आंदोलनांमागचा अन्वयार्थ!

शनी शिंगणापूर झाले, कोल्हापूर अन् त्र्यंबकेश्‍वरही झाले आता हाजी अलीवर चढाई करण्यास तृप्ती देसाई आणि त्यांचे महिला मंडळ सज्ज झाले आहे. तृप्ती देसाई,  स्वराज्य महिला संघटना आणि त्यांच्या समर्थनार्थ जे जे आहेत किंवा त्यांना जे विरोध करतात त्या सगळ्यांविषयी आम्हाला कुठलेच मतप्रदर्शन करायचे नाही याचा  अर्थ असाही नाही की जे चाललयें ते असच चालू देण्यात आम्हा आनंद वाटतो. लोकशाहीचा चौथा आधारस्तंभ म्हणून लोकशाहीचे पाईक असणार्‍या नागरिकांना त्यांचे  अधिकार मिळायला हवेत, या मतावर आम्ही ठाम आहोत आणि हे अधिकार मिळविण्यासाठी घटनेने दिलेल्या अधिकारात नागरिकांनी केलेले आंदोलनही आम्ही  कौतूकास पात्र ठरवू मात्र घटनेने दिलेल्या अधिकाराचा स्वैर अर्थ लावून अधिकार हक्क मिळविण्याच्या नावाखाली अवघी व्यवस्था आणि नागरिकांनाच वेठीस धरण्याचा  कुणीही केलेला प्रयत्नही तितक्याच जबाबदारीने हाणून पाडू. खरे तर या देशात अलिकडच्या काळात होत असलेली बहुतांश आंदोलने कुठल्यान कुठल्या स्वार्थाने  बरबटलेली आहेत. जनहिताचा मुलामा चढवून आपले राजकीय इप्सीत साधण्यातच आंदोलनाच्या नेतृत्वाला अधिक स्वारस्य असते. आंदोलन बिगर  शासकीय-राजकीय-संघटनाकडून होतात तेंव्हा या आंदोलनामागे तत्कालीन विरोधी पक्षाची रसद हमखास असते हे वेगळे सांगण्याची गरज नाही. अपवादात्मक प्रकरणात  सत्ताधारी पक्ष देखील एखादे कोलीत आंदोलकांच्या हातात देतात. थोडक्यात राजकारणातील सत्ताधारी आणि विरोधक परस्परांचे हेवेदावे, राजकीय हिशेब चुकता  करण्यासाठी समाजकारणातील नेतृत्वाचा वापर करून घेतात आणि भडकलेल्या वणव्यात ज्यांच्यासाठी आंदोलनाचा टेंभा मिरविला जातो त्याच भोळ्याभाबड्या  जनतेच्या संसाराची राख केली जाते. दिल्लीत कन्हैय्याकुमार आणि महाराष्ट्रात तृप्ती देसाई आणि महिला मंडळ यांचे सुरू असलेले आंदोलन याच जातकुळीत मोडते अशी  शंका व्यक्त केली जाते आहे. या शंकेला पुष्टी देणारे परिस्थितीजन्य पुरावे देखील उपलब्ध होत आहेत. तात्पर्य इतकेच की, आंदोलन कुणाचेही असो, नेतृत्व कुणाकडेही  असो फायदा मात्र राजकीय पक्षांचाच होणार हे नक्की.