गृहनिर्माण उद्योगाला मुंबईत दिली राज्य सरकारने नववर्षाची भेट

मुंबई, प्रतिनिधी, दि. 4 - मुंबई महापालिकेच्या सुधारित इमारत प्रस्ताव मंजुरी माहिती पुस्तिकेचे प्रकाशन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते सह्याद्री अतिथीगृह येथे काल करण्यात आले. आजवर एखाद्या गृहनिर्माण प्रकल्पाला 119 प्रकारच्या मंजूर्‍या लागत होत्या. आता ही संख्या  58 अशी करण्यात आली आहे. यावेळी मुंबई उपनगर जिल्ह्याचे पालकमंत्री विनोद तावडे, गृहनिर्माण मंत्री प्रकाश महेता, मुंबईच्या महापौर स्नेहल आंबेकर, उपमहापौर अलका केरकर, मुख्य सचिव स्वाधीन क्षत्रिय, मुंबई महानगर पालिकेचे आयुक्त अजोय मेहता, शासकीय अधिकारी आदी मान्यवर उपस्थित होते.

सध्या माहिती तंत्रज्ञानाचा वापर करून गतिमान व पारदर्शक सेवा देण्यावर भर देण्यात येत आहे. मुंबईत इमारत बांधकामासाठीच्या परवानग्या समांतर पद्धतीने राबविण्यात येणार असल्याने लागणारा कालावधी केवळ 60 दिवसांवर येणे अपेक्षित आहे. यामुळे घरांच्या किमतीही कमी होऊन सर्वसामान्यांना याचा फायदा होणार आहे. त्याचबरोबर या सर्व प्रकिया ऑनलाईन झाल्यानंतर या प्रक्रियेचे पंधरा ते वीस दिवसांनी सातत्याने मूल्यमापन करणे गरजेचे असल्याचे मतही मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केले. या सर्व परवानग्या वेळेत दिल्या तर परवडणारी घरे वेळेत देणे शक्य होणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

मुंबई महानगरपालिकेने इमारत बांधकाम परवानग्यांबाबत तयार केलेली सुधारित कार्यपद्धती ही सर्वांसाठी उपयुक्त असून राज्यातील सर्व महानगरपालिका, नगरपालिका यांनी देखील मुंबई महानगर पालिकेच्या धर्तीवर अशाच प्रकारची कार्यपद्धती निश्‍चित करून ही सर्व माहिती ई-प्लॅटफॉर्मवर आणण्याचे निर्देशही यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी दिले.

इमारत बांधकाम प्रक्रियेचे सुलभीकरण करण्यात आले असून आता संबंधित प्रस्तावाची छाननी सहाय्यक अभियंता स्तरावर पूर्ण करण्यात येणार आहे. तसेच या बाबतीत आवश्यकतेनुसार चटईक्षेत्र निर्देशांक (एफएसआय) सवलत विषयक प्रस्ताव असल्यास त्याबाबतची प्रक्रिया कार्यकारी अभियंता यांच्या स्तरावर सुरू होणार आहे. यामुळे साहजिकच छाननी प्रक्रिया वेगवान होण्यास मदत होणार असल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले.

इमारती संदर्भात शुल्क इत्यादींचा भरणा करण्यासाठी यापूर्वी विविधस्तरावर 89 टप्पे होते. त्याचप्रमाणे हा भरणा विविध ठिकाणी करावा लागत असे. आता मुंबई महानगरपालिकेने 

एक खिडकी पद्धती लागू केली आहे. त्यामुळे 

केवळ एका ठिकाणी संबंधित शुल्क इत्यादींचा 

भरणा करणे शक्य होणार आहे. इमारत बांधकामादरम्यान इमारतीची अंतर्गत मलनि:सारण व्यवस्था, अंतर्गत नळ जोडण्या, अंतर्गत विद्युत व्यवस्था तसेच इतर तांत्रिक व्यवस्था आदी बाबतीत संबंधित अधिकृत बाह्य सेवा पुरवठादाराचे/सल्लागारांचे स्वयं प्रमाणपत्र पद्धती आता महानगरपालिकेने स्वीकारली आहे. त्यामुळे आता विकासकांना महानगरपालिकेवर अवलंबून रहावे लागणार नसल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

नवीन इमारतीचे भोगवटा प्रमाणपत्र इमारत पूर्णत्वाचा दाखला हे यापूर्वी स्वतंत्रपणे देण्यात येत असे, आता सुधारित प्रक्रियेद्वारे भोगवटा प्रमाणपत्र इमारत पूर्णत्वाचा दाखला एका वेळी देणे शक्य होणार आहे. तसेच मोकळ्या भूखंडाबाबत इमारतीचे नकाशे मंजूर करणे जोत्यांच्या बांधकामाकरिता परवानगी जमीन मालकास/विकासकास सादर केलेल्या हमीपत्राच्या आधारे 21 दिवसांमध्ये देण्याचे प्रस्तावित असल्याचेही फडणवीस यांनी सांगितले.