अडचणीतील 14 जिल्हा बँकांना राज्य सरकारची मदत
मुंबई, दि. 02 - राज्य सरकार अडचणीत सापडलेल्या राज्यातील 14 जिल्हा बँकांना मदत करण्याचा विचार करीत असून या बँकांना कर्जाच्या स्वरूपात लिक्विडिटी देण्याच्या प्रस्तावावर विचार सुरू आहे. याबाबत निर्णय घेण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शुक्रवारी बैठक बोलवली आहे. त्यात हा निर्णय होण्याची शक्यता आहे तसे झाल्यास आगामी खरीप हंगामासाठी या बँका शेतक-याला पीक कर्जाचा पुरवठा करू शकतात, अशी माहिती सूत्रांनी दिली आहे.
14 जिल्हा बँकांची परिस्थिती गैरकारभार तसेच विविध कारणांमुळे बिकट बनली आहे.अडचणीत असलेल्या बँकांमध्ये मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या जिल्ह्यातील नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती बँकेचाही समावेश आहे. या 14 बँकांनी शेतक-यांना पीक कर्जपुरवठा करता यावा म्हणून 2 हजार 500 कोटी रुपयांची मागणी केली आहे. राज्य सरकारने या वर्षी 80 टक्के शेतक-यांना पीक कर्जाचा पुरवठा करण्याचे उद्दीष्ट ठेवले आहे. मात्र त्यासाठी विदर्भ-मराठवाड्यातील 14 जिल्हा मध्यवर्ती बँकांच्या सुमारे 4 हजार कोटी रुपयांच्या लिक्विडिटीचा प्रश्न सोडवावा लागेल. यावर उपाययोजना करण्यात आली नाही तर या जिल्ह्यांतील शेतक-यांना पीक कर्ज मिळविण्यात अडचण येऊ शकते त्यामुळे या बँकांच्या अडचणी सोडविण्याचा प्रयत्न मुख्यमंत्री करणार आहेत.
मुंबई, ठाणे आदी शहरी जिल्हा बँकांची आर्थिक परिस्थिती चांगली आहे. या बँकांनी आपला निधी शिखर बँक असलेल्या महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेला द्यावा. शिखर बँकेमार्फत हा निधी अडचणीतील बँकांना देण्यात यावा. त्यानंतर बँकांकडून सोसायट्यांमार्फत शेतक-यांना कर्जाच्या रुपात वितरित करण्यात यावा, असा प्रस्ताव राज्य सरकारसमोर आहे.
14 जिल्हा बँकांची परिस्थिती गैरकारभार तसेच विविध कारणांमुळे बिकट बनली आहे.अडचणीत असलेल्या बँकांमध्ये मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या जिल्ह्यातील नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती बँकेचाही समावेश आहे. या 14 बँकांनी शेतक-यांना पीक कर्जपुरवठा करता यावा म्हणून 2 हजार 500 कोटी रुपयांची मागणी केली आहे. राज्य सरकारने या वर्षी 80 टक्के शेतक-यांना पीक कर्जाचा पुरवठा करण्याचे उद्दीष्ट ठेवले आहे. मात्र त्यासाठी विदर्भ-मराठवाड्यातील 14 जिल्हा मध्यवर्ती बँकांच्या सुमारे 4 हजार कोटी रुपयांच्या लिक्विडिटीचा प्रश्न सोडवावा लागेल. यावर उपाययोजना करण्यात आली नाही तर या जिल्ह्यांतील शेतक-यांना पीक कर्ज मिळविण्यात अडचण येऊ शकते त्यामुळे या बँकांच्या अडचणी सोडविण्याचा प्रयत्न मुख्यमंत्री करणार आहेत.
मुंबई, ठाणे आदी शहरी जिल्हा बँकांची आर्थिक परिस्थिती चांगली आहे. या बँकांनी आपला निधी शिखर बँक असलेल्या महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेला द्यावा. शिखर बँकेमार्फत हा निधी अडचणीतील बँकांना देण्यात यावा. त्यानंतर बँकांकडून सोसायट्यांमार्फत शेतक-यांना कर्जाच्या रुपात वितरित करण्यात यावा, असा प्रस्ताव राज्य सरकारसमोर आहे.
