शेतकऱ्यांच्या कल्याणासाठी ‘प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना’- मुख्यमंत्री
‘प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना’ ही योजना येत्या खरीप हंगामापासून लागू करण्यात येणार असून कर्ज न घेतलेले शेतकरीसुद्धा योजनेसाठी पात्र असतील. नवीन योजनेत हप्ता कमी असून खरीपासाठी 2 टक्के तर रब्बीसाठी दीड टक्के हप्ता असेल. नवीन योजनेमुळे नुकसानग्रस्त शेतकऱ्याला मंडलस्तरावर मदत देण्याऐवजी वैयक्तिक मदत मिळणार आहे. याआधी पूर्ण पिकाचे नुकसान झाल्यास मदत मिळत होती, नव्या योजनेत रोपाचे नुकसान झाले तरी मदत मिळणार असल्याने शेतकऱ्यांना फायदा होणार आहे.
नव्या विमा योजनेत व्यावसायिक आणि फलोत्पादन पिकांसाठी शेतकऱ्यांना वार्षिक 5 टक्के इतका हफ्ता भरावा लागेल. शेतकऱ्यांनी विमा हप्त्यापोटी भरायची रक्कम फारच कमी आहे आणि नैसर्गिक आपत्तींमुळे होणाऱ्या पीक नुकसानापोटी शेतकऱ्यांना संपूर्ण विमा रक्कम देण्यासाठी विमा हप्त्यांची उर्वरित रक्कम शासनातर्फे जमा केली जाईल. सध्या 10 टक्के रक्कम शेतकरी भरीत असून उरलेल्या 90 टक्के रकमेतील पन्नास टक्के रक्कम राज्य सरकार व पन्नास टक्के रक्कम केंद्र सरकार भरत आहे. या योजनेचा लाभ देताना विमा कंपन्यांना सर्वेक्षण करुन 30 दिवसांच्या आत विम्याची रक्कम शेतकऱ्यांना देणे बंधनकारक राहणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
नव्या योजनेत तंत्रज्ञानाच्या वापराला मोठे प्रोत्साहन मिळेल. पीक कापणीसंदर्भातील माहिती स्मार्ट फोनद्वारे करणे शक्य होईल, त्यामुळे शेतकऱ्यांना दाव्यापोटी मिळणारी रक्कम मिळविण्यात होणारी दिरंगाई टाळता येईल. ‘एक देश एक योजना’ या संकल्पनेवर नवी पीक विमा योजना आधारित आहे. यात यापूर्वीच्या सर्व योजनांमधील चांगल्या वैशिष्ट्यांचा समावेश आहे. तसेच यापूर्वीच्या सर्व योजनांमधील त्रुटी दूर करण्यात आल्या आहेत, असेही त्यांनी सांगितले.
या योजनेला खऱ्या अर्थाने विम्याचे स्वरुप असून पुढील तीन वर्षांमध्ये देशातील किमान 50 टक्के शेतकऱ्यांना विम्याचे कवच पोहोचविण्यासाठी केंद्र शासन प्रयत्नशील असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. त्यासाठी तिसऱ्या वर्षात 9 हजार कोटींची तरतूद केंद्र सरकार करणार आहे. सध्या देशातील 23 टक्के शेतकऱ्यांना विमा कवच आहे. शेतकऱ्याला खऱ्या अर्थाने पीक विम्याचे कवच दिल्याबद्दल मुख्यमंत्र्यांनी पंतप्रधानांचे आभार मानले.
