अस्वच्छता करणार्‍यांना दंडाची शिक्षा!
नवी दिल्ली/प्रतिनिधी । 27 - जनतेच्या सहभागाने ‘स्वच्छ भारत अभियान’ राबविण्यास शहरी भागात फारसा प्रतिसाद न मिळाल्याने आता दंडाचे हत्यार सरकारने उपसले आहे. सार्वजनिक ठिकाणी अथवा उघड्यावर कचरा करणार्‍यांना 200 ते 5 हजार रुपयांपर्यंत दंड आकाराला जाणार असून दंड वसुली राज्य सरकारने करायची आहे.
उघड्यावर प्रातर्विधी, लघवी करणार्‍यांना तसेच कचरा कुंडीच्या बाहेर उघड्यावर कचरा टाकणार्‍या लोकांकडून दंड वसूल करण्यात यावा, अशा सूचना केंद्र सरकारने राज्यांना केल्या आहेत. हा नियम 30 एप्रिलपासून लागू करण्यात येणार आहे. देशातील सर्व शहरांच्या किमान एका वॉर्डमध्ये दि. 30 एप्रिल पासून आणि सर्व शहरांमध्ये दि. 30 सप्टेंबरपासून दंड आकारणी सुरू करण्यात यावी; अशी सूचना केंद्रीय नागरी विकास मंत्रालयाने सर्व राज्यांच्या मुख्य सचिवांच्या बैठकीत करण्यात आली आहे.
ही योजना यशस्वी करण्यासाठी शहरात पुरेशा प्रमाणात सार्वजनिक शौचालये, कचरा पेट्या आणि घरातून कचरा जमा करण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी केंद्राने राज्यांना कालमर्यादा घालून दिली आहे. ही दंड आकारणीची योजना प्रभावीपणे राबविण्यासाठी आधी या सुविधा उपलब्ध करून देणे आवश्यक असल्याचे कचरा व्यवस्थापन क्षेत्रातील तज्ज्ञ व्यक्त करीत आहेत. केंद्रीय सार्वजनिक आरोग्य आणि पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थेच्या मानकानुसार शहरातील रस्त्यांवर प्रत्येक किलोमीटरवर महिला आणि पुरुषांसाठी सम प्रमाणात स्वच्छतागृह असणे आवश्यक आहे. मात्र सध्या स्वच्छतागृहासाठी कित्येक किलोमीटर अंतर चालावे लागते. महिलांच्या स्वच्छतागृहांची तर मोठ्या प्रमाणात वानवा आहे. त्यामुळे या बाबतीत राज्यांनी त्वरित
उपाय योजना करण्याचे आदेश केंद्राने देले आहेत.
