Breaking News

विवाहित मुलींवरही आई-वडिलांची जबाबदारी!

मुंबई, प्रतिनिधी, दि. 05 - मुलीचे लग्न झाले म्हणजे आई-वडिलांची जबाबदारी संपली, असे म्हटले जाते; मात्र मुलीची जबाबदारी संपत नाही. विवाहित मुलींवरही आई-वडिलांच्या देखभालीचे कायदेशीर बंधन असते, असा निर्वाळा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिला आहे. 
आई-वडिलांना सांभाळण्याची जबाबदारी विवाहित मुलींना झटकता येणार नाही, हे या निर्णयामुळे अधोरेखित झाले आहे. लग्नानंतर अमेरिकेत नोकरी करणार्‍या मुलीकडूनही वृद्ध आई-वडिलांकरिता निर्वाह भत्ता वसूल करण्यासाठी स्थानिक न्यायालयात नव्याने दावा दाखल करण्याचे आदेशही न्यायालयाने दिले. अमरावतीतील सहदेव अडसूळ (नाव बदलले आहे) यांनी मोठ्या मुलाकडून निर्वाह भत्ता मिळण्याकरिता तेथील न्यायालयात दावा दाखल केला होता. मोठा मुलगा आखाती देशात आहे. त्याला दोन लाखांहून अधिक मासिक पगार आहे. त्याने त्याच्या आई-वडिलांसाठी प्रत्येकी 20 हजारांचा मासिक निर्वाह भत्ता द्यावा, असे आदेश न्यायालयाने दिले होते. त्याविरुद्ध मुलाने उच्च न्यायालयात याचिका केली होती. न्या. ए. बी. चौधरी यांच्यापुढे या याचिकेवर सुनावणी झाली. अडसूळ यांचा मोठा मुलगा इंजिनीयर आहे. विवाहित मुलगी उच्चशिक्षित असून, सध्या अमेरिकेत स्थायिक आहे. लहान मुलगा इस्टेट एजंट आहे. वृद्ध दाम्पत्याने मुलांच्या शिक्षणासाठी भरपूर कष्ट केले, जमिनीही विकल्या. मुलीचे लग्न झाल्यामुळे व धाकट्या मुलाचे उत्पन्न कमी असल्यामुळे त्यांनी केवळ मोठ्या मुलाविरुद्ध निर्वाह भत्त्यासाठी दावा केला होता; मात्र हा दावा मुलातर्फे खोडून काढण्यात आला. बहिणीचे लग्न व शिक्षणासाठी मी आर्थिक मदत केली होती. बहीण अमेरिकेत गलेगठ्ठ पगाराची नोकरी करते; तर भावाचा व्यवसायही उत्तम सुरू आहे. मग, त्यांच्याकडून निर्वाह भत्ता का दिला जाऊ नये, असा सवाल त्याने उपस्थित केला. 
न्या. चौधरी यांनी हा युक्तिवाद मान्य करून फौजदारी दंड संहितेच्या कलम 125नुसार आई-वडील त्यांच्या मुलांकडून निर्वाह भत्ता मागू शकतात आणि यात मुलगा किंवा मुलगी, असा भेद केलेला नाही, असे निरीक्षण नोंदवले. स्थानिक न्यायालयात नव्याने तिन्ही मुलांविरोधात निर्वाह भत्त्याचा दावा दाखल करण्याचे आदेशही न्यायालयाने दिले. मुलीला पुरेसे उत्पन्न आहे की नाही हा प्रश्‍न गौण आहे. आई-वडिलांचा सांभाळ करणे ही मुलांसह मुलींचीही जबाबदारी आहे. मुलांचे उत्पन्न चांगले असताना आई-वडिलांनी उपासमार सहन करावी, ही भारतीय संस्कृती नाही, असेही न्यायालयाने सांगितले.