भू-विकासच्या थकबाकीदारांना नोटीसा

सांगली, 20 - भू-विकास बँकेच्या थकबाकीदारांना वसुलीच्या नोटिसा बजावतानाच आता जप्तीपूर्व सूचना देण्यात आली आहे. येत्या 31 मार्च रोजी एकरकमी परतफेड योजनेची मुदत संपणार असल्याने एप्रिलमध्ये थेट जप्तीची कारवाई करण्यात येणार आहे. त्यामुळे थकबाकीदारांचे धाबे दणाणले आहेत. 

सांगलीच्या भू-विकास बँकेचे एकूण 2 हजार 304 सभासद आहेत. व्याजासह थकबाकीदार सभासदांकडून 164 कोटी रुपये बँकेला येणे आहेत. त्यापैकी एकरकमी योजनेतून 122 थकबाकीदारांकडून 2 कोटी 16 लाख 39 हजार रुपये वसूल झाले आहेत. एकरकमी योजनेनुसार बँकेला 36 कोटी 42 लाख 52 हजार रुपये येणे आहेत. सध्याची वसुली पाहता, थकबाकीदारांकडून फारसा प्रतिसाद लाभत नसल्याचे चित्र आहे. यापूर्वी बँकेला वारंवार एकरकमीसाठी मुदतवाढ मिळत होती. मात्र आता राज्यातील सर्वच भू-विकास बँकांच्या अवसायनाचा निर्णय शासनाने घेतल्याने, येत्या मार्चपर्यंत बँकांना वसुलीसाठी मुदत दिली आहे. एकरकमी योजनेतूनही प्रतिसाद मिळाला नाही, तर सहकार कायद्यातील तरतुदीनुसार थकबाकी वसुलीसाठी थेट जप्तीची कारवाई केली जाणार आहे. बँकेने अशा सर्व थकबाकीदारांना नोटिसा बजावल्या असून जप्तीबाबतचीही कल्पना दिली आहे. त्यामुळे थकबाकी भरली नाही, तर अशा सर्व संस्थांच्या सभासदांची मालमत्ता जप्तीची कारवाई केली जाणार आहे. त्याचबरोबर पाणीपुरवठा संस्था व संबंधित कारखान्यांनाही न्यायालयात खेचण्याची तयारी भू-विकास बँकेने केली आहे. काही संस्थांनी एकरकमी योजनेस प्रतिसाद दिला असून कवठेएकंद येथील सिद्धराज सहकारी पाणीपुरवठा संस्थेने योजनेअंतर्गत 80 लाख रुपये भरले आहेत.

सांगली जिल्हा भूविकास बॅँकेचा सक्षम बॅँकेत समावेश असूनही अवसायनाच्या प्रक्रियेत आता ती भरडली जात आहे. राज्यातील सर्वच बॅँकांप्रमाणे या बॅँकेचेही आता मपॅकअपफ होणार आहे. 1935 मध्ये भू-तारण बँक नावाने स्थापन केलेल्या या बँकेचे 1960 मध्ये भू-विकास बँक असे नामकरण करण्यात आले होते. नाबार्डकडून निधी घेऊन शेतकर्‍यांना कर्ज देणे व ते वसूल करून पुन्हा नाबार्डला देणे, हे मुख्य कार्य या बँकेचे होते. शेती व सिंचन कर्जामुळे ही बँक शेती विकासात महत्त्वाची संस्था ठरली होती.