साबां घोटाळ्यांच्या चौकशी अहवालावर प्रशासनाची सोयीस्कर भुमिका

मनोरा आमदार निवास घोटाळा, मंत्रालय डेब्रीज आणि उंदिर घोटाळ्याच्या चौकशीला वेगळा न्याय 
मुंबई/ विशेष प्रातिनिधी : सार्वजनिक बांधकाम विभागात झालेल्या घोटाळ्यांच्या चौकशी अहवालातील निष्कर्ष सोयीने घेतला असून गैरसोयीचे अहवाल परत पाठवून नव्याने सोयीचा अहवाल तयार करून घेण्याची मानसिकता प्रशासनात विकसित झाली आहे. मनोरा आमदार निवास इमारत, मंत्रालयातील डेब्रीज आणि उंदीर घोटाळा या समकालीन तिन्ही घोटाळ्यांच्या चौकशी अहवालाला लावले गेलेले परिमाण नैसर्गिक न्यायाला नाकारत असल्याचे चित्र या मानसिकतेमुळे समोर आले आहे.
...............................................................................................................................................
सन 2014 ते सन 2017 या कालावधीत मंञालय परिसरात तीन वेगवेगळे मोठे घोटाळे झाल्याचे उघड झाले आहे. हे तिन्ही घोटाळे या काळात शहर इलाखा सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे तत्कालीन कार्यकारी अभियंत्यांशी संबंधित असून यात या मंडळींनी करोडोचा गफला केल्याचे प्रथम दर्शनी उपलब्ध असलेल्या पुराव्यांवरून स्पष्ट होते. त्याची सत्यता पडताळून पाहण्यासाठी निष्पक्ष चौकशी क्रमप्राप्त ठरते. या चौकशी अहवालात मांडलेले निष्कर्ष कारवाईसाठी मार्गदर्शक मानायचे असतात. मात्र या तिन्ही घोटाळ्यांच्या चौकशीकडे पाहण्याचा प्रशासनाचा दृष्टीकोन वेगवेगळा आहे. हेतू मात्र एकच घोटाळ्यात अडकलेल्या अभियंत्यांना कारवाईतून वाचविणे.
मनोरा आमदार निवास घोटाळ्यात तत्कालीन कार्यकारी अभियंता प्रज्ञा वाळके आणि त्यांचे दोन सहअभियंते दोषी असल्याचा वस्तुनिष्ठ अहवाल मुंबई साबांचे अधीक्षक अभियंता अरविंद सुर्यवंशी यांनी दिल्यानंतर दोषी असलेल्या तिन्ही अभियंत्यांना निलंबित करावे लागले. या अहवालातील निष्कर्षाप्रमाणे प्रकार गंभीर असल्याने फौजदारी कारवाई ,बडतर्फी हा सारा सोपस्कार करणे अनिवार्य आहे. मात्र ही अनिवार्यता टाळण्यासाठी स्वीकारलेल्या अहवालातील निष्कर्ष मान्य करून प्राथमिक कारवाई केल्यानंर हा अहवाल वस्तुस्थिती दर्शक नाही असा साक्षात्कार प्रशासनाला झाला.
या उलट सन 2016 मध्ये मंत्रालयात खेळणारे उंदीर मारण्यासाठी तीन लाख अकरा हजार चारशे विषारी गोळ्या टाकल्याचा आणखी एक घोटाळा 2018 मध्ये उघड झाला होता, त्याच्या चौकशीसाठी नवी मुंबई साबां दक्षता पथकाच्या अधीक्षक अभियंत्यांना आदेश दिले होते. तो अहवालही प्राप्त झाला आहे. या अहवालात विषारी गोळ्या ठेवल्याचे फोटोत दिसते. असे म्हटले आहे, दोन वर्षाचे हे काम असल्याने प्रत्यक्ष पुरावा तपासणे शक्य नाही असा युक्तीवाद करून फोटो हाच पुरावा ग्राह्य धरून काम झाल्याचा निष्कर्ष अहवालात आहे. याखेरीज मोजमाप पुस्तकात विषारी गोळ्या टाकल्याचे काम मे 2016 रोजी संपल्याची नोंद सापडते. तर दुसर्‍या ठिकाणी काम संंपण्याचा कालावधी ऑक्टोबर 2016 असा नमूद आहे. विशेष म्हणजे आणखी एका ठिकाणी आणि अंतिम देयकावर काम पुर्ण झाल्याचा दिनांक 24 मार्च 2017 असा लिहिला गेला आहे. ही विसंगती अहवालात नमूद आहे. तरीही या मुद्यावर या क्षणापर्यंत प्रशासनाने कुठलीही प्रतिक्रिया नोंदविली नाही.
मंत्रालय डेब्रीज प्रकरणात तर सारा आनंदी आनंद दिसतो आहे. सहाव्या मजल्यावरील साबां प्रधान सचिवांच्या केबीनचे नुतनीकरण करतांना 46 लाखांची उधळपट्टी करणार्‍या कार्यकारी अभियंत्यांना पध्दतशीरपणे वाचविले जात असल्याचे दिसते. मुंबई साबां दक्षता पथकाचे अधीक्षक अभियंता धनंजय चामलवार यांनी स्वतः या केबीनमध्ये खोदकाम करून सत्य शोधून काढले. यात सहा लाखाचेही काम झाल्याचे आढळून आले नाही. साबांचे तत्कालीन प्रधान सचिव आशिषकुमार सिंह यांनाही या एकूण कामाविषयी शंका असल्याचे बोलून दाखविले होते. नऊशे ट्रक डेब्रीज आणि एकाच दिवशी मंत्रालयात राबलेले 830 मजूर असा विक्रम करणार्‍या कार्यकारी अभियंत्यांची चौकशी अर्धवट आहे, या मुद्यावर कुठलीही भुमिका न घेणारे प्रशासन मनोरा आमदार निवास घोटाळ्यात मात्र तातडीने हस्तक्षेप करते यातून प्रशासनाची सोयीस्कर भुमिका उघड होत असल्याची चर्चा साबां वर्तुळात सुरू आहे.