लोढा समितीने केले बीसीसीआयला क्लीन बोल्ड -- अहवाल सुप्रीम कोर्टाकडे सादर
मुंबई, 4 - सुप्रीम कोर्टाच्या जस्टिस लोढा समितीने बीसीसीआयला मोठा धक्का दिला आहे. विविध वादांमुळे मलिन झालेली बीसीसीआयची प्रतिमा स्वच्छ करण्याच्या प्रयत्नांत असलेल्या बीसीसीआय सुधारणेसाठीचा अहवाल जस्टिस लोढा समितीने सोमवारी सुप्रीम कोर्टाकडे सादर केला. त्यात बीसीसीआयची संपूर्ण फेररचना करण्यात यावी, अशी महत्त्वाची शिफारस करण्यात आली आहे.
बीसीसीआयच्या प्रशासनात मंत्री आणि शासकीय कर्मचारी यांना स्थान नसेल, अशीही शिफारस करून लोढा समितीने बीसीसीआयला क्लीन बोल्ड केले आहे. लोढा समितीचा बीसीसीआय आणि आयपीएल या दोन्हीचा कारभार पाहण्यासाठीही स्वतंत्र यंत्रणांची शिफारस केली आहे. त्याचबरोबर बीसीसीआयचा काराभार आरटीआयखाली आणण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. तसंच, बीसीसीआयला माहिती अधिकाराच्या कक्षात आणावे, अशीही शिफारस यात आहे. बीसीसीआयच्या निवडणुकांत एका राज्याला एकाचा मताचा अधिकार मिळेल. लोढा समितीच्या या शिफारशीचा सर्वात मोठा फटका महाराष्ट्र आणि गुजरात या दोन राज्यांना बसू शकतो. कारण या दोन्ही राज्यांमध्ये तीन-तीन स्वतंत्र असोसिएशन्स आहेत.
बीसीसीआयचे कामकाज स्वतंत्र समितीने बघावे, त्यासाठी एक सीईओ असावा, त्याचे 6 मदतनीस असावेत,
बीसीसीआयचा दैनंदिन कारभार सीईओने चालवावा, सीईओ आणि टीम कोर्टाला जबाबदार असेल, मंत्री किंवा सरकारी अधिकारी बीसीसीआयचे पदाधिकारी असू शकणार नाहीत, बीसीसीआयच्या पदाधिकार्यांसाठी 70 वर्षे वयोमर्यादा असावी, एका पदावर जास्तीत जास्त 3 वर्षे काम करता येईल, पदाधिकार्यांना एका पदावर जास्तीत जास्त 3 वेळा काम करता येईल, मात्र कोणत्याही पदावर सलग दोन वेळा राहता येणार नाही, प्रत्येक राज्यातून एका क्रिकेट मंडळ बीसीसीआयचे पूर्ण सदस्य असेल, क्रिकेट मंडळाच्या पूर्णवेळ सदस्यालाच मतदानाचा अधिकार असेल, खेळांडूसाठी स्वतंत्र समिती असावी, या समितीच्या मदतीसाठी सुकाणू समितीसाठी असावी, अनिल कुंबळे, मोहिंदर अमरनाथ आणि डायना एडलजी यांचा सुकाणू समितीमध्ये समावेश, बीसीसीआयचा कारभार आरटीआयखाली आणा माजी कर्णधारांसह देशातील क्रिकेटशी संबंधित सर्व संबंधितांशी चर्चा करून हा अहवाल तयार केला आहे, असे लोढा यांनी आज स्पष्ट केले. ‘आयपीएल’मधल्या ‘स्पॉट फिक्सिंग’ आणि सट्टेबाजी प्रकरणानंतर ‘बीसीसीआय’चा कारभार कसा असावा, याचा सखोल अभ्यास करण्यासाठी सुप्रीम
