‘मेक इन इंडिया’त मोठी गुंतवणूक, 12 लाख नोकर्‍या
मुंबई, प्रतिनिधी, दि. 14 - सर्व प्रकारच्या सुविधा असणार्‍या महाराष्ट्रात गुंतवणुकीस परदेशी कंपन्या इच्छुक आहेत. त्यांना वीज, पाणी आणि जागा उपलब्ध करून देण्यासाठी राज्य सरकारने अनेक योजना आखल्या आहेत. मेक इन इंडिया उपक्रमाच्या शुभारंभासाठी मुंबईची निवड केल्याने राज्याला त्याचा मोठा फायदा होणार आहे. केवळ उद्योगच नव्हे तर आरोग्य आणि शिक्षण विभागामध्येही परदेशी गुंतवणूक मोठ्या प्रमाणावर येणार आहे. या माध्यमातून राज्यात सुमारे साडेचार लाख कोटींची गुंतवणूक येण्याची आशा असून तब्बल 12 लाख नव्या नोकर्‍या उपलब्ध होतील, अशी माहिती राज्याचे मुख्य सचिव स्वाधीन क्षत्रिय यांनी बोलताना दिली.
मेक इन इंडिया सप्ताहाचा शुभारंभ शनिवारी बीकेसीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते करण्यात येणार आला. हा सप्ताह यशस्वी व्हावा म्हणून राज्य सरकार युद्धपातळीवर प्रयत्न करीत आहे.याबाबत माहिती देताना मुख्य सचिवांनी सांगितले, इतर राज्यांप्रमाणे महाराष्ट्राने मोठ्या प्रमाणावर इनव्हेस्टर्स सेमिनार्स घेतलेले नाहीत तरीही आपल्याकडे गुंतवणूक होत आहे. ही आणखी वाढावी यासाठी प्रयत्न असतानाच मेक इन इंडिया सप्ताहाच्या माध्यमातून राज्याला मोठी संधी मिळाली. केंद्र सरकारची ही योजना असल्याने त्यांची आपल्याला खूप मदत झाली. अनेक देशांचे पंतप्रधान, मोठ्या कंपन्यांचे सीईओ आमंत्रित करण्यात परराष्ट्र मंत्रालयाची आपल्याला मदत झाली आहे. उद्योगासाठी आपण प्रयत्न करीत होतोच परंतु आरोग्य, शिक्षण,
ऊर्जा, अपारंपरिक ऊर्जा आणि इलेक्ट्रॉनिक्सच्या क्षेत्रातही राज्याला यामुळे मदत मिळणार आहे.
अपारंपरिक ऊर्जेला प्रोत्साहन
उद्योगवाढीसाठी सामंजस्य करार तर होतीलच. त्याशिवाय शिक्षण क्षेत्रात परदेशातील अनेक नामवंत खासगी विद्यापीठेही सामंजस्य करार करणार आहेत. आरोग्याशी निगडित सेवा देण्यासाठी अनेक मोठ्या कंपन्या पुढे सारसावल्या आहेत. आपले फॅब पॉलिसीमुळे इलेक्ट्रॉनिक उद्योगाला बळ मिळणार असून त्यामुळे सेमी कँडक्टर आणि एलईडी दिव्यांचे उत्पादन वाढणार आहे. अपारंपरिक ऊर्जा क्षेत्रात चीनमधील एक मोठी कंपनी जगातील सोलर पॅनेलचा दुसरा मोठा प्रकल्प उभारू इच्छित आहे, असेही क्षत्रिय म्हणाले.
मराठवाडा, विदर्भाला लाभ
विदर्भ-मराठवाड्याचा विकास व्हावा म्हणून राज्याने नवे वस्त्रोद्योग धोरण आणले. त्यातून 20-25 ठिकाणी टेक्स्टाइल पार्क उभारले जातील. विदर्भ, मराठवाडा, खान्देशात कापूस पिकतो परंतु फक्त 20 ते 25 टक्के कापसावरच प्रक्रिया होते. नव्या करारामुळे कापसावर 100 टक्के प्रक्रिया होऊन शेतकर्‍यांना लाभ मिळतील. अनेक कँपन्यांशी सामंजस्य कराराची बोलणी अंतिम टप्प्यात असून येत्या तीन-चार दिवसात विविध कंपन्यांशी रोज सामंजस्य करार केले जाणार आहेत.
