तापमान वाढ रोखण्यासाठी कृतीशीलतेची गरज !
पॅरिस येथे 175 देशांचा ऐतिहासिक करार
जगातील एकूण कार्बनवायु उत्सर्जनापैकी किमान 55 % उत्सर्जन करणार्‍या 55 देशांनी औपचारिकरित्या एकत्र येण्याची तयारी दर्शविल्यानंतर या कराराच्या अंलबजावणीची प्रक्रिया सुरु होईल. या प्रक्रियेस साधारण 2020 पर्यंतचा कालावधी लागण्याचा अंदाज वर्तविण्यात आला आहे.
कर्बवायु उत्सर्जनामध्ये सर्वाधिक वाटा असलेल्या चीनने या पार्श्‍वभूमीवर या कराराच्या मान्यता देण्याआधी देशांतर्गत धोरणांमध्ये‘ बदल करण्याचे संकेत दिले आहेत. चीनमध्ये येत्या सप्टेंबर महिन्यात जी-20 देशांची परिषद होणार आहे. या परिषदेआधी हवामान बदलासंदर्भातील करारास औपचारिक मान्यता देण्यासाठी चीनमधील सरकार प्रयत्नशील आहे. चीनबरोबरच, अमेरिका, कॅनडा, मेक्सिको आणि ऑस्ट्रेलिया या देशांनीही या करारास या वर्षभरामध्येच संसदेद्वारे औपचारिक मान्यता देण्याची तयारी दर्शविली आहे. 28 देशांचा समावेश असलेल्या युरोपिअन युनियनचे उर्जा विभाग प्रमुख मारोस सेफ्कोविक यांनीही या करारास मान्यता देणार्‍या पहिल्या काही देशांमध्येच इयुचाही समावेश असेल, असे म्हटले आहे. प्रसिद्ध अभिनेता व राष्ट्रसंघाचा राजदूत लिओनार्डो दी कॅप्रिओ याने यावेळी आपल्या भावना नेमक्या शब्दांत व्यक्त केल्या. आपण आज एकमेकांचे अभिनंदन करु शकतो. मात्र आज येथे जमलेल्या जागतिक नेत्यांनी पुन्हा त्यांच्या देशांत जाऊन काहीच पाऊले न उचलल्यास या अभिनंदनास काहीही अर्थ राहणार नाही. तेव्हा आता हवामान बदलासंदर्भात चर्चा नको, कारणे नकोत. सारे जग पाहते आहे. आता येणारी पिढी एकतर आपले कौतुक करेल; वा आपल्यावर टीका करेल, असे त्याने सांगितले.
