महागाईपासून देशाची सुटका होणार का?
महागाईने आक्राळविक्राळ रूप धारण केल्यानंतर डाळी, भाजीपाला आदी सर्वकाही महाग झाले होते. याच काळात भारतीय जनता पार्टीचे मुख्य निवडणूक प्रचारक म्हणून नरेंद्र मोदीजी ‘अवतरित’ झाले आणि त्यांनी जनतेला नाना प्रकारचे स्वप्न दाखविले, प्रलोभन दिले. त्यांचा एक नाराच होता की, ’बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार’ भारतीय जनता पार्टी, विशेषतः नरेंद्र मोदी देशभर फिरून जनतेला आपल्या भाषणांतून असे स्वप्न दाखवत होते की, देशातील जनतेला वाटू लागले होते की, मोदी सत्तेत येताच देशात काळा पैसा परत आणला जाईल, त्यांच्या म्हणण्यानुसार प्रत्येक देशवासीयाच्या बँक खात्यांत 15-15 लाख रुपये जमा होतील. देशातील आया-बहिणींची अबˆू सुरक्षित होईल. निरक्षरता, बेरोज़गारीपासून
देशाची सुटका होईल. कायद्याचे राज्य असेल. देशातून भˆष्टाचार, साठेबाजी, लाचखोरी सर्वकाही नष्ट होईल आणि महागाई संपुष्टात येईल. निवडणूक प्रचारात वापरलेली सर्वात प्रमुख घोषणा-‘अच्छे दिन आने वाले हैं’मुळेही सर्वांना आशा लागली. परंतु मोदी सरकारला सत्तेत येऊन दोन वर्ष होत आली आहेत. उपरोक्त जेवढ्या समस्या यूपीएच्या राजवटीत होत्या त्या सर्व समस्या आधीपेक्षा वाढत चालल्या आहेत. विशेषतः महागाईने तर मनमोहन सिंग सरकारच्या काळातील महागाईचा रिकॉर्ड तोडला आहे. देशातील जनता अजूनही अंधारात ’अच्छे दिन’ शोधत आहे. मात्र त्याची चाहूलही लागत न नसल्यामुळे जनतेला आपण फसवले गेल्याचे वाटत आहे. दिल्ली आणि बिहारच्या निवडणुकीने हे दाखवून दिले की, असत्य काही काळ लोकांची
दिशाभूल करू शकते. मात्र जास्तकाळ ते लपून राहत न ाही. आज तुम्ही मोदी सरकार समर्थकांना किंवा स्वयंभू तथाकथित राष्ट्रवाद्यांना विचारले की, तुमचे महागाई दूर करण्याचे आश्वासनाचे काय झाले, तर उत्तर मिळेल की, जगात देशाची मान उंचावत आहे आणि तुम्ही आलू-कांदे, टमाटर आणि डाळीच्या महागाईसारख्या तुच्छ गोष्टींत अडकून पडलात? म्हणजे देशातील गरीब जनता जी आपल्या मजुरीने दोनवेळच्या जेवणाची सोय करू शकत नाही तिला या गोष्टीने समाधान मानण्यास सांगितले जात आहे की, तुमचे पंतप्रधान जिथे जिथे जात आहेत तिथे भाड्याचे टट्टू मोदी-मोदीचे नारे देऊन देशाची मान उंचावत आहेत? भारतीय जनता पार्टी विषयी सर्वसामान्य धारणा आहे की, ही पार्टी तसेच तिचे सरकार व्यापार्यांचे हित लक्षात घेणारी पार्टी व सरकार आहे. निवडणूक प्रचारात मोदी उद्योगपति अदानीसोबत विमानात फिरत होते त्यावेळी अरविंद केजरीवालांनी जनतेला सावधही केले होते. परंतु देशातील बिचारी जनता मनमोहन सिंगांच्या शासनातील भˆष्टाचार व महागाईने एवढी दुखावली होती तसेच मोदींच्या भाषणांत व त्यांच्याकडून दिल्या जाणार्या मोठमोठ्या आश्वासनात एवढी अंध झाली की, तिला केजरीवालांचा इशारा दिसला व ऐकू आला नाही. आज देश ते वास्तव बघत आहे. मोदी सरकार कॉर्पोरेट जगतातील लोक तसेच उद्योगपतींच्या हितांची काळजी घेत आहेत. गरीबांचे जगणे कठीण करणार्या महागाईला नियंत्रित करण्याकडे मात्र लक्ष देत नाहीत. रेडियोवर दर महिन्याला होणार्या ‘मन की बात’ कार्यक्रमातही केवळ भाषणबाजी ऐकायला मिळते. विविध उपदेश केल
