कर लो पार्किंग मुठ्ठीमें!
मुंबई, प्रतिनिधी, दि. 23 - वांद्रे-कुर्ला संकुलात (बीकेसी) एक हजार वाहनांची क्षमता असलेले पे ऍण्ड पार्क सुरू करताना एमएमआरडीए (मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण) अधिकार्‍यांच्या नाकीनऊ आले आहेत. रिलायन्स इंडस्ट्रीजची मक्तेदारी असल्याची तक्रार करत अन्य कंपन्यांनी निविदा प्रक्रियेतूनच माघार
घेतल्याने हा सशुल्क वाहनतळ उद्घाटनाच्या प्रतीक्षेतच आहे.
भविष्यातील पार्किंगच्या समस्येवर उपाय म्हणून एमएमआरडीएने खासगी कंपनीमार्फत बीकेसीत पे ऍण्ड पार्क वाहनतळ बांधण्याचे ठरवले. डिसेंबर 2006 मध्ये आरजी- 1 ए या 37,252 चौरस मीटरच्या भूखंडासाठी निविदा काढल्या. तथापि, रिलायन्स इंडस्ट्रीज वगळता अन्य कोणाचीही निविदा आली नाही. त्यामुळे स्पर्धात्मक निविदा प्रक्रिया झालीच नाही. या पार्श्‍वभूमीवर 13 मार्च 2007 रोजी एमएमआरडीएच्या बैठकीत अवघ्या 11 लाखांच्या भाडेपट्ट्यावर रिलायन्सची निविदा मंजूर झाली. सुरुवातीपासूनची रिलायन्सची मक्तेदारी या वाहनतळाबाबतही दिसून आली. दोन हजार वाहनांची क्षमता असलेला सशुल्क वाहनतळ बांधण्याबरोबर सार्वजनिक उद्यान तयार कररण्याची अट एमएमआरडीएने घातली. त्यातील एक हजार क्षमतेचा वाहनतळ एमएमआरडीएला मोफत मिळाला; मात्र तो चालवण्यात एकाही कंपनीने रस दाखवला नाही. वाहनतळाच्या निविदा काढण्यापूर्वी झालेल्या बैठकीला अनेक कंपन्यांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते; मात्र रिलायन्स इंडस्ट्रीजला मिळालेल्या राईट ऑफ फर्स्ट रिफ्युजलला (पहिल्यांदा नकार देण्याचा अधिकार) काहींनी आक्षेप घेतला. त्यावर, डिसेंबर 2006 मध्ये एमएमआरडीएने काढलेल्या मूळ निविदेत राईट ऑफ फर्स्ट रिफ्युजल अट आहे.
एमएमआरडीएने त्यांच्या ताब्यातील वाहनतळासाठी निविदा काढल्या आहेत. त्याच्याशी रिलायन्सचा थेट संबंध नाही, असा दावा रिलायन्स इंडस्ट्रीजच्या प्रवक्त्याने केला. विशेष म्हणजे, उच्चतम बोली लावणार्‍या कंपनीचा प्रस्ताव नाकारून त्या दराने रिलायन्स हा वाहनतळ चालवू शकते. त्यामुळे एमएमआरडीएला पैसे
मिळतील; पण सर्व अधिकार रिलायन्सकडे जातील. या स्थितीत इतर कंपन्या पे ऍण्ड पार्कचे कंत्राट घेतील का, याबाबत शंका व्यक्त करण्यात येत आहे. निविदा भरण्यासाठी अन्य एकही कंपनी पुढे आली नाही. आता फेरनिविदा काढू; त्या वेळी अपेक्षित प्रतिसाद मिळेल, असा अंदाज आहे, असे एमएमआरडीएचे उपमहानगर आयुक्त अनिल वानखडे यांनी सांगितले.
