नोकरीचा हक्क सोडण्यासाठी प्रकल्पग्रस्तांना पाच लाखाचे अनुदान देण्याचा निर्णय

सातारा, 13 - कोयनेच्या प्रकल्पग्रस्तांना महानिर्मिती विभागाने अच्छे दिन आणले आहेत. नोकरीचा हक्क सोडू इच्छिणार्‍या कोयनेच्या प्रकल्पग्रस्तांना त्या बदल्यात एकरकमी पाच लाख रुपये अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला आहे. प्रकल्पग्रस्तांनी महानिर्मिती विभागाकडे अर्ज भरावेत असे आवाहन श्रमिक मुक्ती दलाचे नेते डॉ. भारत पाटणकर यांनी येथे पत्रकार परिषदेत केले आहे.

सर्वात प्रथम धरण होऊनही कोयनेच्या प्रकल्पग्रस्तांना 10 टक्के नोकर्‍याही मिळाल्या नाहीत. नोकरी न मिळालेल्या प्रकल्पग्रस्तांना एकरकमी 5 लाख रुपये द्यावेत. हे पैसे हे प्रकल्पग्रस्त बँकेत ठेवतील. त्यावर त्यांचा उदरनिर्वाह चालेल, अशी मागणी आम्ही केली होती असे सांगून डॉ. पाटणकर म्हणाले यासंदर्भात महसूल मंत्र्यांसोबत एप्रिलमध्ये बैठक झाली होती. जिल्हा दौर्‍यावर असतानाही मुख्यमंत्र्यांसोबत बैठक झाली होती. पण शासनाकडून निर्णय झाला नव्हता पण महानिर्मिती विभागाने वेगळा निर्णय घेऊन प्रकल्पग्रस्तांना दिलासा दिला आहे. यामध्ये ज्यांचे नोकरीचे वय संपलेले आहे, तसेच शिक्षण कमी आहे. अशा प्रकल्पग्रस्तांनी नोकरीचे हक्क सोडपत्र दिल्यास पाच लाख रुपये अनुदान खात्यावर जमा करण्याचे परिपत्रक वीज महामंडळाच्या महानिर्मिती विभागाने काढले आहे. त्यासाठी कुटुंबाला अर्ज भरुन द्यावा लागणार आहे. हा अर्जही महानिर्मितीकडे मोफत उपलब्ध आहे. संबंधितांनी थेट कार्यालयात जाऊन अर्ज भरावेत, असे आवाहन डॉ. पाटणकर यांनी केले आहे. निर्वाह भत्त्यासंदर्भात उच्च न्यायालयाने निर्णय घेतला आहे. प्रकल्पग्रस्तांच्या जमिनीला पाणी मिळेपर्यंत निर्वाह भत्ता देताना सहाशे रुपये सांगितले गेले. पण प्रत्यक्षात चारशे रुपयेच हातावर पडत होते. आता कोरडवाहू व बागायती जमीन असलेल्या प्रकल्पग्रस्त कुटुंबाच्या जमिनीला पाणी मिळेपर्यंत 15 हजार रुपये प्रतिमहिना निर्वाह भत्ता देण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. त्यामुळे 1998 पासूनच्या संघर्षाला न्याय मिळाला आहे. ही आमची जमेची बाजू असल्याचे डॉ. पाटणकर यांनी स्पष्ट केले.