घरभेद्यांना शोधून काढा!

जम्मू-काश्मिरच्या पठाणकोट येथील दहशतवादी हल्ल्याला चार दिवस उलटून गेले तरीही त्यावर नियंत्रण मिळविता आलेले नाही. देशांतर्गत या बाबीवर जो कोलाहल माजायला हवा होता तसा अद्यापही झालेला नाही. प्रसार माध्यमांनी या विषयाला फार ताणून धरलेलेही दिसत नाही. जेव्हा येथिल मुख्य प्रवाहातील प्रसार माध्यमे एकदम टोकाची भूमिका घेतात तेव्हा त्याची बीजे नक्कीच इथल्या अंतर्गत व्यवस्थेशी जुळलेली आहेत काय असा संशय निर्माण होवू लागतो. मुंबईवर झालेल्या हल्ल्याला प्रसार माध्यमांनी ज्या पध्दतीने कव्हरेज दिले त्यातून अतिरेक्यांना फायदा झाल्याचा निष्कर्ष मांडला गेला होता. परंतु जेव्हा प्रसार माध्यमे एखाद्या बाबीचे कव्हरेज मोठ्या प्रमाणावर देतात तेव्हा त्याचे काही दुष्परिणाम निश्‍चित असतील परंतु तो प्रश्‍न देशात अतिशय गंभीरपणे उचलला गेला आहे यावर शिक्कामोर्तब होतो. मात्र त्यानंतर त्याच प्रकारचे हल्ले गुरुदादपुर आणि आता पठाणकोट या शहरांवरही झाले. मात्र याची दखल प्रसार माध्यमांनी तुलनेने फार कमीच केली. त्यातच भारताचे सध्याचे विदेश नितीचे धोरण स्पष्ट करण्याची मागणी काँग्रेसने करुन पठाणकोट प्रश्‍नाला वेगळे वळण देण्याचा प्रयत्न चालविला आहे. यासर्व बाबीतून एक गोष्ट मात्र निश्‍चितपणे दिसून येते की पठाणकोट हल्ला हा अतिरेक्यांच्या साहसापेक्षाही आमच्या देशांतर्गत यंत्रणांच्या अपयशातून अधिक साध्य झाला असे म्हटले जात आहे. देशाच्या सीमेवरुन थेट सैन्य तळावर अतिरेकी दाखल होतात आणि त्याची वेगवेगळी कारणे सैन्यातील आजी-माजी अधिकारी सांगत आहेत. परंतु त्यांच्या सांगण्यात सैन्याचा अनुभव आणि देशाच्या हितापेक्षाही ते अंतर्गत कोणत्या विचारांशी जुळले आहेत की काय? असा संशय देशाच्या जनतेच्या मनात बळावू लागला आहे. वास्तवत: सार्वभौम देशात झालेला हल्ला हा देशाच्या जनतेवरच नव्हे तर सरकारवरही असतो. त्यामुळे या हल्ल्याची कसुन चौकशी आणि त्यातील दोषी यांना सविस्तरपणे शोधून काढले गेले पाहिजे. अमेरिकेसारख्या देशात 26/11 नंतर पुन्हा दहशतवादी हल्ला होवू शकला नाही याचे कारण तेथिल सरकार, वेगवेगळ्या यंत्रणा आणि जनता यांच्यात समन्वय आणि पारदर्शिताही आहे. जनतेचा सर्वाधिक दबाव सरकारव्यवस्थेला घ्यावा लागतो मात्र आपल्याकडे निवडणूका संपल्या की जनतेची दखल सरकारला घ्यावीशी वाटत नाही. त्यामुळे आता जनतेने कोणत्याही राजकीय पक्षाचा आणि राजकीय सत्तेचा विचार करतांना देशहीत लक्षात घेवूनच विचार करायला हवा. मुंबईवर हल्ला करणारा दहशतवादी कसाब फासावर लटकला तरी त्याला मुंबईत प्रवेश मिळालच कसा? यावर आजही जनतेला शंका विचारावीशी वाटत नाही यामुळेच येथील राजकीयपक्ष आणि सांस्कृतिक मिरासदारी मिरविणार्‍या पक्षसंघटनांना मोकळीक मिळत आहे. पठाणकोट मधील दहशतवादी हल्ला आणि त्यात सामिल असलेले दहशतवादी यांना ठार केले म्हणजे तो प्रश्‍न मिटतो असे नसते. आपल्या देशांतर्गत यंत्रणांचीच आता चौकशी करायला हवी. यंत्रेणेत निश्‍चितपणे काहीतरे काळेबेरे घडत असल्यामुळेच त्याचा परिणाम थेट देशावर संकट निर्माण करण्यात होवू लागला आहे. अशा प्रकारचे संकट निर्माण करणारे हे आर्थिक भ्रष्टाचारातच लिप्त असणारे असु शकत नाहीत. यामागे निश्‍चितपणे एक विचार काम करतो आहे आणि तो विचार अंतरराष्ट्रिय दहशतवाद्यांशी किंवा त्यांच्या संघटनांशी संपर्कात आहे काय? याचातर आता आंतरराष्ट्रिय यंत्रणांच्यामार्फतच शोध घ्यायला हवा. कारण देशांतर्गत यंत्रणा जर पोखरल्या जात असतील आणि त्यातून सत्य बाहेर येण्याची शक्यता धुसर होत असेल तर अत्यंत संवेदशील असलेल्या या प्रश्‍नावर वेगवेगळ्या राज्यातील पोलिस विभागातील प्रमुखांची नियुक्ती करुन शोध घ्यायला हवा. त्याचप्रमाणे वेगवेगळ्या राज्यातील उच्च न्यायालयातील न्यायाधिशांचाही अशाप्रकारच्या चौकशी समितीत समावेश असायला हवा.