शेतकर्यांना करमणुकीचे साधन समजू नका: विखे पाटील
पुणे, दि. 07 - भारतीय जनता पक्षाच्या नेतृत्वाखालील केंद्र व राज्य सरकारने शेतक-यांना खोटी आश्वासने देऊन त्यांची थट्टा केली असल्याचा आरोप विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी ‘माझा पेपर’शी बोलताना केला. सरकारने शेतकर्यांना करमणुकीचे साधन समजू नये. सरकारच्या शेतकरी विरोधी निर्णयांमुळे शेतकरी संतप्त असून त्यांना न्याय न मिळाल्यास थेट मंत्रालयासमोर काँग्रेसच्या वतीने तीव्र आंदोलन करण्यात येईल; असा इशाराही त्यांनी दिला.
कांदा उत्पादकांच्या समस्यांवर तातडीने निर्णय घ्या, अन्यथा तीव्र आंदोलन करू, असा इशारा पक्षाने यापूर्वीच दिला आहे. मात्र सरकारने त्याकडे सपशेल दुर्लक्ष केले आहे. नाशिक येथे आंदोलन करून काँग्रेसने दिलेल्या इशार्याकडे सरकारने दुर्लक्ष केल्यास गावपातळीवरील आंदोलन मुंबईमध्ये मंत्रालयाच्या समोर पोहोचेल आणि शेतकर्यांचा हा उद्रेक खेड्या-पाड्यातून मंत्रालयापर्यंत पोहोचून कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ शकेल; असा इशाराही विखे पाटील यांनी दिला.
कांदा उत्पादकांना प्रती क्विंटल 2 हजार रुपयांचे अनुदान द्यावे, तातडीने शेतकरी कर्जमाफी जाहीर करावी, दुष्काळग्रस्त भागातील सर्व विद्यार्थ्यांचे सर्व प्रकारचे शैक्षणिक शुल्क माफ करावे आदी अशा मागण्या काँग्रेसने सरकारकडे केल्या असल्याचे त्यांनी नमूद केले. केंद्रातील आणि राज्यातील निवडणुकीच्या आधी आणि सत्तेत आल्यानंतरही सत्तारूढ नेत्यांनी शेतकर्यांना मोठी आश्वासने दिली. परंतु, त्या आश्वासनांची अद्यापही पूर्तता झालेली नाही. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या नावाने मते मागून हे सरकार सत्तेत आले. परंतु, शेतकरी आणि रयतेप्रती शिवाजी महाराजांचा विचार भाजप-शिवसेनेने बासनात गुंडाळून ठेवला आहे. सन 1674 मध्ये ज्या दिवशी या रयतेच्या राजाचा राज्याभिषेक झाला; त्याच दिवशी 6 जून रोजी राज्यातील शेतकर्यांना आपल्या न्याय्य हक्कांसाठी रस्त्यावर उतरून आंदोलन करावे लागते; ही बाब दुर्दैवी असल्याची खंत विखे पाटील यांनी व्यक्त केली.
निवडणुकीच्या काळात मतदान मागण्यासाठी मोदी अनेकदा मतदारांसमोर हात पसरले. मात्र आज राज्यातील शेतकरी प्रचंड संकटात असताना त्यांची साधी विचारपूस करायला पंतप्रधानांना वेळ मिळू नये, ही अतिशय खेदाची बाब आहे. त्यांनी आजवर केवळ ‘चाय पे चर्चा’ केली. आता प्रत्यक्ष कृती केव्हा करणार, अशी विचारणा सामान्य जनता करू लागली आहे; अशा शब्दात विखे पाटील यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर कठोर टीका केली. या भीषण दुष्काळी परिस्थितीला तोंड देण्यासाठी सरकारने शेतकर्यांच्या पाठीशी भक्कमपणे उभे राहण्याची गरज आहे. मात्र हे सरकार केवळ लोकप्रिय घोषणांमध्येच अडकून राहिले आहे. ‘मेक इन इंडिया’, ‘मेक इन महाराष्ट्र’, ‘स्टार्ट अप इंडिया’, ‘स्टँड अप इंडिया’; असे म्हणणार्या या सरकारला आता ‘वाइंड अप बीजेपी’ म्हणण्याची वेळ आली आहे; असेही ते म्हणाले.
