील यांचा सिंहाचा वाटा आहे. भुजबळांवर कारवाई होत असतांना गुरू शिष्यांना अभय का दिले जाते. त्यांच्यावर देखील महाराष्ट्र शासन आणि अंमलबजावणी संचालनालयाने कारवाई करून त्यांच्या भ्रष्ट मुसक्या आवळाव्यात अशी मागणी साबांतून केली जात आहे. भुजबळांप्रमाणे देबडवार-पाटील यांच्यावर कारवाई झाली नाही तर भुजबळांवर केवळ राजकीय सुड उगविण्याच्या हेतूनेच कारवाई झाली आणि खरे भ्रष्ट अभियंते मोकाट हुंदडताहेत असा चुकीचा संदेश जनमानसात पसरेल असा इशाराही दिला जात आहे.