संशोधनातील वर्णव्यवस्था मातृभाषेतील विज्ञान प्रसाराला मारक डॉ. धनागरे

मुंबई, प्रतिनिधी, दि. 19 - सध्या विद्यापीठांमध्ये पीएच.डी. प्रबंधांचा बाजार सुरू असून संशोधनाच्या गाभ्यापेक्षा पदव्या मिळविण्यालाच अवास्तव महत्त्व दिले जात आहे. त्यातच संशोधन कुठे होते, कुठल्या भाषेत होते या गोष्टींनाच संशोधनापेक्षा अवास्तव महत्त्व दिले जाते. त्यामुळे विज्ञान क्षेत्रातही संशोधकांची एक वर्णव्यवस्था तयार झाली आहे. किंबहुना हीच वर्णव्यवस्था मातृभाषेतील विज्ञान प्रसाराला मारक ठरते आहे, अशी परखड मांडणी शिवाजी विद्यापीठाचे माजी कुलगुरू डॉ. द. ना धनागरे यांनी रविवारी येथे केली. मराठी विज्ञान परिषदच्या सुवर्णमहोत्सवी अखिल भारतीय मराठी विज्ञान अधिवेशनच्या निमित्ताने आयोजित विज्ञान, अर्थकारण आणि संस्कृती या विषयावरील परिसंवादात ते बोलत होते. सध्याची विद्यापीठीय संशोधनाची अवस्था व सद्य:स्थिती धनागरे यांनी या वेळी मांडली. विद्यापीठांची जबाबदारी फक्त शिक्षण देण्यापुरतीच नसून त्यांनी संशोधनालाही महत्त्व द्यायला हवे. परंतु राज्याच्या किंवा इतर विद्यापीठांनी शिक्षण द्यावे व केंद्रीय शिक्षण संस्थांनी संशोधन करावे, अशी विभागणी सध्या देशात झाली असून संशोधनाच्या दृष्टीने हे धोकादायक आहे. उद्योजक व समाजाकडूनही विद्यापीठीय संशोधनाला सहकार्य मिळत नाही.

गुणांची उतरंड : सरकार फक्त संशोधनासाठी असलेला निधी कसा संपेल हे पाहते. मात्र संशोधनाच्या दर्जाकडे दुर्लक्ष केले जाते. संशोधनपर शोधनिबंधही कोणत्या भाषेतून प्रसिद्ध होतात, यावरही गुणांची उतरंड निर्माण झाली आहे. एकच शोधनिबंध आंतरराष्ट्रीय नियतकालिकात प्रसिद्ध झाला तर तो चांगल्या दर्जाचा व तोच प्रादेशिक भाषेत अथवा नियतकालिकात आला तर निम्न दर्जाचा ठरविला जातो. या वेळी विज्ञान, संस्कृती व अर्थकारण यातील परस्परसंबंधांबद्दल बोलताना लोकसत्ताचे संपादक गिरीश कुबेर म्हणाले की, संस्कृती ही आर्थिक सुबत्तेमुळे टिकते. आर्थिक विकासामुळे होणार्‍या घातक परिणामांवर उपाय शोधता येतील, पण त्यामुळे विकासालाच विरोध करणे चुकीचे आहे. हे उपाय शोधण्यासाठी विज्ञानाची मदत घेता येते. तसेच विज्ञान हे व्यवस्थेला प्रश्‍न विचारत असते. त्यामुळे कोणत्याही व्यवस्थेला त्याचे वावडेच असते. जोपर्यंत गप्प बसा संस्कृतीत बदल होत नाही तोपर्यंत विज्ञान प्रसार होणे अशक्य आहे, अशी परखड मांडणी त्यांनी केली.