शेतकर्‍यांना बियाण्यांची कमतरता भासणार नाही ः पालकमंत्री
जिल्ह्याच्या खरीप हंगाम पूर्व आढावा बैठकीचे आयोजन जिल्हा नियोजन समितीच्या सभागृहात करण्यात आले होते. यावेळी पालकमंत्री बोलत होते. बैठकीला व्यासपीठावर खासदार प्रतापराव जाधव, जि. प अध्यक्षा अलकाताई खंडारे, आमदार सर्वश्री हर्षवर्धन सपकाळ, राहूल बोंद्रे, संजय रायमूलकर, पांडुरंग फुंडकर, आकाश फुंडकर, डॉ. शशिकांत खेडेकर, जि.प उपाध्यक्ष पांडुरंग खेडेकर, पालक सचिव श्याम गोयल, डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. रविप्रकाश दाणी, विभागीय आयुक्त ज्ञानेश्‍वर राजूरकर, जिल्हाधिकारी डॉ. विजय झाडे, जि. प मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्रीमती दीपा मुधोळ, अप्पर जिल्हाधिकारी शिवानंद टाकसाळे आदी उपस्थित होते.
कृषि योजनांची माहिती गावपातळीवर पोहोचण्यासाठी दोन गाव मिळून कृषि मित्रांची निवड करण्यात येणार असल्याचे सांगत पालकमंत्री म्हणाले, कृषि मित्रांची निवड लवकर करावी. त्यांनी नेमून दिलेल्या गावात कृषि योजनांची माहिती शेतकर्‍यांना द्यावी. शासनाने प्रधानमंत्री कृषि पिक विमा योजना आणली आहे. या योजनेत सर्वच पिकांना विम्याचे संरक्षण देण्यात येणार आहे. पावसाचा खंड पडल्यामुळे नुकसान झाले असल्यास त्याचाही लाभ या योजनेतून देण्यात येणार आहे. शेतकर्‍यांनी खरीप पिकांसाठी दीड रूपया, तर रब्बी पिकांसाठी दोन रूपये प्रमाणे विमा हप्ता भरून योजनेचा लाभ घ्यावा, असे आवाहनही त्यांनी यावेळी केले.
शासन 100 टक्के अनुदानावर फळबाग लागवड योजना राबवित असल्याचे सांगत पालकमंत्री म्हणाले, फळपिकांचे रोपे सहजतेने मिळावी यासाठी रोपवाटिका निर्माण केल्या पाहिजेत. त्यासाठी शेतकर्‍यांना प्रोत्साहित करावे. मग्रारोहयोमधून जास्तीत जास्त फळबाग कराव्यात. दुष्काळामुळे जळालेल्या फळपिक बागांचे पुनरुज्जीवन करण्यासाठी शासन शेतकर्‍यांना मदत करणार आहे. मृद आरोग्य पत्रिका काढण्यासाठी शेतकर्‍यांनी मोठ्या प्रमाणावर पुढे यावे. या काळात मातीचे परीक्षण करणे योग्य असल्याचेही पालकमंत्री म्हणाले. शेतकर्‍यांना यावर्षी निमकोटेड युरीया देण्यात येणार आहे. पांढर्‍या युरीयाची कुणीही विक्री करू नये. पांढर्‍या युरीयातील नायट्रोजन उडून जात असल्यामुळे शासानाने या खरीप हंगामात निमकोटेड युरीया पुरविण्याचा निर्णय घेतला आहे. निमकोटेड युरीयाची उपलब्धता करण्यात आली आहे. शासनाने 2019 पर्यत युरीयाचे दर स्थिर केले आहे. युरीयाच्या बॅगची किंमत जी आता आहे, तिच 2019 पर्यंत राहणार आहे, असेही त्यांनी सांगितले.
नादुरूस्त रोहीत्रे त्वरीत दुरूस्त करून मिळण्यासाठी आणि पिकांचे वीजेअभावी होणारे नुकसान थांबविण्यासाठी शासनाने प्रत्येक तालुक्यात रोहीत्र भवन उभारणीचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार जिल्ह्यात 15 ऑगस्ट 2016 पर्यंत प्रत्येक तालुक्यात रोहीत्र भवन उभारण्यात यावे. या रोहीत्र भवनच्या निर्मितीसाठी निधीची मागणी शासनाला करावी, असे निर्देशही त्यांनी यावेळी संबंधित यंत्रणेला दिले. जलयुक्त शिवारमधील दुसर्‍या टप्प्यातील कामे तातडीने पूर्ण करावी. जी गावे आराखड्यामध्ये समाविष्ट नाहीत, अशा गावांमध्येसुद्धा कामे घेता येणार आहे. शासन त्याला निधी उपलब्ध करून देईल. नदी पुनरूज्जीवन व जलसंधारणाची कामे मोठ्या प्रमाणावर होण्यासाठी शासन प्रत्येक तालुक्याला दोन जेसीबी मशीन उपलब्ध करून देणार आहे. असेही पालकमंत्री म्हणाले.
जिल्हा कृषि अधिक्षक प्रमोद लहाळे यांनी जिल्ह्यात 2016-17 मध्ये 7 लाख 49 हजार 300 हेक्टर क्षेत्रावर खरीप पिकांच्या लागवडीचे उद्दिष्ट असल्याची माहिती देवून बैठकीचे प्रास्ताविक केले. याप्रसंगी कृषि विभागाच्या विविध योजनांवर आधारीत पोस्टर्स, पुस्तिकेचे विमोचन पालकमंत्री यांच्याहस्ते करण्यात आले. बैठकीत लोकप्रतिनिधींनी विविध प्रश्‍न मांडले. बैठकीला विविध विभागांचे विभागप्रमुख, अधिकारी व कर्मचारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
