मूल्यमापनात्मक टिप्पणी सहन करणार नाही
वॉशिंग्टन, दि. 03 - अमेरिका मानवी हक्कांबाबतच्या मुद्यावर बरोबरीच्या नात्याने चर्चा करणार असेल तर भारत सरकार त्याचे स्वागतच करेल. पण कुठल्याही स्वरूपाच्या मूल्यमापनात्मक टिप्पणी सहन करणार नसल्याचे प्रतिपादन भारताच्या परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाकडून करण्यात आले आहे.
अमेरिकेच्या परराष्ट्र मंत्रालयाकडून पंतप्रधान मोदी यांच्या आगामी अमेरिका वारीबाबत आलेल्या वक्तव्याची प्रतिक्रिया म्हणून परराष्ट्र मंत्रालयाने हे प्रत्युत्तर दिले आहे. मोदी यांच्या अमेरिका वारीच्या पार्श्वभूमीवर काही अमेरिकन सिनेटर्स आणि काँग्रेस सदस्यांनी भारतातील सामाजिक न्याय आणि मानवी हक्कांबाबत नापसंती व्यक्त केल्याची माहि
ती परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयातील उच्चाधिका-यांना जाणवली होती. राजधानी दिल्लीत आलेल्या अमेरिकन सिनेटर बेन कार्डिन यांनी नुकतेच भारतातील मानवी हक्क उल्लंघन, वाढती असहिष्णुता आणि इतर मुद्यांवर नाराजी व्यक्त केली होती.
तत्पूर्वी ओबामा प्रशासनाने काँग्रेसच्या एका बैठकीतही भारतात अशा मुद्यांवर संघर्ष करणारा एक सशक्त असा नागरी समाज असल्याचा उल्लेख केला होता. भारत हे अत्यंत पारदर्शक लोकशाहीवादी राष्ट्र असून आपण उपस्थित करीत असलेल्या मुद्यांबाबत केवळ आपणच या विषयाचा आग्रह धरलेला नसून ते स्वत:ही त्यांच्या लोकशाहीच्या चौकटीतून या समस्येवर तोडगा काढण्याचा प्रयत्न करीत आहेत, असे वक्तव्य अमेरिकन परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाच्या दक्षिण आणि मध्य आशियायी विभागाच्या सहसचिव नेहा देसाई बिस्वल यांनी काँग्रेसच्या परराष्ट्र व्यवहार समितीच्या बैठकीत केले होते. जागतिक राजकारणात हस्तक्षेप करण्याची संधी शोधणा-या अमेरिकेच्या या दुटप्पीपणाचा अंदाज असल्यामुळेच भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने आज जागतिक राजकारणात नैतिक पोलिसगिरी करणा-या अमेरिकेला स्पष्ट प्रत्युत्तर देताना प्रत्येक देशात काही समस्या उद्भवत असतात. भारतातही सर्व आलबेल असल्याचा आपला दावा नाही. मात्र मानवी हक्क उल्लंघन असो वा सामाजिक न्यायाच्या तत्त्वाचे उल्लंघन ते रोखण्याचे प्रयत्न सरकार आपापल्या परीने करीतच आहे. भारत सरकार बरोबरीच्या नात्याने व द्विपक्षीय सहकार्य क्षेत्रातील भागीदार म्हणून अमेरिकेशी सर्व मुद्यांवर चर्चा करण्यास तयार आहे पण म्हणून आम्ही भारतातील अंतर्गत विषयावरील अमेरिकेकडून होणारी मूल्यमापनात्मक टिप्पणी खपवून घेणार नाही.
अमेरिकेच्या परराष्ट्र मंत्रालयाकडून पंतप्रधान मोदी यांच्या आगामी अमेरिका वारीबाबत आलेल्या वक्तव्याची प्रतिक्रिया म्हणून परराष्ट्र मंत्रालयाने हे प्रत्युत्तर दिले आहे. मोदी यांच्या अमेरिका वारीच्या पार्श्वभूमीवर काही अमेरिकन सिनेटर्स आणि काँग्रेस सदस्यांनी भारतातील सामाजिक न्याय आणि मानवी हक्कांबाबत नापसंती व्यक्त केल्याची माहि
तत्पूर्वी ओबामा प्रशासनाने काँग्रेसच्या एका बैठकीतही भारतात अशा मुद्यांवर संघर्ष करणारा एक सशक्त असा नागरी समाज असल्याचा उल्लेख केला होता. भारत हे अत्यंत पारदर्शक लोकशाहीवादी राष्ट्र असून आपण उपस्थित करीत असलेल्या मुद्यांबाबत केवळ आपणच या विषयाचा आग्रह धरलेला नसून ते स्वत:ही त्यांच्या लोकशाहीच्या चौकटीतून या समस्येवर तोडगा काढण्याचा प्रयत्न करीत आहेत, असे वक्तव्य अमेरिकन परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाच्या दक्षिण आणि मध्य आशियायी विभागाच्या सहसचिव नेहा देसाई बिस्वल यांनी काँग्रेसच्या परराष्ट्र व्यवहार समितीच्या बैठकीत केले होते. जागतिक राजकारणात हस्तक्षेप करण्याची संधी शोधणा-या अमेरिकेच्या या दुटप्पीपणाचा अंदाज असल्यामुळेच भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने आज जागतिक राजकारणात नैतिक पोलिसगिरी करणा-या अमेरिकेला स्पष्ट प्रत्युत्तर देताना प्रत्येक देशात काही समस्या उद्भवत असतात. भारतातही सर्व आलबेल असल्याचा आपला दावा नाही. मात्र मानवी हक्क उल्लंघन असो वा सामाजिक न्यायाच्या तत्त्वाचे उल्लंघन ते रोखण्याचे प्रयत्न सरकार आपापल्या परीने करीतच आहे. भारत सरकार बरोबरीच्या नात्याने व द्विपक्षीय सहकार्य क्षेत्रातील भागीदार म्हणून अमेरिकेशी सर्व मुद्यांवर चर्चा करण्यास तयार आहे पण म्हणून आम्ही भारतातील अंतर्गत विषयावरील अमेरिकेकडून होणारी मूल्यमापनात्मक टिप्पणी खपवून घेणार नाही.