जातात. आपल्या मनातील बात केली जाते मात्र जनतेच्या मनातील गोष्टीविषयी तोडगा काढला जात नाही. सत्तेचे पूर्ण लक्ष देशात सांप्रदायिक धुवीकरण करण्याकडे लागले आहे. आपल्या विदेश यात्रेचे उच्च कोटीचे माकिटिंर्ग करविण्यात व आपल्या रंग-बेरंगी पोशाखाच्या माध्यमातून आपले वैभव दर्शविण्यात पंतप्रधान व्यस्त दिसत आहेत. सहिष्णुता-असहिष्णुतेवर विनाकारण संसदेत मुद्दा बनविले जात आहे. विरोधी पक्षही भाजपाच्या धर्म आधारित धुवीकरण करण्याच्या या जाळ्यात अडकलेला दिसत आहे. मात्र महागाईवरून संसदेत काहीच चर्चा, गोंधळ नाही. धरणे आंदोलन काहीच सित नाही. महागाई वाढण्याचे जेे प्रमुख कारण असतात त्यात दैनंदिन वापरातील वस्तु जसे आलू-कांदा तसेच डाळींचा उत्पादनावेळीच साठेबाजी करणे तसेच नंतर या वस्तुंची टंचाई झाल्यावर त्या दामदुपटीने विकणे ही महागाईची प्रमुख कारणे आहेत. शिवाय महागाई वाढण्याचे कारण मालभाड्याचा वाहतूक खर्च वाढविणे हेदेखील आहे. त्यामुळे उत्पादन महाग होते. आता ही सरकारची जबाबदारी आहे की, त्याने साठेबाजीला आळा घालावा, दलाली व कमीशनच्या नावावर कोणत्याही वस्तुचे मूल्य मर्यादेपेक्षा वाढू देऊ नये, आंतरराष्ट्रीय बाज़ारात कच्च्या तेलाच्या निर्धारित किंमतीनुसारच देशात तेलाचे मूल्य निर्धारित करावे. शेतकर्यांना योग्य मूल्यांने बीयाणे,खते, पोस्िंटसाईट,वीज व पाणी उपलब्ध करून द्यावे. साठेबाज व दलालांकडून होणार्या लूटीपासून जनतेला दिलासा देत त्याचा लाभ शेतकरी तसेच ग्राहकांपर्यंत पोचविण्याची व्यवस्था करावी. आज विविध डाळींचा भावा 200 रुपयांच्या आसपास पोचला आहे. साधारण भाजीपाला साठ रुपये ते शंभर रुपये किलोने विकला जात आहे. साबण-तेल,पेस्ट,मिठफ्,मिरची-मसाले आदि सर्व महाग होत आहेत. म्हणजे महागाईपासून दिलासा मिळणे तर दूरच उलट जनतेला महागाईची मार आधीच्यापेक्षा जास्त तीवˆतेने सोसावी लागत आहे. देशात गरीब एकवेळच्या भाकरीसाठी तडफडत असताना कृषिप्रधान देशात शेतकर्यांच्या आत्महत्या होत असल्याच्या लाजीरवाण्या बातम्या येत आहेत. सहिष्णुता व असहिष्णुतेच्या वादात जनतेला गुंतवणार्या पक्षांना हे पाहून लाज वाटली पाहिजे की, अखेर जग भारत देशाला कोणत्या नजरेने बघत असेल जेव्हा ते येथील शेतकर्यांच्या आत्महत्येच्या किंवा भूकबळी व कुपोषणामुळे मरणार्या लोकाच्या बातम्या ऐकत असेल. राजकीय नेत्यांचे दिशाभूल करणार्या या अंधकारमय वातावरणात देशातील जनतेला महागाईपासून दिलासा मिळेल अथवा नाही?
