23 एकर जमीन हस्तांतरण-संगनमताचा कट
धवड, तामसेकर, मळेकर देबडवार, पाटील चौकशीच्या रडारवर
मुंबई, विशेष/प्रतिनिधी, दि. 07 - भुजबळांच्या एमईटी या शिक्षण संस्थेने लाटलेली नाशिकस्थित 23 एकर जमीन महाराष्ट्र शासनाने जप्त केल्यानंतर या कटात सहभागी असलेल्या नाशिक साबांतील तत्कालीन क्षेत्रीय अभियंतांवरही कारवाई होण्याचे संकेत मिळत आहेत. दरम्यान, या शक्यतेमुळे निवृत्त सचिव धनंजय धवड, विद्यमान सचिव सखाराम तामसेकर, मुख्य अभियंता डी.जी.मळेकर, मुख्यअभियंता उल्हास देबडवार आणि कार्यकारी अभियंता किशोर पाटील या कटकारस्थानात सामील असलेल्या मंडळींचे धाबे दणाणले आहेत.
नाशिक साबांच्या ताब्यात असलेल्या 23 एकर शासकीय जमिनीवर गौण खनिज आरक्षण होते. सन 2003 ते 2009 या 6 वर्षांच्या कालखंडात तत्कालीन साबांमंत्री छगन भुजबळ यांच्या लाभात तत्कालीन क्षेत्रीय अभियंत्यांनी या शासकीय जमिनीचे हस्तांतरण केल्याचा प्रकार उघड झाला आहे. या काळात नाशिक साबां प्रादेशिक विभागात धनंजय धवड, सखाराम तामसेकर हे तत्कालीन मुख्य अभियंता म्हणून कार्यरत होते तर अधिक्षक अभियंता म्हणून डी.जी.मळेकर व उल्हास देबडवार तर कार्यकारी अभियंता म्हणून किशोर पाटील हे जबाबदारी सांभाळत होते.
हे क्षेत्रीय अभियंते साबांप्रशासनाचे नोकर नसले तरी तत्कालीन साबांमंत्र्यांचे चाकर म्हणूनच काम करीत असल्याचे तेव्हाचे सगळेच व्यवहार तपासल्यानंतर स्पष्ट होईल. दरम्यान, या 23 एकर जागेच्या हस्तांतर प्रक्रियेत छगन भुजबळ यांची मर्जी संपादन करण्यासाठी धवड, तामसेकर, मळेकर, देबडवार, पाटील या क्षेत्रीय अभियंत्यांनी आपल्या अधिकाराचा वेळोवेळी आपआपल्या कार्यकाळात गैरवापर केल्याचे हे प्रकरण अभ्यासल्यानंतर लक्षात येते. 23 एकर जागा एमईटीला सहज मिळावी म्हणून ‘परिश्रम’ घेतलेल्या त्या सर्वच क्षेत्रीय अभियंत्यांना प्रतिलाभ देण्याचे सत्कार्य भुजबळांच्या मंत्रीपदाने पार पाडले. धनंजय धवड त्यानंतरच्या काळात साबांचे सचिव झाले. डी.जी.मळेकर, सखाराम तामसेकर, उल्हास देबडवार, किशोर पाटील यांनी आपल्या इच्छेप्रमाणे मुंबई साबां प्रादेशिक विभागात क्रिम पोस्टींग पदरात पाडून घेतल्या याचाच अर्थ 23 एकरचा लाभ एमईटीला देणार्या या क्षेत्रीय अभियंत्यांचाही भुजबळ यांनी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष फायदाच केला. याचाच दुसरा अर्थ असा होतो की, साबांमंत्री आणि क्षेत्रीय अभियंते यांनी संगनमताने कट रचून शासकीय संपत्तीची परस्पर विल्हेवाट लावली. या गैरव्यवहाराचा जेव्हढा एमईटीला फायदा झाला तितकाच या क्षेत्रीय अभियंत्यांचाही लाभ झाला. ही शासकीय जमीन जिल्हा प्रशासनाने जप्त करून सातबारा उतार्यावर शासनाचा अधिकार नोंदविल्याने हे हस्तांतरण बेकायदेशिर आणि संगनमत करून केलेला कट होता हेच सिध्द झाल्याने अभियंत्यांवर कारवाई होऊन त्यांच्या मुसक्या आवळल्या जातील अशी चर्चा साबां प्रशासनात सुरू आहे.
