कृषीच्या योजनांविषयी समुपदेशन करण्याची गरज ः किशोर तिवारी
पुणे (प्रतिनिधी)। 13 - शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या रोखण्यासाठी शेतकर्‍यांना कृषी विभागाच्या योजनांविषयी तांत्रिक आणि सामाजिक समुपदेशन करण्याची गरज आहे, असे मत महाराष्ट्र शासनाच्या कै. वसंतराव नाईक शेती स्वावलंबन मिशनचे अध्यक्ष किशोर तिवारी यांनी आज येथे व्यक्त केले.
कृषी विभागातील अधिकार्‍यांची आढावा बैठक श्री. तिवारी यांनी कृषी आयुक्तालयाच्या सभागृहात घेतली. त्यावेळी ते बोलत होते. कृषी आयुक्त विकास देशमुख, कृषी संचालक जयंत देशमुख, एम. एस. घाग, के. व्ही. देशमुख, कृषी सहसंचालक प्रकाश अडागळे आदी उपस्थित होते. श्री. तिवारी म्हणाले की, शेतीतील नापिकीला अनेक कारणे आहेत. शेती पद्धतीत सुधारणा करण्याची गरज आहे. शेतकर्‍यांची निराशा झटकण्यासाठी शेतकर्‍यांना कृषीविषयक मार्गदर्शन गांवपातळीपर्यंत अधिक प्रभावीपणे देण्याची गरज आहे. अनुदानासह विविध पिकांच्या मशागती पद्धतीची माहिती, बियाणे, रासायनिक खते, किटकनाशके यांच्या संतुलित वापराची माहिती शेतकर्‍यांपर्यंत पोहोचविली पाहिजे, असेही ते म्हणाले.अनावश्यक असणारी किटकनाशके ग्रामीण भागात अवास्तव किंमतीत विकली जातात. त्यावर नियंत्रणासाठी कृषीच्या गुणनियंत्रण विभागाने कामकाज
अधिक कार्यक्षम करावे. बोगस बियाण्यांच्या प्रकरणात छापे टाकून केलेल्या कारवाईमधील दोषींना होणार्‍या शिक्षेचे प्रमाण नगन्य असून ते वाढण्यासाठी प्रयत्न करावेत. कृषी विभागाची संपूर्ण पुनर्बांधणी करण्याची गरज आहे. कृषी विभागातील रिक्त पदे त्वरित भरण्यात यावीत. त्यातही प्राधान्याने विदर्भ, मराठवाडा, उत्तर महाराष्ट्रातील रिक्त पदांचा अनुशेष दूर करण्याची गरज आहे, असेही श्री. तिवारी म्हणाले.
श्री. तिवारी म्हणाले की, कृषी विभागाच्या योजनांच्या लाभार्थ्यांच्या प्रस्तावातील त्रुटी काढण्याची जबाबदारी संबंधित लाभार्थी शेतकर्‍यावर न टाकता क्षेत्रीय अधिकार्‍यावर टाकल्यास प्रस्ताव लवकरात लवकर मार्गी लागून शेतकर्‍यांना लाभ मिळू शकेल.
कृषी आयुक्त श्री. देशमुख यांनी सांगितले की, कृषी खात्यामार्फत राज्यस्तरावर राबविण्यात येणारा ग्रामबिजोत्पादन कार्यक्रम आता मोठया स्वरुपात राबविण्यात येणार आहे. शेतकर्‍यांना एकपीक पद्धतीऐवजी बहुपीक पद्धती, आंतरपीक पद्धतीकडे वळावे यासाठी प्रोत्साहित केले जाणार आहे. सूक्ष्म खते, जैविक खते याऐवजी शेतकर्‍यांना मशागतीची छोटी यांत्रिक औजारे, पीक संरक्षणासाठी औषधे, बियाणे पुरविण्यावर भर देण्यात येणार आहे. शेतीचा उत्पादन खर्च कमीत कमी कसा करता येईल यादृष्टीने काय करता येईल याबाबत विचार सुरू आहे. शहरांशेजारी जिथे शेतीचे प्रमाण कमी झाले आहे अशा भागातील कृषी सहायकांना ग्रामीण भागात जिथे गरज असेल तेथे पाठविण्यासाठी आढावा घेतला जात आहे, असेही श्री. देशमुख म्हणाले.
पैशाचा अपहार रोखण्यासाठी कृषी विभागाच्या सर्व योजनांचे अनुदान आता थेट लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) पद्धतीने आरटीजीएस अंतर्गत थेट लाभार्थ्याच्या खात्यावर जमा करण्याची पद्धती अवलंबली जात आहे. तेलबिया व डाळींच्या उत्पादनवाढीसाठी दरवर्षी 100 कोटी याप्रमाणे आगामी 5 वर्षासाठी 500 कोटींचा कार्यक्रम कृषी विभागाने शासनाकडे सादर केला आहे. या कार्यक्रमामुळे शेतकर्‍यांना शाश्‍वत उत्पन्न मिळू शकेल, असेही श्री. देशमुख म्हणाले. बैठकीस कृषी विभागाचे विविध उपसंचालक, तांत्रिक अधिकारी उपस्थित होते.
