सरकारने इच्छा मरणावर भूमिका स्पष्ट करावी ः सर्वोच्च न्यायालय

 नवी दिल्ली/प्रतिनिधी । 18 - केंद्र सरकारने इच्छामरणावर आपली भूमिका स्पष्ट करावी, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. न्या. अनिल आर. दवे यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच सदस्यीय न्यायासनाने अतिरिक्त सॉलिसीटर जनरल पी. एस. पटवालिया यांना आयुष्याच्या शेवटच्या टप्प्यात असलेल्या आणि जीवन रक्षक प्रणालीवर जिवंत ठेवण्यात आलेल्या व्यक्तीची जगण्याची इच्छा नसतानाही तिला कृत्रिम श्‍वासावर जिवंत ठेवले जाऊ शकते काय, अशी विचारणा केली. 

सरकारकडून आवश्यक ती माहिती प्राप्त करून न्यायालयात सादर करण्यासाठी काही अवधी मागितला. न्यायालयाला विधि आयोगाच्या 241 व्या अहवालाची यावेळी पटवालिया यांनी माहिती दिली. या अहवालात म्हटले आहे की, काही सुरक्षा उपायांसह मृत्यूच्या अखेरच्या टप्प्यात असलेल्या आणि मरण यातना सहन करून जगणार्या रुग्णाला इच्छा मरणाची परवानगी दिली जाऊ शकते. पटवालिया यांनी दिलेली माहिती आणि विधि आयोगाचा अहवाल केंद्र सरकारच्या विचाराधिन असल्याची बाब लक्षात घेऊन न्या. कुरियन जोसेफ, न्या. शिव कीर्ती सिंग, न्या. ए. के. गोयल आणि न्या. आर. एफ. नरिमन यांचा समावेश असलेल्या न्यायासनाने, या अहवालातील निष्पन्नाची आम्ही प्रतीक्षा करू, असे स्पष्ट केले आणि या प्रकरणाच्या पुढील सुनावणीसाठी 1 फेब्रुवारी ही तारीख निश्‍चित केली.