सामाजिक विकासातील दरी आणि राष्ट्रपतींची खंत

मानसिक आणि शारीरिकदृष्ट्या निरोगी राहायचे असेल तर रात्री लवकर झोपा आणि सकाळी लवकर उभा, असे मुलांना सांगितले जाते. त्यामुळे शरीर उत्साही आणि बुद्धी तल्लख राहते. उशिरा झोपणे आणि उशिरा जागणारे सुस्त आणि अस्वस्थ राहतात. हा फार्मूला देशाच्या विकास आणि आत्मनिर्भरतेला लागू होतो. मुळात पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचे स्टार्ट अप अभियानाच्या सुरूवातीआधी राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी म्हणाले, याबाबत भारत उशिरा जागा झाला आहे या विलंबासाठी मीदेखील जबाबदार आहे. विशेष म्हणजे देशातील नेते राजकीय लाभासाठी एकमेकांवर चिखलफेक करत चुकांसाठी विरोधकांना जबाबदार ठरवतात. मात्र राष्ट्रपती श्री मुखर्जी हे दुसर्‍यांना दोष देण्याऐवजी अंतर्मुख होताना दिसले. सरकार आणि विरोधी पक्षातील लोकांबरोबरच देशातील सर्व कर्ता-धर्त्यांच्या दृष्टीने हे महत्त्वाचे आहे. जे केवळ इतरांच्या चुका शोधतात आणि आपल्या चुका लपवितात. सिलिकन व्हॅलीतील काही सीईओच्या प्रतिनिधिमंडळाशी बोेलताना मुखर्जी म्हणाले, भारताला येत्या दहा ते पंधरा वर्षात 10 टक्के दराने विकास करण्याची गरज आहे. जेणेकरून गरीबी आणि आरोग्य सुविधासारख्या मुद्द्यावर तोडगा काढला जाईल. स्वातंत्र्यानंतर देशाने प्रगती तर खूप केली आहे. मात्र आजही एक तृतीयांश लोकसंख्या आभावग्रस्त आहे. जी प्रगति झाली ती सर्व वर्गाच्या आवश्यकता पूर्तिसाठी पुरेसी नाही. काही खास लोक किंवा असे म्हटले जाऊ शकते की, विशेष वर्गासाठी प्रगतीचा सोपान लिहिणारी प्रगती कधीही समग्र भारतीयतेला घेऊन पुढे जात नाही. त्यामुळे देश प्रगती करतो तेव्हा त्यात भागीदारी वरिष्ठ लोकांची असते. त्यामुळे त्याचा लाभही त्यांनाच मिळतो. मध्यम आणि निम्न वर्ग समाज या प्रगतीपासून दूर असतो. त्याचा दुष्परिणाम आता समोर येत आहे. श्रीमंत आणखी श्रीमंत होत आहेत आणि गरीब आणखी गरीब होत आहेत. या दोन्हीदरम्यान वाढती दरी एक नवीन समस्या निर्माण होत आहे. ती केंद्र सरकारने वेळीच ओळखली. मात्र ही दरी मिटवण्यात सरकार सफल होईल, असे म्हणणे कठीण आहे. कारण सरकार बदलत असतात. मात्र तंत्र तसेच काम करते. त्यामुळे देशातील गुणवान युवक देशाच्या प्रगतीत आपले योगदान शून्य देतात आणि विदेशात पलायन करतात. दरम्यान उशिरा का होईना केंद्र सरकारने किमान एक असे अभियान चालविण्याचे धाडस तरी दाखविले जे की, समग्र विकासाबाबत बोलते.या संबंधी अर्थमंत्री अरुण जेटली म्हणाले की, स्टार्ट अप इंडियामुळे देशातील लाइसेंस राज समाप्त होईल आणि सरकार फक्त सुविधा प्रदाताचे काम करील. या अभियानाकडून आशा निर्माण होण्याचे कारण जेटली म्हणत आहेत की, मोठ्या कंपन्यांसाठी बनविलेले नियामक तंत्राने स्टार्ट अपला वेगळे करण्यासाठी बजटमध्ये नवीन कर तंत्र घोषित केले जाईल. यासाठी काही सरकारी आदेश जारी केले जातील. बदल बजटमधून केले जातील. त्यांनी या अभियानाने देशात उद्यमशिलता आणि रोजगार दोन्हीतही मोठ्या बदलाची आशा व्यक्त केली आहे. अशा प्रकारे स्टार्ट अपला सरकारी तंत्राने पूर्ण स्वातंत्र्य देण्याबाबत विचार केला जाईल. त्यांनी म्हटले की, देशात लाइसेंसीराज संपविण्याची प्रक्रिया 1991 मध्ये सुरू झाली होती. मात्र आता स्टार्ट अप इंडियाने हे राज्य संपेल. जाणकारांच्या मते, केंद्र सरकारने स्टार्ट अप अभियान जागतिक अर्थव्यवस्थेकडून मिळणार्‍या आव्हानांना घाबरून तर सुरू केले नाही ना. असे असेल तर याच्या यशाबाबत किन्तु-परन्तु निर्माण होतील. शरकार आपली भूमिका सुविधा प्रदाता म्हणून निश्‍चित करण्यासाठी हे अभियान चालविणार असेल तर त्याचे खासगी क्षेत्रात अवश्य स्वागत होईल. मात्र फक्त करवसूली करून विसरण्याची मानसिकता असेल तर अडचणी वाढतील.त्यामुळे सध्या देशाला अशा अभियान आणि सरकारी योजनेची आवश्यकता आहे जे निम्न स्तरापासून प्रारंभ होईल आणि मध्यम वर्गापर्यंत पोचेल. देेशातील सरकारे आणि विरोधी पक्षातील लोकांनी राष्ट्रपतींच्या कबुलीतील मर्म समजून घेतले तर देशाचे भले होईल.