Breaking News

नागपूर अधिवेशनात सत्ताधार्‍यांना घेरणार विरोधक प्लास्टिक बंदी, नाणार प्रकल्प, शेतकर्‍यांच्या प्रश्‍नावरून अधिवेशन गाजण्याची शक्यता

मुंबई : नागपूर येथे बुधवारपासून सुरू होत असलेल्या पावसाळी अधिवेशनात सरकारला कोंडीत पकडण्यासाठी विरोधकांनी व्यूहनीती आखली असून, या अधिवेशनात प्लास्टिक बंदी, कोकणातील नाणार प्रकल्प, शेतकर्‍यांचे प्रश्‍न हाताळण्यात सरकारला आलेले अपयश या मुद्दयावरून विरोधक सत्ताधार्‍यांना घेरण्याची शक्यता आहे.
या अधिवेशनात विरोधकांच्या भात्यात अनेक अस्त्रे असले तरी नाणार प्रकल्प आणि बुलेट ट्रेनच्या मुद्द्यावर सत्तेत सहभागी असणार्‍या शिवसेनेच्या भूमिकेवर विरोधकांचे डावपेच अवलंबून असणार आहे. पावसाळी अधिवेशनात सत्ताधार्‍यांना घेरण्याची रणनीती विरोधकांनी आखली असली तरी 16 जुलै रोजी होणार्‍या विधानपरिषदेच्या 11 जागांसाठी निवडणूका बिनविरोध होतात का याकडेच राजकीय पक्षांचे लक्ष केंद्रीत असणार आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महाराष्ट्र हागणदारीमुक्त झाल्याची केलेली घोषणा, राज्य सरकारने जाहिरातीवर केलेला वारेमाप खर्च, नाशिक येथून मुंबईत निघालेला शेतकर्‍यांचा आणि आदिवासींच्या मोर्चा त्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी या मोर्चेकर्‍यांना दिलेल्या आश्‍वासनावर काहीच कार्यवाही न झाल्याने विरोधक सत्ताधार्‍यांना क ोंडीत पकडण्याची शक्यता आहे. नोटाबंदीसारखा आर्थिक आणीबाणीच्या निर्णयामुळे प्रभावित झालेल्या नागरिकांना 1975 च्या आणीबाणी बंदीवासीयांप्रमाणे निवृती वेतन लागू करण्याची मागणी विरोधकांकडून केली जावू शकते. त्या शिवाय भीमा कोरेगाव दंगलीच्या तपासावरून आणि राज्यात मुले पळविण्याच्या अफवेमुळे धुळे ये थिल राईनपाडा येथे घडलेल्या मुद्द्यावरून विरोधक मुख्यमंत्र्यांनी लक्ष्य करण्याची शक्यता आहे.
चौकट...
सरकारची कोंडी...
प्रामुख्याने प्लास्टिक बंदी, कोकणातील नाणार प्रकल्प, शेतकर्‍यांचे विविध प्रश्‍न, कामगारमंत्री संभाजी निलंगेकर याचा अंगरक्षकाचा लातूर येथील घटनेत असलेला सहभाग, सहकारमंत्री सुभाष देशमुख यांचा सोलापूरातील अवैध बंगला आदी प्रश्‍नावरून विरोधकांनी सरकारला कोंडीत पकडण्यासाठी रणनीती आखली असल्याने नागपूरातील होणारे पावसाळी अधिवेशन गाजण्याची शक्यता आहे. तसेच बोंड आळी मदत, पीक विमा, शिक्षकांच्या ऑनलाईन बदल्या, विदर्भातील महत्वाचे प्रश्‍न, क र्जमाफीसाठी पात्र शेतक-यांना पीक कर्ज वाटप करण्यासाठी राष्ट्रीय बँका अपयशी ठरल्याचा मुद्दा,मुंबई विकास आराखडा, एम.एम.आर.डी.ए विकास आराखडा, सीआरझेड प्रारूप आराखडा, आदिवासी विभागात खरेदीत झालेला घोटाळा.