राज्याच्या पेसा मॉडेल’ची केंद्राकडून दखल

मुंबई, प्रतिनिधी, दि. 08 - राज्याच्या आदिवासी विकास विभागाने अनुसूचित क्षेत्र पंचायत विस्तार (पेसा) कायद्याची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्यास सुरवात केली असून, या कायद्यांतर्गत आदिवासी ग्रामपंचायतींना थेट विकास निधी देण्याच्या राज्य सरकारच्या मॉडेलचे केंद्राने स्वागत केले आहे. या अनुषंगाने शेजारच्या गुजरात, मध्य प्रदेशसह दहा राज्यांनी महाराष्ट्राच्या मसुद्याची अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय घेतल्याची माहिती आदिवासी विकास विभागाचे सचिव राजगोपाल देवरा यांनी दिली. 

राज्याच्या अर्थसंकल्पात सर्वाधिक निधीची तरतूद आदिवासी उपाययोजनांसाठी केली जाते. मात्र, संबंधित निधी प्रत्यक्षात जनतेपर्यंत पोचण्यास प्रशासकीय अडथळ्यांना सरकारला सामोरे जावे लागते. तसेच, प्रशासनातील भ्रष्टाचारामुळे गावपातळीपर्यंत निधी पोचत नसल्याची बाब लपून राहिली नाही, परिणामी कोट्यवधी रुपयांचा निधी खर्च होत असल्याचे कागदोपत्री दिसत असले, तरी आदिवासी समाजाची अवस्था जैसे थे राहिल्याचे अनेक वर्षांपासून दिसून येत आहे. प्रशासनातील भ्रष्टाचाराला कायमस्वरूपी लगाम लावण्यासाठी आदिवासी विकास विभागाने निर्णय घेतला आणि प्रशासनाची साखळी तोडून टाकण्यास राजगोपाल देवरा यांनी प्राधान्य दिले. या अनुषंगाने पेसा अर्थात शंभर टक्के आदिवासी लोकवस्ती असलेल्या गाव- पाड्यांना थेट निधी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. संबंधित ग्रामपंचायतींना लोकसंख्येच्या आधारे प्रत्येक वर्षासाठी पाच ते वीस लाख रुपयांचा निधी पाठविण्यात आला. यासाठी संबंधित ग्रामपंचायतींचे बँक खाते मंत्रालयाशी जोडण्यात आले. संबंधित निधी ग्रामपंचायतींच्या खात्यात पाठविल्यानंतर त्यातून ग्रामपंचायतींनी पायाभूत सुविधांसह विकासकामे करावयाची आहेत. यामध्ये गावातील रस्ते, भूमिगत गटारे, शौचालय, पर्यावरण संवर्धन, आरोग्य आणि अन्य कामे हाती घेण्यास ग्रामपंचायतींना मुभा देण्यात आली. ग्रामपंचायतींनी केलेल्या कामांचे मूल्यमापन करण्याची जबाबदारी आदिवासी विकास आणि ग्रामविकास विभागाकडे सोपविण्यात आली. यासाठी गेल्या वर्षी, सप्टेंबर 2015 मध्ये शंभर टक्के आदिवासी लोकसंख्या असलेल्या 2874 ग्रामपंचायतींच्या खात्यात निधी पाठविण्यात आला. सध्या या निर्णयाचे सकारात्मक परिणाम दिसून असल्याची माहिती देवरा यांनी दिली.  दोन दिवसांपूर्वी राजगोपाल देवरा यांनी राज्य सरकारच्या या मॉडेलचे दिल्ली येथे सादरीकरण केले. या बैठकीला केंद्रीय पंचायतराज मंत्री, राज्यमंत्री, गुजरात, मध्य प्रदेशसह अन्य राज्यांचे आदिवासी विकास आणि ग्रामविकास विभागांचे मंत्री, सचिव उपस्थित होते. या वेळी राज्याच्या पेसा कायद्यातील तरतुदींची अन्य राज्यांत अंमलबजावणी करण्यास संबंधित राज्यांनी पसंती दर्शविल्याची माहिती राजगोपाल देवरा यांनी दिली. 

या राज्यांत होणार अंमलबजावणी : गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड, छत्तीसगड, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा, तेलंगण, तसेच उत्तर पूर्व भागातील राज्ये.