दखल महाराष्ट्राची आर्थिक घडी बिघडण्याच्या मार्गावर

काँग्रेसच्य सरकारच्या काळात राज्याला कर्जाच्या विळख्यात घातलं असा आरोप करणार्‍या भाजपच्याच काळात आता राज्यावरील कर्जाचा बोजा पाच लाख कोटी रुपयांच्या वर जाणार आहे. महाराष्ट्राची क्षमता लक्षात घेतली, तर कर्जाचा बोजा फारसा नाही, असा युक्तिवाद सत्ताधारी पक्ष करील; परंतु सध्याची परिस्थिती लक्षात घेतली , तर महाराष्ट्रावरचं कर्ज जास्त झालं आहे, असं म्हणण्यास पुरेसा वाव आहे. कर्जाची परतफेड करण्यासाठीही पुन्हा कर्ज काढावं लागणं हे चांगलं लक्षण नाही. पूर्वीच्या काळी एक म्हण होती, तिचा मतितार्थ असा होता, की आपल्या क्षमता लक्षात घेऊन कर्ज काढावं. तसं केलं नाही, तर मग एक दिवस दिवाळखोरीत निघण्याची वेळ येते. 
....................................................................................................................................................
कर्ज काढल्याशिवाय प्रगती होत नाही हे खरं असलं, तरी कर्ज फेडण्याची क्षमता गमावून बसलो, तर नंतरच्या कर्जासाठी कुणी दारात उभं करीत नाही, ही वस्तुस्थिती उरतेच. राज्याला यंदा केंद्र सरकारनं 42 हजार कोटींचं कर्ज घेण्यास मान्यता दिली असल्यामुळं राज्याच्या डोक्यावरील पाच लाख कोटी रुपयांच्या कर्जाचा टप्पा पार होणार आहे. राज्य सरकारसाठी कर्जाचा वाढत जाणारा बोजा ही डोकेदुखी ठरत आहे. एकीकडं राज्याचा वाढत जाणारा खर्च आणि दुसरीकडं महसुली उत्पन्नात न होणारी अपेक्षित वाढ यामुळं राज्याची आर्थिक घडी बिघडली आहे. अर्थ विभागातून उपलब्ध असलेल्या आकडेवारीवरून महसुलात 2008 मध्ये आणि 2012-13 मध्ये वाढ होण्यासाठी विविध उपाययोजना आखल्यानं त्या वर्षात अपेक्षित महसुलापेक्षा अधिक वसुली झाली; पण 2013 पासून आजपर्यंत महसुली तूट वाढत आहे. राज्याच्या अपेक्षित उत्पन्नाच्या तुलनेत प्रशासकीय आणि अन्य खर्च वाढत असल्यानं तुटीचा अर्थसंकल्प सादर करण्याची नामुष्की राज्य सरकारवर ओढवत आहे. त्यातच शेतकर्‍यांची कर्जमाफी, टोल आणि एलबीटी माफ केल्यानं गेल्या तीन वर्षांत राज्याचं आर्थिक गणित पुरतं बिघडलं आहे. त्यामुळं खर्च भागविण्यासाठी नवीन कर्ज काढण्याशिवाय सरकारसमोर पर्याय नाही. केंद्र सरकारनं याचाच एक भाग म्हणून यंदा राज्याला 42 हजार कोटींचं नवं कर्ज घेण्यास मान्यता दिली आहे. कर्जाचा आकडा तब्बल पाच लाख तीन हजार 807 कोटी रुपयांवर जाणार आहे.
