एक सकारात्मक पाऊल
आम्हा भारतीयांना पाश्‍चिमात्यांचे नेहमीच आकर्षण राहीले आहे. मग त्यांचे अंगावरचे कपडे (नसलेले) असोत नाहीतर खानपान, अगदी मैदानावरच्या खेळ क्षेत्रातही आम्ही त्यांनाच सलाम करीत आलो आहोत. साहेबांनी दिडशे वर्ष आमच्या मातीवर राज्य करीत असतांना त्यांच्या चेंडु-फळीचा क्रिकेट खेळही या मातीत पेरला तो इतका रूजला, फुलला, बहरला की या खेळाच्या लोकप्रियतेसमोर आमचे सारेच मैदानी खेळ लयाला जातात की काय अशी परिस्थिती निर्माण झाली हरकत नाही. या खेळानेही आमच्या अनेक तरूणांना आवडीचे क्षेत्र निर्माण करून दिल.या खेळाशी संबंधित इतर संबंधित व्यवसायांनाही चालना मिळाली इतकेच नाहीतर जागतिक स्तरावर देखील या खेळाच्या माध्यमातून स्पोर्टमनशीप सारखे वातावरण निर्माण होवून अनेक देशांशी मैत्रीपूर्ण संबंधही निर्माण झाले. ही या खेळाची देणगीच म्हणावी लागेल. हे सारे खरे असले तरी या खेळाच्या लोकप्रियतेचा फायदा उठविणारी एक लॉबी आस्तित्वात आली आणि क्रिकेट हा खेळ आमचीच मक्तेदारी आहे या अविर्भावात या लॉबीने या खेळाचे संपूर्ण नियंत्रण आपल्याच हातात राहील अशी व्यवस्था तयार करून ठेवली. जिल्हा क्रिकेट बोर्डापासून प्रांतिक राज्य आणि राष्ट्रीय स्तरावर काम करणारे भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळ अशा कुठल्याही क्रिकेटशी संबंधित समितीवर वर्षानुवर्ष त्याच त्या चेहर्‍याची मक्तेदारी दिसू लागली अगदी आंतरराष्ट्रीय पातळीवर काम करणार्‍या आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट नियामक मंडळ म्हणजे आयसीसी वर देखील त्याच मंडळींचा प्रभाव असलेला दिसतो. परिणाम क्रिकेटच्या खेळाला सर्वाधिक फॉलोअर लाभून देखील सर्वानां सामावून घेणारा खेळ म्हणून तो कधीच मान्यता पावू दिला गेला नाही. अगदी क्रिकेट क्षेत्रात हयात घालविणारे अनेक नामवंत चेहरे या प्रक्रियेपासून जाणीवपूर्वक दूर ठेवले गेले म्हणूनच हा खेळ आणि त्याचे नियमन एका विशिष्ट पंचातारांकीत मंडळींची मक्तेदारी बनला. हीच मक्तेदारी क्रिकेटच्या खेळात अनेक गैरव्यवहारांना मान्यता देण्यास कारणीभूत ठरली बाीसीसीआयमध्ये गेल्या दोन वर्षापासून सुरू असलेला गोंधळ आमच्या या दाव्याला पुष्टीच देतो. मात्र काळाची महती अगाध असते. कुठलीही व्यक्ती सर्वांनाचा सातत्याने फसवू शकत नाही. एक ना एक दिवस तिचा हा चणाक्षपणा ओळखून रोखणारा तयार होतो. हा निसर्ग नियम आहे. या क्षेत्रातही लोढा समितीच्या निमित्ताने अनुभव येतो आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाबर हुकूम नियुक्त झालेल्या न्या. आर. एम. लोढा यांच्या समितीने सुचविलेल्या शिफारशी टिकेचे लक्ष्य ठरलेल्या भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाची साफ सफाई करण्यास पुरेशा आहेत. बीसीसीआयचा कारभार एका कंपनीप्रमाणे चालवून शिस्त यावी यासाठी सीइओ नियुक्त करणे, एकाच व्यक्तीची वारंवार होणारी नियूक्ती रोखून मक्तेदारी संपविण्यासाठी अध्यक्षांना 3 वर्षाची दोन टर्म, सदस्यांना तीन टर्म, मंत्री किंवा शासकीय अधिकार्‍यांच्या निवडीला प्रतिबंध अशा काही शिफारशींसह पोलीस आणि तत्सम यंत्रणेतील भ्रष्टाचाराला प्रोत्साहन देणारी बेटींग कायदेशीर करणे अशा काही शिफारशींमुळे क्रिकेटच्या खेळाला खर्‍या अर्थाने लोढा मान्यता देण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न सुरू झाल्याचे म्हणता येईल. अर्थात या शिफारशी स्वीकारायच्या की नाहीत. कुठल्या नाकारायच्या हे सर्वस्वी मेहेरबान सर्वोच्च न्यायालयाच्या अधिकार कक्षेत आहे मात्र सुरूवात सकारात्मक झाली हेही नसे थोडके.a
