कचर्‍याचे पडसाद स्थायी समितीच्या बैठकीत
मुंबई, प्रतिनिधी, दि. 05 - गेल्या तीन-चार वर्षांपासून कचर्‍यावर शास्त्रोक्त पद्धतीने विल्हेवाट लावण्यात मुंबई महापालिका अपयशी ठरली असून त्यामुळे न्यायालयाने मुंबईतील खुल्या भूखंडांवरील बांधकामांवर बंदी घातली आहे. यामुळे पालिकेच्या महसुलात घट होण्याची शक्यता निर्माण झाली असून त्याचे पडसाद स्थायी स
मितीच्या बैठकीत उमटले.
कचर्‍याची शास्त्रोक्त पद्धतीने विल्हेवाट लावण्यासाठी कोणत्या उपाययोजना केल्या जातात याची माहिती पालिका आयुक्तांनी स्वत: पुढील बैठकीत येऊन द्यावी, असे आदेश स्थायी समिती अध्यक्षांनी यावेळी दिले.
मुंबईमध्ये देवनार, कांजूर आणि मुलुंड येथील कचराभूमीचे प्रश्‍न गंभीर बनले आहेत. याची गंभीर दखल घेत न्यायालयाने कचर्‍याची शास्त्रोक्त पद्धतीने विल्हेवाट लावण्यात येत नाही, तोपर्यंत नव्या बांधकामांना परवानगी देऊ नये असे आदेश पालिकेला दिले आहेत. परिणामी, पालिकेचा महसूल कमी होण्याची शक्यता समाजवादी पार्टीचे गटनेते रईस शेख यांनी बुधवारी स्थायी समितीच्या बैठकीत हरकतीच्या मुद्दयाद्वारे व्यक्त केली. न्यायालयाच्या या आदेशामुळे पालिकेला नेमके किती नुकसान होणार, असा सवाल त्यांनी केला.
गेल्या चार महिन्यांमध्ये कचराभूमींमध्ये उपाययोजना करण्यात आल्या नाहीत, अशी खंत भाजपचे गटनेते मनोज कोटक यांनी व्यक्त केली. कचराभूमीच्या भोवताली संरक्षक भिंत बांधण्यात येईल, अंतर्गत रस्ते तयार केले जातील, सीसी टीव्ही कॅमेरे बसविले जातील, अशी आश्‍वासने प्रशासनाने दिली. पण ही कामे अद्याप झालेली नाहीत. अजय मेहता यांनी स्वत: स्थायी समितीच्या बैठकीत येऊन या प्रश्‍नांची उत्तरे द्यावी, अशी मागणी सभागृह नेत्या तृष्णा विश्‍वासराव यांनी केली. प्रशासनाने खरी माहिती द्यावी यासाठी स्थायी समिती सदस्यांना एकत्रितपणे न्यायालयात याचिका दाखल करावी लागेल, तसेच प्रशासनाने मानसिकता बदलावी यासाठी न्यायालयाला आदेश देण्याची विनंती करावी लागेल, असा टोला मनसेचे गटनेते संदीप देशपांडे यांनी यावेळी हाणला. अखेर स्थायी समिती अध्यक्ष यशोधर फणसे यांनी पुढील बैठकीत जातीने उपस्थित राहून आयुक्तांनी या सर्व प्रश्‍नांची उत्तरे द्यावीत, असे आदेश दिले.
विरोधी पक्षनेत्यांचा सवाल : देवनार कचराभूमीची क्षमता संपुष्टात आली आहे. कांजूर कचराभूमीची क्षमताही संपत आली आहे. कचर्‍याची विल्हेवाट लावण्यासाठी तळोजा येथे सरकारने जागा दिली आहे. पण तेथील कचराभूमी सुरू होण्यास उजाडणार आहे. तोपर्यंत मुंबईतील कचर्‍याचा प्रश्‍न गंभीर बनण्याची शक्यता आहे. या काळात कचर्‍याची विल्हेवाट लावण्याची कोणती योजना प्रशासनाने आखली आहे, असा सवाल विरोधी पक्षनेते देवेंद्र आंबेकर यांनी उपस्थित केला.
