दुष्काळाचा सामना करण्यासाठी सरकारची काय उपाययोजना? - - सर्वोच्च न्यायालयाची सरकारला विचारणा
नवी दिल्ली/प्रतिनिधी । 20 - देशातील 12 राज्यांमध्ये दुष्काळ पडला असून त्याचा सामना करण्यासाठी सरकारने कोणत्या उपाययोजना केल्या आहेत, अशी विचारणा सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी केली. मनरेगा, राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा व दुपारचे भोजन या योजनांची दुष्काळग्रस्त राज्यात कशा पद्धतीने अंमलबजावणी सुरू आहे, याची माहिती देण्याचे आदेशही न्यायालयाने सरकारला दिले. महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, गुजरात, ओदिशा, झारखंड, बिहार, हरियाणा, छत्तीसगड आदी राज्यांमध्ये भीषण दुष्काळ पसरला आहे. या राज्यातील सरकार दुष्काळग्रस्तांना पुरेशी मदत देत नसल्याचा आरोप करून योगेंद्र यादव यांच्या ङ्गस्वराज अभियानफ या सामाजिक संस्थेने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली.
अन्न सुरक्षा कायद्याअंतर्गत प्रत्येक व्यक्तीला 5 किलो धान्य द्यावे, तसेच डाळी व तेलही पुरवावे, तसेच या भागातील शाळकरी मुलांना दूध व अंडी दुपारच्या भोजनात पुरवावी, अशी मागणी त्यांनी केली. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्या. एम. बी. लोकूर व न्या. आर. के. अग्रवाल यांच्या पीठाने दुष्काळ जाहीर करण्याचे निकष व किती पाऊस पडला याची माहितीही त्यांनी मागवली. या प्रकरणाची सुनावणी येत्या 22 जानेवारी रोजी होणार आहे. केंद्र सरकारतर्फे राबवण्यात येणार्या मनरेगा, राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा व दुपारचे भोजन या योजनांची माहिती द्यावी, असे आदेश त्यांनी केंद्र सरकारचे सॉलिसिटर जनरल रणजीत कुमार यांना दिले.केंद्राकडून दुष्काळग्रस्त राज्यांना आर्थिक मदत दिली आहे. केंद्रीय आपत्कालीन मदतनिधीतून कर्नाटकला 1500
कोटी, छत्तीसगडला 1276 कोटी, मध्य प्रदेशला 2032 कोटी, महाराष्ट्राला 3044 कोटी रुपयांची मदत दिली आहे, असे कुमार यांनी न्यायालयाला सांगितले. दुष्काळग्रस्त भागातील शेतकर्यांना योग्य वेळी व पुरेशी नुकसानभरपाई द्यावी, तसेच नवीन पीक घेण्यासाठी विविध साहित्यांसाठी अनुदान द्यावे, अशी मागणी याचिकेत केली आहे. केंद्र व राज्य सरकार दुष्काळग्रस्तांकडे दुर्लक्ष करत आहेत. त्यामुळे ष्काळग्रस्त भागातील जनतेचे मोठे हाल होत आहेत. हा राज्यघटनेने नागरिकांना दिलेल्या हक्कांचा भंग आहे, असा आरोप याचिकाकर्ते प्रशांत भूषण यांनी केला. अनेक राज्यांनी दुष्काळग्रस्तांसाठी विविध योजनांची सुरुवातही केलेली नाही. तसेच अन्न सुरक्षा कायद्याची अंमलबजावणी केली नाही. दुष्काळामुळे शेतीशी संबंधित
