अवघ्या 11 जणांचाच बक्षिसासाठी दावा -- टस्त्री-भ्रूणहत्या रोखण्याची योजना बंद होण्याच्या मार्गावर
मुंबई, प्रतिनिधी, दि. 4 - प्रशासकीय व्यवस्थेतील अनास्था, उदासीनता व दुर्लक्ष यामुळे अनेक चांगल्या योजना बंद झाल्या आहेत. याच अनास्थेमुळे आणखी एक योजना बंद होण्याच्या मार्गावर आहे. स्त्री-भ्रूणहत्या रोखण्यासंदर्भात केंद्राने सुरू केलेल्या बक्षीस योजनेचा राज्य सरकारकडून योग्य प्रसार न झाल्याने पाच वर्षांत अवघ्या 11 जणांनीच बक्षिसासाठी दावा केला आहे. त्यामुळे ही योजना सुरू राहील की नाही याबाबत शंका व्यक्त केली जात आहे.
गर्भधारणापूर्व व प्रसवपूर्व निदानतंत्र (लिंग निवडीस प्रतिबंध) कायद्याचे उल्लंघन करणार्‍या डॉक्टरांना चाप लावण्यासाठी 2011-12 मध्ये केंद्र सरकारने बेकायदा गर्भजल चाचणी करणार्‍यांची माहिती देणार्‍या व्यक्तीला 25 हजारांचे बक्षीस जाहीर केले. ही योजना सुरू झाल्यापासून या प्रकरणाची माहिती देऊन बक्षीस घेण्यासाठी पुढे येणारे अवघे 11 जण आहेत. त्यामुळे पाच वर्षांत ही योजना सर्वसामान्यांपर्यंत पोहोचवण्यास सरकार अपयशी ठरल्याचे दिसून येते. पाच वर्षांत राज्यात बेकायदा गर्भजल चाचणीप्रकरणी सुमारे 392 हून अधिक गुन्हे न्यायालयात नोंदवण्यात आले. यातील निम्म्याहून अधिक प्रकरणे खबर्‍यांनीच आरोग्य विभागाच्या निदर्शनास आणली आहेत; मात्र या प्रकरणांची माहिती देणार्‍या खबरी व सर्वसामान्य व्यक्तीलाही पोलिस संरक्षण दिले जात नाही. खबर्‍यांच्या संरक्षणाकडे कानाडोळा करणार्‍या आरोग्य विभागातील अनेक अधिकारी हे या खबर्‍यांना अपमानास्पद वागणूक देतात. त्यामुळे अनेकांना बेकायदा चाचणी होण्याची ठिकाणे माहिती असूनही खबरी माहिती देण्यासाठी पुढे येत नाहीत. अनेक जण गुप्तपणे माहिती देणे पसंत करतात. त्यामुळे बक्षीस घेण्यासाठी दावा करणार्‍या खबर्‍यांची संख्या हाताच्या बोटावर मोजण्याइतकीच आहे.
स्त्री-भ्रूणहत्या रोखण्यासाठी महत्त्वाच्या असलेल्या या योजनेचा सरकारकडून अन्य योजनांप्रमाणे प्रचार व प्रसार होताना दिसत नाही. या योजनेसाठी केंद्र सरकारकडून दरवर्षी राज्य सरकारला पाच लाखांचा निधी दिला जातो; मात्र बक्षिसासाठी दावाच केला जात नसल्याने दरवर्षी मोठ्या प्रमाणात निधी परत जात आहे. माहिती देणारी व्यक्ती बक्षीस घेण्यासाठी पुढे येत नसल्याने या योजनेला अल्प प्रतिसाद मिळत आहे. त्यामुळे केंद्राकडून ही योजना बंद करण्याची शक्यता खात्रीलायक सूत्रांनी व्यक्त केली.
