आजची भारतीय स्त्री आणि समाज

समाज व्यवस्था पुरुष प्रधान झाल्यानंतर मातृसत्ताक व्यवस्थेला तिलांजली दिल्यापासून भारतीय स्त्री समाजावर अन्याय ओढवला. या व्यवस्थेच्या विरोधात अनेक महामानवांनी लढे दिले. भारतात संविधानाच्या बरोबरीनेच स्त्रीयांना स्वातंत्र्यदेणारे विधयेक ‘हिंदू कोड बिल’ या नावे संविधानकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी निर्माण केले. स्त्रीयांना स्वातंत्र्य देणारे हे विधेयक तत्कालीन राजकीय नेत्यांमुळे मंजूर न झाल्याने त्यांनी कायदे मंत्रीपदाचाही राजीनामा दिला होता. त्या राजीनाम्यामागे जी अनेक कारणे होती त्यातील हे देखिल एक महत्त्वाचे कारण होते. त्या नंतरच्या काळात ‘हिंदू कोड बिल’च्या आधारे संविधानात अनेक सुधारणा करण्यात आल्या. मात्र भारतातील कौटुंबिक संपत्तीचे विभाजन हे संवैधानिक कायद्यानुसार नव्हे तर ‘पर्सनल लॉ’च्या माध्यमातून केले जाते. कोणताही पर्सनल लॉ हा धर्मावर आधारलेला असतो. भारतात वेगवेगळ्या धर्माच्या कुटुंबांच्या मालमत्तांचे विभाजन त्यांच्या धर्म कायद्यानुसारच केले जाते. त्या अनुषंगाने हिंदू कुटुंबांची मालमत्ता विभाजनाचा निर्णय हिंदू पर्सनल लॉच्या माध्यमातून होतो. मात्र या कायद्यात स्त्रीचा समावेश दुय्यमस्थानी केला गेल्याने संपत्तीचे विभाजनही तिच्यासाठी दुय्यम राहीले. एकाच मातापित्याचे अपत्य असणारे मुलगा आणि मुलगी यांच्यात जो भेद केला जातो त्याचा आधार या स्वरुपाच्या कायद्यांमध्येही दडलेले आहे. कारण आई-वडिलांचा वारसाधिकारी हा मुलगाच असतो, ही पारंपारिक मानसिकता त्या कुटुंबातील मुलीला एकूणच मालमत्तेच्या अधिकारातून बेदखल करते. त्यामुळे भारतीय न्याय व्यवस्थेत स्त्रीयांचे संपत्ती वाटपातील स्थान समान झाल्यास कुटुंब व्यवस्थेतही तिच्यासाठी समानता निर्माण होवू शकते. त्यामुळे एका महिलेने तिच्या वडिलांच्या नावे असणारा रॉकेल परवाना मुलगी म्हणून आपणासही मिळण्याचा अधिकार असल्याचा दावा केला गेला. मात्र कुटुंबाने तिला हिस्सा नाकारत असतांना ती विवाहीत असल्यामुळे तिची पूर्वाश्रमीच्या कुटुंबाशी सांपत्तीक संबंध उरले नाहीत असे सांगत तिला कुटुंबाच्या मालमत्तेत हिस्सा नाकारला. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने या विरोधात जावून कोणत्याही विवाहित स्त्रीला आपल्या माहेरच्या संपत्तीत किंवा आई-वडिलांच्या मालमत्तेमध्ये समान हिस्सा मिळण्याचा अधिकार आहे, असा निर्णय दिल्यामुळे न्यायालयाने मालमत्ता विभाजनाचा कायदा संविधानाच्या बाजूने झुकविण्याचा प्रयत्न केला आहे. हि बाब अत्यंत पुरोगामी असल्यामुळे या निर्णयाचे समाजातील सर्व स्तरात स्वागत होत आहे. सांपत्तिक अधिकार आणि संपत्तीविषयक आकर्षण या दोन्हीही बाबी भिन्न आहेत. काही काळापूर्वी संपत्तीत अधिकार मागण्याचे स्त्रीयांकडून टाळले जात होते. यामुळे माहेरचे कुटुंब आणि स्त्री यांच्यामध्ये दुरावा निर्माण होत असल्याचे जाणवत होते. काळाच्या प्रवाहाबरोबर स्त्रीयांचे स्वतंत्र कर्तृत्व बहरु लागल्यामुळे आपण कुठेतरी दुय्यमस्थानी आहोत, या संकल्पनेची तिला बोचणी लागून राहत असे. त्यातूनच आपल्या हक्काचा प्रयत्न स्त्री समाजाने अधिक बिंबविण्याचा प्रयत्न केला. विद्यमान समाज व्यवस्थेत स्त्री समाजाविषयी अनादर करणार्‍या व्यक्ती आणि समुहाला प्रतिगाम्यांच्या पंक्तीत बसविले जाते. ही बाब कोणालाही भूषणावह नसल्यामुळे स्त्रीयांच्या स्वातंत्र्याचा हक्क समाज व्यवस्थेने पूर्णपणे मान्य करण्याची परिस्थिती आज निर्माण झाली आहे. या लढ्यात स्त्री समाजाने मिळविलेले यश हा तिचा हक्क आहे. केवळ सहानुभूति म्हणून तिने हे मिळविलेले नाही त्यासाठी त्यांनी लढ्यातून किंमत मोजली आहे. एकंदरीत ‘हिंदू कोड बिल’चा परिपूर्ण उपयोग आज केवळ न्यायालयीन व्यवस्थेतच नव्हे तर समाज व्यवस्थेतही होवू लागला आहे. यामुळे भारतीय न्यायव्यवस्था हि जगाच्या कोणत्याही न्यायव्यवस्थेपेक्षा अधिक निष्पक्ष आहे यावर देखिल शिक्कामोर्तब होतो. मात्र अशा प्रकारची व्यवस्था केवळ काही धर्मापुरती मर्यादित न राहता सर्व धर्मियांनाही लागू व्हावी ही अपेक्षा.!