धरणग्रस्तांना तातडीने जमिन - जिल्हाधिकारी शेखर गायकवाड

सांगली, 20 - वारणा धरणाग्रस्तांच्या पुनर्वसनासाठी धरणग्रस्त संग्राम संघटनेने उभारलेले आंदोलन सुटण्याच्या दिशेने जिल्हाधिकार्‍यांनी पाऊल टाकले. 124 धरणग्रस्तांनी जिल्हा प्रशासनाकडे जमिनीसाठी पसंती अर्ज दिले आहेत. त्यातील 64 अर्जांची छाननी पूर्ण झाली असून त्यापैकी 30 जणांना जमीन देण्याबाबत एकत्रित आदेश काढण्याचे आज जिल्हाधिकारी शेखर गायकवाड यांनी दिले. त्यांना आंदोलनस्थळी जमीन देण्याबाबतचे आदेश देण्यात येणार आहेत. 

वारणा धरणग्रस्तांच्या पुनर्वसनाकडे शासनाकडून दुर्लक्ष होत असल्याबद्दल वारणा धरणग्रस्त संग्राम संघटना कृती समितीच्या वतीने वारणा धरण येथे ठिय्या आंदोलन सुरू आहे. या पार्श्‍वभूमीवर आज जिल्हाधिकारी शेखर गायकवाड यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली. यावेळी खासदार राजू शेट्टी, आमदार शिवाजीराव नाईक, वैभव नायकवडी, गौरव नायकवडी यांच्यासह सांगली, कोल्हापूर जिल्ह्याचे अपर जिल्हाधिकारी, प्रांताधिकारी, तहसीलदार, पाटबंधारे आणि वन विभागाचे अधिकारी, जिल्हा पुनर्वसन अधिकारी, धरणग्रस्त संघटनेचे पदाधिकारी उपस्थित होते. 

बैठकीत धरणग्रस्तांच्या प्रश्‍नांवर जिल्हाधिकार्‍यांनी सविस्तर चर्चा केली. यामध्ये काही प्रश्‍न शासनस्तरावर मांडण्याचा निर्णय झाला, तर काही प्रश्‍नांवर जिल्हाधिकारी गायकवाड यांनी तातडीने निर्णय दिले. यामध्ये कब्जे हक्काची रक्कम माफ करावी आणि नोकरीऐवजी प्रत्येक कुटुंबास प्रत्येकी 20 लाख रुपये एकरकमी द्यावेत, हे मुद्दे शासन स्तरावर मांडण्याची सूचना जिल्हाधिकार्‍यांनी केली. तसेच 124 धरणग्रस्तांनी जमिनीसाठी पसंती अर्ज दिले आहेत. त्यातील 64 अर्जांची छाननी पूर्ण झाली आहे. त्यापैकी 30 जणांना जमीन देण्याचे एकत्रित आदेश काढण्याची सूचना त्यांनी केली. तर उर्वरित धरणग्रस्तांना 15 फेब्रुवारीपर्यंत जमीन देण्याचे काम पूर्ण करू. मात्र ज्यांची जमीन अभयारण्यासाठी संपादित झाली आहे, त्यांना अभयारण्याप्रमाणे लाभ देण्याचे अधिकार केंद्र सरकारच्या अखत्यारित आहेत, असे जिल्हाधिकार्‍यांनी स्पष्ट केले. धरणग्रस्तांना मिळालेल्या ज्या जमिनीसाठी शासनाकडून पाणी मिळत नाही. त्यांच्याकडून कालव्याच्या दराने पाणीपट्टी भरून घेण्याची मागणी धरणग्रस्तांनी केली. तसेच रद्द, अपूर्ण कालव्यांची पाणीपट्टी घेऊ नये, असाही मुद्दा धरणग्रस्तांनी मांडला. या धरणग्रस्तांना रोहयो किंवा जवाहर योजनेतून विहीर घेता येईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. 

धरणग्रस्तांनी शासन नियमाप्रमाणे निर्वाहभत्ता मिळण्याची मागणीही केली. मात्र हा निर्णय शासनस्तरावर असल्याचे जिल्हाधिकार्‍यांनी स्पष्ट केले. धरणग्रस्तांना शौचालय आणि गोठा अनुदान देण्याचे जिल्हा परिषदेला आदेश दिले असून ग्रामपंचायतीकडे प्रस्ताव द्यावेत, असे त्यांनी सांगितले. वाटप केलेल्या जमिनीवरील अतिक्रमणे, अडथळे दूर करावेत व रस्त्याचे मार्ग मोकळे करावेत, अशी धरणग्रस्तांनी मागणी केली. मात्र यामध्ये संबंधितांनी दावे दाखल करावेत, तरच विरोधी पार्टीला बोलवून निर्णय घेता येईल, असे जिल्हाधिकारी गायकवाड म्हणाले.