औद्योगिक वसाहतीतील धोक्याचा इशारा !

राज्यातील औद्योगिक परिसर आणि नागरी वस्ती यांचे एकत्रीकरण झाल्यामुळे औद्योगिक सुरक्षेचा प्रश्‍न पुन्हा एकदा समोर आला आहे, डोंबिवलीतील दुर्घटनेमुळे.  सातत्याने वाढणार्‍या औद्योगिक वसाहती, त्यातील अपुर्‍या सुरक्षा, कोणतीही खबरदारी न घेता, सुरू असलेले उत्पादन हा चिंतेचा विषय आहे. मात्र त्याची दखल  घेण्याची प्रशासकीय यंत्रणेसह, राज्यसरकारचे साफ दुर्लक्ष झाले आहे. औद्योगिक परिसरातील वाढते प्रदूषण, तेथेच नागरिकांच्या होणार्‍या वस्त्या, त्यामुळे तेथील  नागरिकांचे जीवन धोक्यात आले आहे, त्यातून एकट्या डोंबिवलीत 300 कंपन्यांनी प्रदूषणाची अतिधोकादायक पातळी ओलांडली आहे. डोंबिवलीत झालेल्या  स्फोटामुळे प्रदूषणाचा विषय पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. मुंबई शहर उद्योगनगरी म्हणून ओळखले जाते. उद्योगामुळे शहरात लोकसंख्या वाढली आणि शहराबाहेर  असलेले उद्योग कधी शहराच्या मध्यभागी आले हे कळलेच नाही. मग उद्योग की नागरी वस्ती असा संघर्ष सुरू झाला. त्या संघर्षात प्रदूषित उद्योगांनी भर  घातली.मुंबई शहर आणि परिसरात प्रदूषण धोक्याची पातळी केव्हाच ओलांडली आहे. सायन, चेंबूर, माहुल, डोंबिवली, नवी मुंबई, उल्हासनगर, भिवंडी या भागात  नागरिकांचे आरोग्य धोक्यात आले आहे. एकट्या डोंबिवलीत तर प्रदूषण 5 ते 7 पटीने वाढले आहे. प्रदूषित पाणी शुद्धीकरण करून नदी नाल्यात सोडने प्रत्येक  कंपनीला बंधनकारक आहे. मात्र ते शुध्दीकरण न करताच नाल्यात सोडण्यात येते. दहशतवाद ते विविध आपत्तीजनक दुर्घटना यातून मनुष्यहानी तर होतेच,  संपत्तीचे नुकसान देखील तितकेच होते. भोपाळ वायु दुर्घटना 3 डिसेंबर, 1984 या दिवशी  घडली. युनियन कार्बाइड लिमिटेड या कंपनीच्या 610 नंबरच्या  जमिनीखालील टँकमधून अत्यंत विषारी असा पेस्टिसाईड मिथाईल आयसोनाइट वायुच्या 40 टन गळतीमुळे ही दुर्घटना घडली. जवळपास 20,000 लोकांना या  दुर्घटनेशी निगडित आजारांमुळे मृत्यू ओढवला, तर 500,000 हुन जास्त जण जखमी अथवा अपंग झाले. तर अनकेांना आयुष्यभरासाठी ते अपगंत्व घेवून जीवन  कंठित करावे लागले. त्यानंतर देखील आपण उपाययोजना करण्यात कमी पडलो. सातत्याने निष्काळजीपणा करत अशा दुर्घटना आपण ओढवून घेत राहिलो.  त्यामुळेच डोंबिवली येथील दुर्घटनेत देखील आतापर्यंत 13 जणांना आपला जीव गमवावा लागला आहे, दुर्घटना या आपल्याला नवीन नाहीत, मात्र अशा दुदैर्वी  दुर्घटनातुन आपण आजही शिकायला तयार नाही, त्यासाठी कोणत्याही उपाययोजना आखण्यासाठी आपण धजावत नाही, हीच खरी शोकातिंका आहे. राज्यात  औद्योगिक प्रदेश उद्योग विभाग, औद्योगिक सुरक्षा, प्रदूषण आणि नगरविकास असा विभागला आहे. प्रत्येक विभागाचा कारभार स्वतंत्रपणे चालतो आहे. हे सगळे  विभाग एकत्रपणे निर्णय घेत नाही तोपर्यंत डोंबिवलीसह महाराष्ट्रामधल्या एमआयडीसीतील औद्योगिक समस्या सुटणार नाहीत.