राज्यपालाच्या अधिकाराला बगल देऊन नियुक्त केलेल्या ओ.बी.सी. महामंडळाच्या शरद लोंढेवर कारवाई कधी!
शरद लोंढे हे भुजबळांच्या सहवासात आले नाते संबंधामुळे अनेक वर्ष काम केले. महामंडळावर व्यवस्थापकीय संचालक नियुक्तीचा अधिकार राज्यपालांना आहे. हे महामंडळ कंपनी अधिनियम 1956 (1ते195) अन्वये विधी संस्थापित झाले आहे महामंडळ मर्यादित असून कलम 88 (1) अन्वये राज्यपालाना अधिकार असतानी त्यांच्याच अधिकाराला हरताळ फासून थेट माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण, माजी सामाजिक न्यायमंत्री यांची मदत घेऊन 16-8-2014 रोजी छगन भुजबळ यांनी लोंढे यांची फेर निवड करावी. इतर कोणालाही संधी देऊन नये असे पत्र क्रमांक मंत्री/सा.बा.पर्यटन/नोट/1327/2014 नुसार हे पत्र दिले आहे. त्या पत्राच्या मजकुरातूनच शरद लोंढे यांच्यावर किती प्रेम होते व आर्थिक संबंध किती मजबूत होते हेच दिसून येते. शरद लोंढे यापूर्वी 2004 साली सार्वजनिक बांधकाम विभागात प्रती नियुक्तीवर असताना आपल्या अधिकाराचा वापर करून 19 नोव्हेंबर 2004 पासून पी.ए. म्हणून नियुक्ती केली. त्यानंतर अन्न व नागरी पुरवठा विभागात त्यांची बदली झाली. याच काळात वाढलेला जनसंपर्क व भुजबळांशी जवळीक यांमुळे ओबीसी महामंडळावर 3 जानेवारी 2013 रोजी प्रति नियुक्ती झाली त्यापासून आता पर्यंत ते व्यवस्थापकीय संचालक म्हणून काम करत आहे. या पदावर सेवा जेष्ठ ते नुसार सहा ते सात अधिका-यांनी दावा केला होता. मात्र, भुजबळांचे असलेले संबंध याचाच लोंढेना फायदा झाला. विद्यमान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारने एकीकडे भुजबळांची चौकशी सुरू केली असतांना ओबीसी महामंडळाच्या व्यवस्थापकीय संचालक शरद बापु लोंढे यांच्यावर कृपादृष्टी दाखून दिल्याचे कागदपत्रावरून दिसून येते. मुख्यमंत्राच्या सचिवांने सामाजिक न्याय विभागाचे प्रधान सचिव उज्वल उके यांना फोन करून फेर नियुक्तीचा आदेश काढून तो मुख्यमंत्र्यांन समोर सहीला ठेवा असे दूरध्वनीवर सांगितले. नियुक्तीचा आदेशच प्रधान सचिव उज्वल उके यांनी लोंढे यांना समक्ष दिला. यातूनच लोंढेचा मंत्री मंडळात किती दबदबा वाढला आहे हेच विविध कागदपत्रांच्या माध्यमातून माहितीच्या आधिकारात श्री भास्कर विष्णू मापारी यांनी मिळवली आहे म्हणजे श्री लोंढे यांची ओबीसी महामंडळाच्या व्यवस्थापकीय संचालक पदाचा गैरवापर केला म्हणून अन्न व नागरी पुरवढा विभागात सध्या चौकशी चालू असल्याचे 26 मे 2015 च्या सामाजिक न्याय मंत्री राजकुमार बडोले यांनी सदर लोंढे यांच्या नियुक्तीच्या कागद पत्रावर तसा शेरा मारला असता सुध्दा नियुक्ती देण्यात आली. शरद बापु लोंढे यांनी सरकारी कर्मचारी असल्यामुळे संपत्तीची माहिती शासनाला अवगत करणे बंधनकारक असताना नियम 1979 मधील नियम 19 अनुसार शासनाची परवानगी घेतली नाही हे सुध्दा उघड झाले आहे. आपण न्यायासाठी औरंगाबाद खंडपीठाकडे यासंदर्भात सर्व असलेल्या पुरावे न्यायालयाकडे सादर केले आहे असे असतांना राज्य सरकार या प्रकरणाकडे गंभीर पणे का पाहत नाही, राज्य सरकार तर या लोढेला पाठीशि घालत नाही ना असा सवाल भास्कर विष्णू मापारी यांनी विचारला आहे.
