373 कोटींपैकी फक्त 46 कोटींचे कर्ज माफ
मुंबई, प्रतिनिधी, दि. 13 - राज्यात नापिकी, दुष्काळामुळे सावकारी कर्ज फेडणे अशक्य झाल्याने हवालदिल झालेल्या शेकडो शेतकर्‍यांनी 2014 वर्षी आत्महत्या केल्या. त्यामुळे विरोधकांच्या तावडीत सापडलेल्या भाजपा-शिवसेना युती सरकारने 5 लाख शेतकर्‍यांनी सावकारांकडून घेतलेल्या 373 कोटी रुपयांचे कर्ज माफ करण्याची घोषणा केली होती. मात्र, सव्वा वर्षानंतर सावकारी कर्जमाफीसाठी फक्त 46 कोटी रुपयेच मंजूर झाल्याचे उघड झाले. याचा लाभ केवळ 31 हजार 357 शेतकर्‍यांनाच मिळाल्याची धक्कादायक माहिती प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे प्रवक्ते सचिन सावंत यांनी येथे दिली.
काँग्रेस गांधी भवन कार्यालयात काल झालेल्या पत्रकार परिषदेत सावंत यांनी ही माहिती पुराव्यासह दिली. 2014 मध्ये राज्यातील दुष्काळी मराठवाडा, विदर्भ आणि पश्‍चिम महाराष्ट्रात नापिकी आणि सावकारांचे कर्ज परतफेड करणे अशक्य बनल्याने कंटाळून आत्महत्या करणार्‍या शेतकर्‍यांची संख्या वाढली होती. तेव्हा शेतकर्‍यांना संपूर्ण कर्जमाफी द्यावी, अशी जोरदार मागणी काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस विरोधी पक्षांनी केली होती.त्यातच 2014 च्या हिवाळी अधिवेशनात फडणवीस सरकारला विरोधकांच्या टीकेला सामोरे जावे लागले. विरोधकांच्या तावडीतून कशीबशी सुटका करून घेण्यासाठी मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी 5 लाख शेतकर्‍यांची कर्जफेड करण्यासाठी 373 कोटी रुपयांचे पॅकेज जाहीर केले होते. सव्वा वर्षानंतर या घोषणेची किती अंमलबजावणी झाली याचा पाठपुरावा काँग्रेसने केल्यावर त्यांना ही धक्कादायक माहिती मिळाली, असे सावंत म्हणाले. सहकार विभागाने प्रथमत: 604 आणि 577 कोटी रुपयांच्या कर्जमाफीचा प्रस्ताव तयार केला होता.
परंतु 373 कोटी रुपयांची घोषणा करणार्‍या राज्य सरकारने अधिकृत प्रस्ताव केवळ 277 कोटींचा तयार केला. सुरुवातीला 5 लाख शेतकर्‍यांना लाभ मिळवून देण्यार्‍या फडणवीस सरकारने याबाबतचा प्रस्ताव तयार करताना ही योजना केवळ मराठवाडा व विदर्भापुरती मर्यादित करुन आणि योजनेतून शेतमजुरांना वगळून लाभार्थ्यांची संख्या 2.97 लाखांवर आणली. त्यानंतर तलाठी स्तरावर कर्जमाफीच्या प्रस्तावांची छाननी करताना केवळ 1.32 लाख शेतकर्‍यांना अपात्र ठरवून कर्जमाफीची रक्कम 111 कोटीने कमी करुन 266 कोटी रुपये केली. पुढे हे प्रस्ताव तालुकानिहाय समितीकडे पाठवले. समित्यांनी 71 हजार शेतकर्‍यांना अपात्र ठरवून कर्जमाफीचा निधी 57 कोटी रुपयांनी कमी केला.
कर्जमाफीच्या प्रस्तावांची जिल्हा स्तरावर छाननी करताना आणखी 23 हजार 741 शेतकरी व 27 कोटी रुपयांची रक्कम कमी करण्यात आली. कर्जमाफीच्या घोषणेनंतर वेगवेगळे निकष लावून फडणवीस सरकारने 373 कोटींच्या घोषणेतील केवळ 12.5 टक्के रक्कम मंजूर केली. 5 लाख शेतकर्‍यांपैकी केवळ 6 टक्के शेतकर्‍यांनाच या योजनेचा लाभ देऊ केला. हा सर्व प्रकार म्हणजे दुष्काळाने होरपळलेल्या शेतकर्‍यांची सपशेल फसवणूक आहे.
फडणवीस सरकार शेतकर्‍यांप्रती संवेदनशील
नाही. केवळ घोषणाबाजी करण्यातच हे सरकार मशगुल असल्याचा आरोप सावंत यांनी यावेळी केला. शेतकर्‍यांचे 500 कोटी सरकारने थकवले शेतकर्‍यांच्या मदतीसाठी जाहीर झालेल्या पॅकेजमधील सुमारे 500 कोटी रुपये संबंधित शेतकर्‍यांचे बँक खाते नसल्याच्या कारणावरुन थकल्याची माहिती सावंत यांनी दिली. जन धन योजनेचा ढोल बडवणार्‍या सरकारला मदत जाहीर करताना शेतकर्‍यांचे खाते आहेत की नाही, याची खातरजमा का करुन घेता आली नाही, अशी विचारणा सावंत यांनी केली.