राज्याच्या उत्पन्नाशी कर्जाचं हे प्रमाण केंद्र सरकारनं निश्‍चित केलेल्या प्रमाणापेक्षा कमी असल्याचा दावा सत्ताधार्‍यांकडून करण्यात येत असला, आता परिस्थिती हाताबाहेर जाण्यापासून रोखलं पाहिजे. कर्जाचा बोजा वाढत असल्याबद्दल विरोधात असताना देवेंद्र फडणवीस आणि सुधीर मुनगंटीवार हे टीका करत, पण सत्तेत येताच त्यांनी कर्जाच्या वाढत्या बोजाबद्दल समर्थनच केलं आहे. सरकारच्या वतीनं खुल्या बाजारातून घेण्यात येणार्‍या कर्जाचा सरकारी मालमत्ता निर्माण होण्यात वापर व्हावा, अशी अपेक्षा असली तरी या कर्जाचा वापर वेतन, भत्ते किंवा आधी घेतलेले कर्ज फेडण्याकरिता केला जातो. याबद्दल मागं भारताचे नियंत्रक आणि लेखापरीक्षकांनी आक्षेप घेतला होता. तसेच कर्जाच्या रकमेचा आधीचं कर्ज फेडणं किंवा व्याज फेडण्याकरिता होणार्‍या वापराबद्दल अर्थसंकल्पीय कागदपत्रांमध्ये चिंता व्यक्त करण्यात आली आहे. राज्य उत्पादनाच्या 25 टक्क्यांच्या आत कर्जाचा बोजा असावा, असा निकष रिझर्व्ह बँकेनं निश्‍चित केला आहे. महसुली आणि रोजकोषीय तूट वाढली असतानाच केंद्र सरकारकडून मिळणार्‍या सहाय्यक अनुदानात घट होणार आहे. कारण केंद्रीय अर्थसंकल्पात तरतूद कमी करण्यात आली होती. चालू आर्थिक वर्षांत 33,751 कोटी रुपयांचं अनुदान अपेक्षित असताना पुढील वर्षी 31,628 कोटी रुपये मिळणार आहे. चालू आर्थिक वर्षांच्या तुलनेत 2123 कोटी रुपयांचं अनुदान कमी मिळणार आहे. पायाभूत सुविधांच्या प्रकल्पांच्या कामासाठी सध्या साडेतीन लाख कोटी रुपये कर्ज काढलं जात आहे. यामुळे राज्याची आर्थिक स्थिती डळमळणार असून, तिजोरीवर सुमारे आठ लाख कोटी रुपयांच्या महाकाय रकमेचा बोजा पडणार आहे. यातच वस्तू व सेवा कर कायदा (जीएसटी) लागू केल्यामुळं महसुलात घट अपेक्षित असल्यानं राज्याच्या आर्थिक संकटात आणखी भर पडली आहे.
उत्पन्न आणि विकासकामांवरील खर्च याचा ताळमेळ साधताना सरकारला कर्ज काढावं लागतं. अल्प, मध्यम आणि दीर्घ मुदतीची कर्जे काढून पायाभूत सुविधांचे प्रकल्प, सिंचन प्रकल्प, वीजनिर्मिती आदी क्षेत्रांतील प्रकल्प पूर्ण केले जातात. यामुळं वित्तीय तूट वाढून कर्जाची रक्कम वाढत जाते आणि विकासकामं रोडावतात. त्यामुळं पुन्हा नवीन कर्जे काढण्यावाचून पर्याय राहत नाही. या कर्जावरील व्याज देणी वाढत जातात आणि या दुष्टचक्रात राज्याची तिजोरी अडकते आणि कर्जाचा डोंगर फुगू लागतो. या न्यायानं सध्या राज्यावर चार लाख 61 हजार कोटी रुपये इतके कर्ज आहे. महसुलातील मोठा वाटा या कर्जाच्या व्याजापोटी सरकारला देणं भाग पडतं. तरीही पायाभूत क्षेत्रांतील प्रकल्पाची घोषणा करून त्याची अंमलबजावणी करण्याचा प्रयत्न सरकारनं सुरू ठेवला आहे. यामुळे सध्या अनेक प्रकल्प सुरू झाले आहेत. हे प्रकल्प पूर्ण होण्यास पुढील काही वर्षे जाणार आहेत. परिणामी, या प्रकल्पांच्या खर्चात मोठी वाढ होणार आहे. सध्या मुंबईसह राज्यातील महत्त्वाच्या शहरांत अनेक प्रकल्प सुरू असून, या सर्व प्रकल्पांचा एकूण खर्च अंदाजे तीन लाख 41 हजार कोटी रुपयांचा आहे. मुंबई, ठाणे, पुणे, नागपूर यांसह प्रमुख शहरांतील प्रकल्पांसाठी एक लाख 42 हजार 306 कोटी रुपयांची कामं सुरू आहेत. हे प्रकल्प पूर्ण होण्यासाठी, तसंच काही प्रस्तावित प्रकल्पांसाठी जपान सरकारकडून आणखी दीड लाख कोटी रुपयांचं कर्ज घेण्यात येणार आहे. याबाबतचे सामंजस्य करार झाले आहेत. त्यामुळं कर्जे वाढत असताना राज्याच्या महसुलात मात्र वस्तू व सेवा करामुळे घट होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. परिणामी नयोजन करताना सरकारचा कस लागणार आहे.