सांस्कृतिकता क्रुरतेशी संबंधीत...
केंद्र सरकार आणि संघ परिवार यांच्या सांस्कृतिक नाड्या कशा जुळलेल्या आहेत हे आता देशभरात जलीकट्टू आणि बैलगाडा शर्यतींवरील बंदी उठवून दाखवून दिले होते. परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारच्या निर्णयाला स्थगिती देवून या दोन्ही खेळांवरील बंदी कायम ठेवली. वास्तविक प्राण्यांवरचा दयाभाव किंवा करुणा ही मानव समाजाच्या प्रगतिचे आणि आध्यात्मिक विकासाचे द्योतक आहे. माणसाला जाणावणार्‍या निसर्गाचे अनुभव आणि त्यातून आलेले एकात्म रुप यातून माणसासह सर्व सजीव सृष्टी आपले नैसर्गिक जीवन जगण्यासाठी अधिकार प्राप्त करुन आहेत. कोणत्याही क्रुर गोष्टीपासुन माणसाला जशी वेदना आणि दु:ख होते त्या प्रमाणेच कोणत्याही प्राण्याला निसर्ग नियमांच्या बाहेर जावून क्रुरपणे वागविण्याचा प्रयत्न केला तर त्या विरोधात बंदी ही असायलाच हवी. त्यामुळे पर्यावरणवादी, निसर्ग मित्र आणि अनेक धर्मांतील अध्यात्मिक अनुभूती असणारे नागरीक, विज्ञानवादी विश्‍व आणि या सर्वांसह दया आणि करुणाभाव जोपासणारा मानव समाज यामुळे प्राणीमात्रांची मानवी समुहाकडून केल्या जाणार्‍या क्रुर वर्तणूकीपासुन मुक्तता झाली होती. म्हणजे आपल्या मनोरंजनासाठी प्राण्यांवर क्रुरपणे काही गोष्टी लादून त्याचे खेळात रुपांतर करणारे हे म्हणजे शेळी गेली जीवानीशी आणि खाणार म्हणतो वातड कशी अशाच प्रकारची बाब आहे. केंद्र सरकारने जलीकट्टू आणि बैलगाडी शर्यतींवरील बंदी उठवून आपण प्राण्यांवरील क्रुरतेचे समर्थन करीत आहोत असेच एक प्रकारे प्रकट केले होते. पेटा सह अनेक प्राणीमित्र संघटनांनी या निर्णयावर सडकून टिका केली होती. परंतु लोकशाहीची पर्वा न करणारे अशी प्रतिमा म्हणून या संघ परिवाराची प्रतिमा उभी रहाते. त्याची प्रतिकृती भाजपच्या निर्णयात दिसून आली. अनेक संघटना आणि व्यक्तींनी विद्यमान सरकार प्राणीमात्रांच्या जीवावर का उठले? असा प्रश्‍न विचारत होते. सरकार पुनर्विचारासाठी तयार नाही हे पाहून पेटा सारखी संघटना न्यायालयात गेली आणि सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारच्या निर्णयाला स्थगिती दिली. याचा अर्थ ज्या सरकारच्या आडून गोवंश हत्या बंदीचे नाटक करुन दुसर्‍या बाजूला गोवंश असणार्‍या बैलांच्या क्रुर वागणूकीला ते मान्यता देतात याचा अर्थ नेमका काय घ्यावा? प्राणीमात्रांवर प्रेम करण्यास सारेधर्म शिकवत असतांना संघ परिवाराशी संलग्न असलेल्या भाजप सरकारने प्राणीमात्रांच्या जीवावर उठण्याचा निर्णय का घ्यावा? याचाच अर्थ या लोकांना गोवंशाशी काहीही देणेघेणे नाही असे स्पष्ट होते. केवळ अन्य धर्मियांचा छळ करण्यासाठीच हे निर्णय वापरायचे असा छदमी कावा तर यामागे नाही ना? आज जगात पशु, पक्षी आणि कोणताही प्राणी असेल तर त्याला ममत्वाने वागवावे याचे प्रशिक्षण दिले जाते. किंबहुना युनो सारख्या संस्थाही या सर्व बाबींना मान्यता देतात. पण केवळ अमानवीय किंवा अनैसर्गिक सांस्कृतिकता उजागर करण्यासाठीच अशा बाबींचा सत्ताधार्‍यांच्या माध्यमातून वापर करण्यात येत आहे काय? वास्तविक जलीकट्टू हा खेळ अत्यंत रक्तलांच्छित असा खेळ समजाल जातो. या खेळात बैलाच्या शिंगांना पैशाची पिशवी टांगून त्यांना मद्य पाजले जाते आणि तरुणांच्या अंगावर सोडले जाते. यात अनेक लोकांना प्राण गमविण्यापासुन तर आयुष्यभर जायबंदी होण्यापर्यंतच्या अनेक घटना घडतात. परंतु गावातील गरजू आणि दारिद्य्रात खितपत असलेल्या तरुणांना प्राणांवर बेतूनही या पेैशाचे आकर्षण वाटते, तर श्रीमंतांची करमणूक होते. त्यामुळे या खेळावर बंदी आणण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत यापूर्वीच लढे लढले गेले. परंतु विद्यमान सरकार मात्र भलतेच निर्णय घेवून आपली सांस्कृतिकता क्रुरतेशी कशी संबंधीत आहे याचे प्रदर्शनतर करीत नाही ना? तसाच खेळ महाराष्ट्रातील बैल गाड्यांच्या शर्यथींमध्ये अनुभवला जातो.
