शेतकरी फासमुक्त कधी?
महाराष्ट्रातील शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या हा देशभर गाजलेला विषय. आजही तुरळकपणे का असेना, पण शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या होतच आहेत. या सर्वसमस्यांचा अभ्यास करणार्‍या समित्या नियुक्त झाल्या. त्यांचे अहवाल आले. यातील बर्‍याच अहवालांचे निष्कर्ष या शेतकर्‍यांच्या आर्थिकतेशी निगडीत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. शेतकर्‍यांची पिळवणूक किंवा शोषण हे शेठजी-भटजी मिळून करत असल्याचे 19व्या शतकात महात्मा जोतिबा फुले यांनी ठासून सांगितले होते. कोकण प्रदेशातील खोत प्रथा असु द्या किंवा उर्वरीत महाराष्ट्रातील कुळ असू द्या. या सर्वातच शेतकर्‍याचे आर्थिक शोषण केले गेले. या प्रथेमध्ये प्रामुख्याने सावकारांचाच वरचष्मा कायम राहीला. शेतकर्‍यांना पेरणी किंवा शेतीच्या कामासाठी पैसा पुरविणे आणि हंगामानंतर तो परत मिळविणे, हा खरे तर सावकारांचा हेतू असला पाहिजे होता. मात्र सावकारांचा हेतु हा शेतकर्‍याला पैसा देत असतांना प्रचंड व्याज दर लावून त्याच्याकडून त्या पैशांची परतफेड होवू नये या दृष्टीकोनाने केली जायची. त्यामुळे शेतकर्‍यांच्या जमिनीच थेट बळकावणे सोपे होते. 19व्या शतकात या परिस्थितीला शेतकर्‍यांनी मोठ्या प्रमाणात तोंड दिले. आजही सावकारी ही महाराष्ट्रात केली जाते. बर्‍याच सावकारांकडे परवाना नाही. परवाना नसलेल्या सावकारांकडे बाहुबल आहे. सामान्य शेतकरी आजही आर्थिक प्रश्‍नामुळे आपली सामाजीक प्रतिष्ठा धोक्यात येवू नये यासाठी प्राणपणाने काळजी घेतो. म्हणून सावकाराचे कर्ज असले, तर ते कोणत्याही परिस्थितीत फेडणे हा त्याचा मनोधर्म असतो. परंतु आजच्या काळात शेतक
र्‍यांच्या जमिनींचे प्रचंड विभाजन झाले आहे. पश्‍चिम महाराष्ट्र सोडला तर उर्वरीत महाराष्ट्रात जलसिंचनाच्या सोयींचा अभाव आजही आहे. यामुळे शेतकर्‍यांची शेती ही पावसाच्या पाण्यावर अवलंबून राहते. ऋुतूमानानुसार हा पाऊस योग्य वेळी पडला नाही, तर शेतीवर केलेला खर्चही वाया जातो. अशावेळी कर्जाच्या बोज्याखाली दबलेला शेतकरी या सर्व संकटातून बाहेर पडण्याचा मार्ग म्हणून आत्महत्येला कवटाळतो. विदर्भातील अनेक शेतकर्‍यांच्या कुटुंबात ही विदारकता पहायला मिळते. शेतकर्‍यांच्या आत्महत्येला प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षपणे कारणीभूत ठरणार्‍या सावकारांवर बंदी आणणे आवश्यक आहे. मात्र यापेक्षाही जर महाराष्ट्र शासनाने सावकारी करण्याचा कायदा जर रद्द केला, तर अधिक चांगले राहील. कारण सावकार विरोधी कायदा करुनही दुसर्‍याबाजुला सावकारी कायद्यानुसार परवाना घेणारे आपली सावकारी थांबविणार नाहीत. त्यातून एकाचवेळी सावकारी आणि सावकारीचा विरोध असे परस्पर विरोधी कायदे उभे ठाकतात. यातून सामान्य लोकांची दिशाभूल होण्याची शक्यता अधिक असते. महाराष्ट्राने सावकारी विरोधी कायदा करण्यापेक्षा महात्मा फुले यांनी सांगितलेले शेतकर्‍यांवरचे उपाय जर योग्यपणे अंमलात आणले, तर राज्यात शेतकरी समस्याग्रस्त राहणार नाही. त्यामुळे छोट्या-छोट्या उपाययोजनांमधून एकाचवेळी सर्वंकश उपाय ठरणारी उपाययोजना केल्यास ते अधिक चांगले राहील. महाराष्ट्र शासनाकडून ही अपेक्षा करणे गैर नाही. कारण महाराष्ट्र शासनातील सर्व प्रतिनिधी हे शेतकरी समाजातून आहेत. शेतकर्‍यांची पिढी असणारे सत्ताधारी शेतकर्‍यांच्या
हिताचा अधिक प्रगल्भपणे विचार करतील. यातूनच चांगल्या उपाय-योजना पुढे येतील. शेतकर्‍यांसाठी केलेल्या उपाययोजना हा एकंदरीत देशातील लोकांवरही उपकार राहील. कारण आपल्या देशात पारंपारीक म्हण आहे ङ्गशेतकरी सुखी, तर जग सुखीफ. शेतकर्‍या विषयी आपल्याकडील प्राथमिक अभ्यासक्रमात गैरसमज निर्माण करणारे अभ्यासक्रम लागू केले जायचे. शेतकर्‍यांचे प्रतिनिधीत्व अभ्यास मंडळात नसल्यामुळे त्यांच्या विषयी जो अभ्यासक्रम निवडला जायचा तो मुख्यत्वे उच्च जातियांकडून निवडला जाई. या अभ्यासक्रमातून शेतकर्‍याचा अप्रमाणिकपणा बिंबविण्याचा प्रयत्न केला जायचा. म्हणजे देवाने जोंधळा मागितला, तर शेतकरी भुईमूग पेरतो आणि भुईमगू मागितला तर शेतकरी मका पेरतो अशा कथेतून शेतकरी प्रामाणिक नसतो असा विषारी विचार पेरला जायचा. अशा प्रकारच्या शेतकर्‍यांवषियी चुकीच्या भूमिका फैलावणार्‍या उच्च जातिय अभ्यास मंडळालाही चपराक
