धनगर आरक्षणाचा प्रश्‍न !

आरक्षण आणि आरक्षण घेणार्‍या जाती यांचा दर्जा संविधानाने ठरविलेला असून, आजमितीस एससी, एसटी, एनटी आणि ओबीसी या प्रवर्गांना आरक्षण दिले जाते.  मात्र या प्रवर्गांची वर्गवारी विशिष्ट नियमाने सुचिबद्ध करण्यात आली आहे. ज्या जाती पूर्वाश्रमीच्या अस्पृश्य जाती होत्या, त्यांना एससी या प्रवर्गात किंवा अनुसूचित  जाती या प्रवर्गात टाकण्यात आले आहे. तर एसटी किंवा अनुसूचित जमाती या प्रवर्गासाठी जंगल संस्कृती किंवा आदिवासी संस्कृती ही मुलभूत मानली गेली.  एनटी या प्रवर्गासाठी इंग्रजकालीन आणि त्यापूर्वीही पेशवे काळात गुन्हेगारी जमाती म्हणून ज्यांना संबोधले गेले होते आणि भटके म्हणून ज्यांचे जीवन  उदरनिर्वाहासाठी चालत असे त्यांचा समावेश या प्रवर्गात करण्यात आला. तर संविधानातील 340व्या कलमानुसार नेमलेल्या मंडल आयोगाने ओबीसी म्हणजे इतर  मागासवर्गांचा प्रवर्ग यातील जाती शोधून काढल्या. या जातींचा मुख्यभाग म्हणजे शैक्षणिक, सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीय मागासलेपण हे मुख्यत: घटक  ठरविण्यात आले. हे सर्वच घटक किंवा अटी ह्या संवैधानिक आहेत. या व्यतीरीक्त कोणत्याही जातीला कोणत्याही प्रवर्गात टाकता येत नाही. परंतु राजकीय  सत्ताधारी मतांच्या राजकारणासाठी अशा जाती-समुहांना झुलते ठेवून आपली पोळी शेकण्याचा प्रयत्न करतात. धनगर आरक्षणासंदर्भात अभ्यासासाठी नेमलेल्या  यापूर्वीच्या टीआरटीच्या अहवालामध्ये धनगरांना आरक्षण देऊ नये, असे नमूद करण्यात आले होते. त्यामुळे केंद्र शासनाच्या ‘टीज’ या संस्थेमार्फत अभ्यास गट  नेमण्यात आला असून त्यांचा अहवाल लवकरच शासनाला सादर करण्यात येणार आहे. मुस्लीम आणि मराठा समाजाचे आरक्षण न्यायालयामध्ये टिकले नाही, तशी  गत धनगर समाजाच्या आरक्षणाची होऊ नये, याकरिता काळजीपूर्वक हा अहवाल तयार केला जात असून त्यामुळे थोडा उशीर लागत असल्याचेही कालच  गृहराज्यमंत्री राम शिंदे यांनी सांगितले. काही महिन्यांपूर्वी बिहार राज्याच्या विधानसभा निवडणूकीत लालूप्रसाद यादव यांनी पंतप्रधानांवर टिका करत असतांना  याच मुद्द्याचा वापर केला होता. ओबीसींचे आरक्षण मुस्लिमांना देण्याचा नितिश आणि लालू यांचा प्रयत्न आहे असा आरोप पंतप्रधानांनी केला होता तेव्हा आजच्या  पंतप्रधानांइतके अज्ञानी पंतप्रधान आपण पाहिले नसल्याचे लालूप्रसाद यांनी म्हटले होते. याचा अर्थ असा की त्यांच्यामते या देशातील आरक्षण हे जातींवर  आधारीत आहे, धर्मावर नाही. मंडल आयोगाच्या कक्षेत मुस्लिमांमधीलही ओबीसी जातींना आरक्षण मिळते. ते धर्मावर आधारीत नसुन ते जातीवर आधारलेले आहे.  या देशात अनेक धर्मांची संस्कृतीजरी असली तरी ती जातीग्रस्त झाली आहे. प्रत्येक धर्मात वरच्या जातीचे आणि खालच्या जातीचे अशी दरी निर्माण झाली आहे.  जसे मुस्लिमांमध्ये अझलफ, अश्रफ तर ख्रिश्‍चनांमध्ये कॅथोलिक, प्रोटेस्टंट अशा जात प्रवर्गांची निर्मिती झाली आहे. तर हिंदु धर्मव्यवस्थेत ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य हे  एकाबाजुला आणि 85 टक्के शुद्र हे दुसर्‍याबाजूला असे चित्र आहे. या वरच्या 15 टक्के समुदायाचा समावेश सर्वच धर्मात आहे. त्यामुळे सर्व धर्मातील 15  टक्क्यांमध्ये एक सुसूत्रता दिसून येते. जी या देशातील आर्थिक व्यवस्थेवर कमांड ठेवते. परंतु दुसर्‍याबाजुला 85 टक्के समाज जो सगळ्याच धर्मातील श्रमिकांचा  आहे. हे श्रमिक शोषितही आहेत. मात्र त्यांच्या आर्थिक उत्थानासाठी या देशाच्या संविधानकारांनी त्यांना प्रतिनिधीत्वाचा अधिकार म्हणून आरक्षण दिले आहे. या  आरक्षणाच्या माध्यमातून या समाजामध्ये आर्थिक प्रवर्गही उंचावला गेला पाहिजे हा प्रयत्न आहे. परंतु माधव सेना म्हणून माळी, धनगर आणि वंजारी या शेतकरी  जातींना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने आपल्या कचाट्यात घेवून भाजपच्या कच्छपी लागले त्यामुळे आता सत्ता स्थानावर आल्यानंतर या समुदायांना खिळवून  ठेवण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी धनगरांच्या आरक्षणाची खेळी चालवली आहे.