नवीन पीकविम्यास केंद्रीय मंत्रीमंडळाची मंजुरी
नवी दिल्ली/प्रतिनिधी । 14 - दुष्काळ आणि नापिकीची झळ सोसणार्या भारतीय शेतकर्यांसाठी एक वरदान ठरणारी आणि नुकसानीमुळे शेतकर्यांवरील आर्थिक बोझा कमी करणे, तसेच लवकरात लवकर विमा परताव्याची हमी आणि संरक्षण देणार्या नवीन पंतप्रधान पीक विमा योजनेस केंद्रीय मंत्रीमंडळाने बुधवारी मंजूरी दिल्याची माहिती गृहमंत्री राजनाथसिंह यांनी दिली आहे.पंतप्रधान पीकविमा योजना ही खरीप पिकांना 2% तर रब्बी पिकांना 1.5% प्रीमियम भरावा लागणार आहे. हा प्रीमियम आधीच्या तुलनेत सातपट कमी आहे. तर रापवाटीकेच्या नुकसानानंतर लगेच तात्काळ नुकसानभरपाई मिळणार आहे.
नवीन विमा योजनेचा अधिक लाभ बुंदेलखंड, पूर्व उत्तरप्रदेश, उत्तर बिहार, सौराष्ट्र आणि महाराष्ट्रातील विदर्भ, मराठवाडा, ओडिशामधील दुष्काळग्रस्त भागांतील शेतकर्यांना होण्याची शक्यता आहे. केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथसिंह यांनी याबाबतची माहिती आज पत्रकार परिषदेत दिली. नव्या पिक विमा योजनेंतर्गत अन्नधान्य आणि तेलबियांकरिता 2 टक्के हप्ता, कापूस आणि फळबागांना 5 टक्के हप्ता देण्यात येणार आहे. राष्ट्रीय कृषी विमा कंपनी (एनएआयसी) आणि सुधारित कृषी विमा योजना (एमएनएआयएस) या दोन विमा योजनेत आणखी सुधारणा करून नवीन पिक विमा योजना हा देशात गेल्या तीन दशकांत वेगवेगळ्या पीक विमा योजना राबविण्यात आल्या. मात्र केवळ 23 टक्के शेतकर्यांना त्याचा लाभ घेता आला आहे. बहुतांश शेतकरी पीकविमा योजनांपासून वंचित असल्याचे दिसून आले आहे. या पार्श्वभूमीवर शेतकर्यांना कमीत कमी विमा हप्ता भरावा लागेल, अशी योजना सरकारकडून आणली जात आहे. सध्याच्या प्रस्तावित नवीन विमा योजनेत 50 टक्क्यांहून अधिक शेतकरी सहभागी होतील, असा सरकारचा दावा आहे. शिवाय या पीकवीमा योजनेत चक्रीवादळ, पूर, भूस्खलन व गारपीट या नैसर्गिक आपत्तीमुळे होणारे नुकसान हे कृषी विमा कंपनीमार्फत वैयक्तिक स्तरावर पंचनामे करून निश्चित करण्यात येईल. यासाठी स्थानिक आपत्तीमुळे योजनेत सहभागी झालेल्या शेतकर्यांचे वैयक्तिकरित्या नुकसान झाल्यास सदर शेतकर्यांनी ज्या वित्तीय संस्थेमार्फत योजनेत भाग घेतलेला आहे त्या संबंधित वित्तीय संस्थेस नुकसान झाल्यापासून 48 तासांत नुकसानग्रस्त अधिसूचित
पिकाची माहिती नुकसानीचे कारण व प्रमाण परिस्थितीत नुकसान अधिसूचित पिकाची माहिती नुकसानीचे कारण व प्रमाण कळविणे आवश्यक आहे.
