महाराष्ट्राचे 10 अब्ज डॉलरचे करार - मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
मुंबई, 14 - मेक इन इंडियाच्या पहिल्याच दिवशी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या उपस्थितीत महाराष्ट्राने तब्बल 10 अब्ज डॉलरचे सामंजस्य करार केल्याची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शनिवारी केली. वरळी येथील राष्ट्रीय क्रीडा संकुल केंद्रात ‘मेक इन इंडिया’ सप्ताहाचे उद्घाटन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते झाल्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी आपल्या भाषणात ही घोषणा केली.
‘मेक इन महाराष्ट्र’ साठी राज्याची खंबीरपणे वाटचाल सुरू असून या सप्ताहात आणखी अनेक सामंजस्य करार होणार असल्याची माहितीही मुख्यमंत्र्यांनी दिली. देशाची आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबईच्या वांद्रे-कुर्ला संकुलात आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र (आयएफएससी) उभारले जाईल, अशी ग्वाहीही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिली. जागतिक अर्थव्यवस्था हेलकावे खात असताना भारतीय अर्थव्यवस्था स्थिरच नव्हे, तर 7 टक्क्यांहून अधिक वेगाने वाढत आहे. गेल्या वर्षभरात अनेक क्षेत्रांत देशाने उत्तम कामगिरी बजाविली असून गुंतवणूकदारांनीही ही संधी गमावू नये, असे प्रतिपादन करीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भारत हाच जगातील गुंतवणूकदारांसाठी सर्वोत्तम देश आणि हाच चांगला कालावधी असल्याचा विश्‍वास उद्घाटनानंतरच्या भाषणात व्यक्त केला. कंपन्यांसाठी पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने कर वसूल केले जाणार नाहीत, हे स्पष्ट करीत केंद्र आणि राज्य सरकारने कायदे व करनियमांचे अडथळे दूर केल्याचेही मोदी यांनी नमूद केले.
देशी विदेशी गुंतवणुकीतील महत्वाचे अडथळे ठरणार्‍या कायदेशीर तरतुदी व नियम आम्ही काढून टाकले आहेत किंवा ते अधिक सुलभ केले आहेत. कंपन्यांमधील तंटे सोडविण्यासाठी कंपनी लवादासाठीची प्रकिया सुरू आहे. विशेष व्यापारी न्यायालये स्थापण्याचाही विचार सुरू आहे. भारतीय पेटंट नियम आणि बँक दिवाळखोरी नियमही अंतिम टप्प्यात आहेत. अशा विविध उपाय योजनांमुळे देशीविदेशी उद्योगांना भारतातील गुंतवणूक फायद्याची ठरणार असल्याचा दावा मोदी यांनी केला.
‘मेक इन इंडिया’ संकल्पनेमुळे राज्या-राज्यांमध्ये मैत्रीपूर्ण निकोप स्पर्धात्मक वातावरण तयार होत असल्याचे सांगून फडणवीस यांनी उद्योगांना होणारा ‘लालफिती’चा अडथळा दूर करण्यात आला असून निर्मिती उद्योगांसाठीचे परवाने 60 टक्क्यांपर्यंत तर आदरातिथ्य क्षेत्रासाठीचे परवाने 70 टक्क्यांनी कमी करण्यात आले आहेत. मुंबईत इमारतीचा बांधकाम परवाना मंजूर होण्यासाठी एक वर्षांचा कालावधी लागत होता. आता केवळ 60 दिवसांत इमारतीचा
आराखडा मंजूर करण्यासाठी पावले टाकण्यात आली आहेत. नागरिकांसाठीच्या अनेक सेवा ऑनलाइन करण्यात आल्याचेही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.