कांदा उत्पादकांच्या समस्यांवर तातडीने निर्णय घ्या, अन्यथा तीव्र आंदोलन करू, असा इशारा पक्षाने यापूर्वीच दिला आहे. मात्र सरकारने त्याकडे सपशेल दुर्लक्ष केले आहे. नाशिक येथे आंदोलन करून काँग्रेसने दिलेल्या इशार्याकडे सरकारने दुर्लक्ष केल्यास गावपातळीवरील आंदोलन मुंबईमध्ये मंत्रालयाच्या समोर पोहोचेल आणि शेतकर्यांचा हा उद्रेक खेड्या-पाड्यातून मंत्रालयापर्यंत पोहोचून कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ शकेल; असा इशाराही विखे पाटील यांनी दिला.
कांदा उत्पादकांना प्रती क्विंटल 2 हजार रुपयांचे अनुदान द्यावे, तातडीने शेतकरी कर्जमाफी जाहीर करावी, दुष्काळग्रस्त भागातील सर्व विद्यार्थ्यांचे सर्व प्रकारचे शैक्षणिक शुल्क माफ करावे आदी अशा मागण्या काँग्रेसने सरकारकडे केल्या असल्याचे त्यांनी नमूद केले. केंद्रातील आणि राज्यातील निवडणुकीच्या आधी आणि सत्तेत आल्यानंतरही सत्तारूढ नेत्यांनी शेतकर्यांना मोठी आश्वासने दिली. परंतु, त्या आश्वासनांची अद्यापही पूर्तता झालेली नाही. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या नावाने मते मागून हे सरकार सत्तेत आले. परंतु, शेतकरी आणि रयतेप्रती शिवाजी महाराजांचा विचार भाजप-शिवसेनेने बासनात गुंडाळून ठेवला आहे. सन 1674 मध्ये ज्या दिवशी या रयतेच्या राजाचा राज्याभिषेक झाला; त्याच दिवशी 6 जून रोजी राज्यातील शेतकर्यांना आपल्या न्याय्य हक्कांसाठी रस्त्यावर उतरून आंदोलन करावे लागते; ही बाब दुर्दैवी असल्याची खंत विखे पाटील यांनी व्यक्त केली.
निवडणुकीच्या काळात मतदान मागण्यासाठी मोदी अनेकदा मतदारांसमोर हात पसरले. मात्र आज राज्यातील शेतकरी प्रचंड संकटात असताना त्यांची साधी विचारपूस करायला पंतप्रधानांना वेळ मिळू नये, ही अतिशय खेदाची बाब आहे. त्यांनी आजवर केवळ ‘चाय पे चर्चा’ केली. आता प्रत्यक्ष कृती केव्हा करणार, अशी विचारणा सामान्य जनता करू लागली आहे; अशा शब्दात विखे पाटील यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर कठोर टीका केली. या भीषण दुष्काळी परिस्थितीला तोंड देण्यासाठी सरकारने शेतकर्यांच्या पाठीशी भक्कमपणे उभे राहण्याची गरज आहे. मात्र हे सरकार केवळ लोकप्रिय घोषणांमध्येच अडकून राहिले आहे. ‘मेक इन इंडिया’, ‘मेक इन महाराष्ट्र’, ‘स्टार्ट अप इंडिया’, ‘स्टँड अप इंडिया’; असे म्हणणार्या या सरकारला आता ‘वाइंड अप बीजेपी’ म्हणण्याची वेळ आली आहे; असेही ते म्हणाले.
