देशद्रोही ठरवण्याचा भाजप सरकारचा उतावळेपणा ...

देशद्रोही आणि असिहष्णूता हे शब्द हल्ली आपल्याकडे रोजच उच्चारले जात आहे.अर्थात त्याला पार्श्‍वभूमी देखील तशीच आहे. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची गळचेपी ज्यावेळेस होते,त्यावेळेस बुध्दीवादी तरूण,विचारवंत,लेखक त्याला नेहमीच विरोध करतो.परंतू सरकारला तो त्याला केलेला विरोध वाटू लागतो,यातून विचारवंत, लेखक,बुध्दीवाद्यांचे एक दंव्द् सुरू होते.मग या विचारवंतानी केलेली कृती ही राज्यकर्त्यांना देशद्रोह वाटू लागते,आणि मग त्यांना डांबण्याचे काम, त्यांच्या विचारांची मुस्कटदाबी करण्याचखे काम सात्याने सरकारकडून केले जाते,तसेच काहीसे चित्र आता दिसू लागले आहे.जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठातील काही तरूणांनी भारतविरोधी घोषणा दिल्याचा त्यांच्यावर आरोप करून त्यांना देशद्रोही ठरवण्याचा प्रयत्न भाजपा सरकारकडून करण्यात आला आहे.जोे हिंदूविरोधी वक्तव्य करेल त्याला देशद्रोही ठरवण्याची परिभाषाच भाजपाने आता करून ठेवली आहे. हैदराबाद विद्यापीठातील पीएचडीचा विद्यार्थी रोहित वेमूला ला त्यामुळे आत्महत्या करावी लागली होती.विद्यापीठ पातळीवरील प्रश्‍न मात्र त्या प्रश्‍नात केंद्रीय मंत्री दत्तात्रय बंडारू,केंद्रीय मनुष्यबळमंत्री स्मृती ईराणी सारख्या उच्चपदस्थ कॅबीनेट मंत्र्यांना यात लक्ष द्यावेसे वाटले, आणि आता जेनयू मधे सुध्दा केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह यांना लक्ष देवून त्या विद्यार्थ्यांवर देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल करावा लागला याला काय म्हणावे. विचारांची मुस्कटदाबी करीत सरकारचा कारवाईचा आततायीपणा याचा रोख वेगळीकडेच दिसून येतो. या विद्यापीठातील कार्यक्रमास हाफीज सय्यदचा पांठीबा होता असे वक्तव्य करून गृहमंत्र्यांनी देखील आपण किती अपरिपक्व आहोत, हे दाखवून दिले आहे. जर त्या विद्यार्थ्यांनी भारतविरोधी घोषणा दिल्या असतील त्याचा निषेधच,पंरतू हा प्रकार हाताळतांना सरकारची हिदुंत्वविरोधी वक्तव्य करणार्‍या, कार्यक्रम घेणार्‍या सर्वांवर दिसतो. वास्तविक भारतीय संविधानाने प्रत्येकाला अभिव्यक्ती स्वांतत्र बहाल केले असल्यामुळेच प्रत्येकजण साहजिकच आपले विचार व्यक्त करतो.त्या विचारांमागील धग, राग,रोष,का निर्माण होत आहे, हे समजून घेण्याची जवाबदारी इथल्या व्यवस्थेची,शासकीय यंत्रणेची आहे. मात्र सरकार या रोषाला, देशद्रोहाचे नाव देवून अजून भडकावत आहे, हे मात्र नक्की. महाराष्ट्रात देखील राजकीय नेत्यांवरील टीका देशद्रोह, असा फतवाच 27 ऑगस्ट 2015 रोजी महाराष्ट्र शासनाने काढला होता. मात्र नंतर तो फतवा सरकारला मागे घ्यावा लागला.तसाच फतवा केंद्र सरकारने काढला तर आता नवल वाटायला नको. राज्य करणे म्हणजे सूड उगवणे नव्हे हे अगोदर सरकारणे लक्षात घ्यायला हवे. सत्ता आली म्हणून त्याचा गैरवापर करण्याऐवजी,त्याचा योग्य वापर करायला हवा. जर कोणी चुका असतील तर त्याला वठणीवर आणण्याचे अनेक उपाय आहे. त्यासाठी त्यांना देशद्रोही ठरवणे हे योग्य नाही. त्याच या प्रकरणावरून भाजपा नेत्यांची वाचाळ वक्तव्ये सुरू झाली असून भाजपाचे खासदार साक्षी महाराज यांनी ‘जेएनयू’तील देशद्रोह्यांना आयुष्यभर तुरूंगात ठेवण्यापेक्षा त्यांना फासावर लटकवा नाहीतर पोलिसांनी त्यांना गोळ्या घातल्या पाहिजेत असे वक्तव्य करून आपल्या बौध्दीक दिवाळखोरीचे प्रदर्शन मांडले. अर्थात देशद्रोह म्हणजे नेमके काय? घोषणा देणे म्हणजे देशद्रोह का? घोषणा देणे आणि कृती करणे यात खुप मोठा फरक आहे तो समजून घेण्याची गरज आहे. निरपराध,निष्पाप,व वैचारिक संघर्ष असलेल्या जनतेला तरी देशद्रोही ठरवण्याची घाई भाजपाने करू नये तुर्तास इतकेच !