24 हजार 306 गावे दुष्काळी मदतीतून वगळली
मुंबई, प्रतिनिधी, दि. 8 - केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शक सूचनांना टाळून राज्य सरकारने 24 हजार 306 गावे दुष्काळी मदतीतून वगळल्याचा गंभीर आरोप विधानसभा विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी येथे केला. ही गावे पुन्हा मदत योजनेत समाविष्ट करावीत, अशी मागणीही त्यांनी काल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेऊन केली.
राज्य सरकारने 21 जिल्ह्यांतील 15 हजार 747 गावांना 3578 कोटी रुपये निधी अनुदान म्हणून उपलब्ध करून देण्याचा शासन निर्णय जारी केला. परंतु हा निर्णय घेताना केंद्र सरकारच्या 8 एप्रिल 2015 रोजीच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे अनुसरण झालेले नाही. याकडे विखे पाटील यांनी लक्ष वेधले. राज्य सरकारने त्यानुसार निर्णय घेतला असता तर राज्यातील आणखी 24 हजार 306 गावे मदत योजनेत सहभागी होऊ शकली असती असेही त्यांनी मुख्यमंत्र्यांना सांगितले. मदतीच्या शासन निर्णयातून कापूस उत्पादकांना वगळण्यात आले आहे. मराठवाडा व विदर्भासारख्या कापूस उत्पादक भागात सर्वाधिक आत्महत्या झाल्या असून मदत योजनेतून नेमके कापूस उत्पादकांनाच वगळ यामुळे परिस्थिती अधिक गंभीर होण्याची भीती त्यांनी व्यक्त केली. कापूस उत्पादक शेतकरी आथक विवंचनेत असल्याने सरकारने नुकसानीच्या आकडेवारीची प्रतीक्षा न करता हंगामी स्वरूपात एकरी भरीव मदत जाहीर करावी, अशीही मागणी त्यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे केली.
