मुंबई‘ 13 - भाजप सरकार आकसापोटी आपल्यावर कारवाई करत असल्याचा आरोप भुजबळांनी केला होता. त्यातच शिवसेनेनेही या घोटाळ्यात छगन भुजबळांना आश्‍चर्यकारकरित्या क्लिन चिट दिली आहे. त्यामुळे छगन भुजबळ पुन्हा एकदा स्वगृही परतणार अशा चर्चांना उधाण आले आहे.
खासदार संजय राऊत यांच्या पत्राने नव्या राजकीय समीकरणा
ची चर्चा सुरु झाली आहे. दरम्यान, या विषयावर कोणत्याही राजकीय दृष्टीकोनातून पाहू नका असे भुजबळांनी म्हणले असले तरीही त्यांनी या प्रश्‍नावर थेट उत्तर देणे टाळले आहे. त्यामुळे राज्यभरात शिवसैनिकांमध्ये संभ्रमाचे वातावरण पसरलेले आहे. दरम्यान, या सर्व पार्श्‍वभूमीवर सार्वजनिक बांधकाम मंत्री चंद्रकांत पाटील पत्रकार परिषद घेऊन सरकारची बाजू स्पष्ट करणार आहेत. महाराष्ट्र सदन घोटाळा प्रकरण सध्या चांगलंच गाजते आहे. राजकीय आरोप प्रत्यारोप मला पडायचे नाही. पण यात गुन्हेगारांसोबतच निरपराध आणि या प्रकरणाशी थेट संबंध नसलेल्या अधिकार्‍यांना फासावर लटवण्याचा गंभीर प्रकार सुरु आहे. छगन भुजबळांनी काही गैरव्यवहार केला किंवा समजा त्यांच्या पुतण्याचे या कामाशी संबधित विकासकाबरोबर काही धंदेवाईक हितसंबंध असतील, याचा अर्थ या विकासकाच्या कामात काहितरी गडबड घोटाळा आहे, असा तर्क काढून, ओढून ताणून, काही तरी त्रुटी शोधून संबंधित अधिकार्‍यांना निष्कारण गोवणे, आपल्या सरकारला निश्‍चितच भूषणावह नाही. मी सहजच महाराष्ट्र सदन आणि कलिना मध्यवर्ती ग्रंथालयाच्या अनुषंगाने भुजबळांवर करण्यात आलेले एफआयआर वाचले आणि कुतूहल म्हणून हे मूळ विषय मी जाणून घेतले. तेव्हा असे निदर्शनास आले की, ज्या लाचलुचपत
विभागाच्या अधिकार्‍यांनी गुन्हा दाखल केला आहे, त्यांनी नीट चौकशी व अभ्यास न करता, विषयाचे नीटपणे आकलन न होताच, घिसाडघाईने गुन्हे
दाखल केले आहेत.
